कोरिया जान पाउनुपर्ने माग ट्विटरको ट्रेन्डिङमा, रोजगारीमा पठाउन कस्तो पहल गर्दैछ सरकार ?

काठमाडौं । नेपाली युवाहरूको प्रमुख गन्तव्य बनेको दक्षिण कोरिया रोजगारीमा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत जान प्रक्रिया पूरा गरेर अड्किएका युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् सरकारलाई ध्यानाकर्षण अभियान चलाएका छन् ।

कोरिया सरकारले नेपालबाहेक अन्य मुलुकबाट इपिएस प्रणालीअन्तर्गत श्रमिकहरू लिइरहेको छ । तर, नेपालबाट भने सरकारले समन्वय नगर्दा आफूहरू जान नपाएको भन्दै युवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई मेन्सन गर्दै ट्वीटमार्फत् ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र रिमाललाई मेन्सन गर्दै ‘जस्टिस फर इपिएस पासर’ लेखेर ट्विटरमार्फत् ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । अहिले युवाहरूको ट्विटमा ह्यास्ट्याग जस्टिस फर इपीएस पासर नेपालको ट्विटर ट्रेन्डिङमा छ ।

विगतको दिनमा पनि परीक्षामा पारदर्शी नभएको र पास भएका परीक्षार्थीले जान नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

त्यस्तै गत वर्ष पनि कोरोना कारण जान तयार भएका युवाहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्नका लागि आन्दोलन गरेका थिए । तर, युवाहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन तथा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि हालसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन । यसले गर्दा युवाहरूले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

साथै, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा विगत १५ महिनादेखि कोरिया रोजगारीको बाटो बन्द भएको छ । यसले गर्दा भाषा परीक्षा पास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका १० हजार बढी युवाको रोजगारी संकटमा परेको छ ।

यसमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि युवाहरूले द्विटरमार्फत् ध्यानाकर्षण गराएको युवाहरू बताउँछन् । साथै, नेपाल सरकार तथा कोरिया सरकारले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा गरी जतिसुकै खर्च लागे पनि आफैं बेहोर्न तयार रहेको युवाहरूले बताएका छन् ।

त्यसैगरी युवाहरूले कोरिया रोजगारीको बाटो खुला गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बिमलकुमार श्रीवास्तवलाई मंगलबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । तर, कहिले छलफल गरेर जान पाउने भन्ने कुनै टुङ्गो छैन ।

के गर्दैछ सरकार ?

कोरोना महामारीका कारण रोकिएका युवाहरूले गत वर्ष पनि तत्कालिन श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवसमक्ष कोरिया रोजगारीको बाटो खुला गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।

त्यसबेला तत्कालिन श्रम मन्त्री यादवले विभिन्न चरणमा छलफल गरी पठाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्माले संसन विघटन गरेसँगै तत्कालीन मन्त्री यादवले राजीनामा दिएका थिए । त्यसले गर्दा कोरियाका लागि पहल रोकिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

त्यसपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन गरी गौरीशंकर चौधरी मन्त्री भएका थिए । त्यसबेला पनि मन्त्री चौधरीले कोरियाको विषयमा छिट्टै छलफल गरी निर्णय गर्ने बताएका थिए । तर, केही महिनामै चौधरी मन्त्री पदबाट हटेपछि सो विषयलाई हालसम्म कुनै छलफल नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयको मातहतमा रहेको इपीएस कार्यालयका निर्देशक इन्द्र गौतमले कोरोनाले गर्दा युवाहरू जान नपाएको बताए ।

उनका अनुसार कोरोना कारण अड्किएका युवाहरू पठाउनको लागि कोरिया सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको बताए ।

‘गत साउनबाटै विभिन्न चरणमा कोरिया सरकारसँग छलफल भइरहेको हो । जसमा श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले कोरिया सरकारसमक्ष वार्ता गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा कोरोना समयसमयमा बढ्दै गएपछि अप्ठ्यारो भएको हो ।’

कोरिया रोजगारीमा जानको लागि परीक्षा दिई पास भएका १२ हजार परीक्षार्थीमध्ये ८ हजार छनौटमा परेका छन् । उक्त ८ हजारमध्येमा ३ हजारको भने लेबर कन्ट्रयाक्ट आइसेकेको उनले बताए । त्यस्तै रोस्टरमा भने ४ हजार संख्यामा रहेकाले उक्त परीक्षार्थीलाई छनौट गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

कोरिया रोजगारीमा जानको लागि पास भएका परिक्षार्थी रोस्टरमा परेपछि २ वर्ष भित्र छनौट हुनुपर्ने हुन्छ । जसमा वार्षिक ३, ४ चरणमा छनौट हुने गर्दछ ।

उक्त रोस्टरमा नाम भई छनौटमा परेका परिक्षार्थी युवाहरू कोरिया जान पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसमा कोरिया रोजगारदाताले रोजगारीको लागि छनौट भएका परिक्षार्थी सहजै जान सक्नेछन् । त्यसैले कोरिया रोजगारीको लागि छनौट भएका परीक्षार्थीहरू रोजगारदाताले खारेज नगरेसम्म जान पाउने व्यवस्था रहेको निर्देशक गौतमको भनाइ छ ।

छनौट भएका युवाहरू आफ्नो लेबर कन्ट्रयाक्ट रहेसम्म पछि पनि जान पाउनेछन् । तर, छनौट भई रोजगारदाताले पछि रद्द गरेभने मात्रै रोस्टरको लागि एक वर्ष म्याद थपिने प्रावधान रहेको उनले बताए ।

‘कोरिया रोजगारीमा लामो समयसम्म जान नपाएको यो पहिलोपटक हो । यसले गर्दा युवाहरू आत्तिएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारबाट पनि यस विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर पठाउनको लागि प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार रोस्टरबाट छनौट भएपछि लेबर कन्ट्रयाक्ट भएसम्म जाने क्रममा रहने भएकाले युवाहरू आत्तिनु नपर्ने बताए । साथै, रोस्टरमा रहेको परीक्षर्थीहरूको लागि भने कोरिया सरकारले छनौट प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कोरिया सरकारले नेपालबाट कामदार लैजान नसक्नु मुख्य कारण कोरोना रहेको बताउँदै आएको निर्देशक गौतमले उल्लेख गरे ।

‘कोरिया सरकारसँगको वार्ता तथा छलफलमा नेपाल सरकारले कोरिया सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड सबै पूरा गरेर कामदार पठाउन तयार रहेको बताउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘अब केही समयपश्चात सामान्य अवस्था भएमा पुनः पहल गर्ने तयारीमा छौं ।’

त्यस्तै कोरिया सरकारले नेपालबाट कामदार ल्याउँछौं अर्थात ओके नभनेसम्म पठाउन नसक्ने अवस्था हुँद समस्या भएको उनले जिकिर गरे । तर, सामान्य अवस्था भएमा कोरिया पठाउन कुनै समस्या नहुने उनको विश्वास छ ।

परीक्षाको विषयमा अन्यौलमा

गत वर्ष कोरोनाका कारण इपीएसको परीक्षा हुन सकेको थिएन । यो वर्ष पनि कोरोनाले गर्दा परीक्षा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्यौलता छाएको छ । गौतमका अनुसार यो वर्ष परीक्षाको लागि छलफलको चरणमा थियो । पछिल्लो समय कोरोना महामारी ह्वात्तै बढेसँगै यो वर्ष गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्यौलता छाएको बताए ।

हाल कोरोनाका कारण सम्पूणै कार्यालय बन्द अवस्थामा रहेकोले परीक्षालगायत पठाउने विषय स्थगित भएको उनको बुझाइ छ । त्यस्तै, आगामी दिनमा समान्य अवस्था सिर्जना भएका पठाउने र परीक्षाको कार्य अगाडि बढाउने उनले बताए ।