बजेटले बीमा क्षेत्रलाई पर्याप्त सहुलियत र सहजता दिएनः सरोकारवाला

काठमाडौं । सरकारले बीमा क्षेत्रको विकास र बिस्तारका लागि आवश्यकता अनुसारको बजेट ल्याउन नसकेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले बजेट विनियोजन गरिसकेका छन् । जसले बीमा क्षेत्रलाई ९ वटा बुँदामा समेटेको छ ।

विषेशगरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षभित्र बीमाको पहुँच एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशत जनतामा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका साथै बीमा गराउन प्रोत्साहन गर्दै सरकारले विभिन्न प्रकारका बीमा लेख गराउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

सरकारले बजेटमा बीमा क्षेत्रलाई पहिलो पटक सबैभन्दा बढी समेटेको भएपनि लक्ष्य अनुसारको पहुँच बिस्तार गर्न पर्याप्त नभएको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद शिलवालले बताए ।

‘बजेटमा बीमा क्षेत्रका लागि सम्बोधन गरिएका बुँदाहरु त धेरै आएको छ तर बीमा क्षेत्रकै दृष्टिकोणले हेर्दा यो पर्याप्त भने छैन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यद्यपि अघिल्लो बर्षहरुको तुलनामा सरकारको फोकस बीमा क्षेत्रमा पनि छ भन्ने देखिन्छ यसमा सम्पत्ति बीमा गराउन धेरै फोकस गरिएको देखिन्छ ।’

आगामी दिनमा सरकारबाट थप सहुलियतको प्राप्तीका लागि बीमा क्षेत्रले पनि राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो प्रयास अब छिटै शुरु हुन्छ, आगामी वर्षहरुमा बीमा पोलिसीहरु अझ बढी आउने बाटो खुल्ला गर्छौँ,’ उनले थपे, ‘बीमा क्षेत्रमा लाग्दै आएको आयकरमा छुटको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन तर सरकारले भनेको लक्ष्य हासिल गर्न सक्यौ भने सरकारलाई पनि बीमा क्षेत्रको माग पूरा गर्न दबाव पर्छ ।’

बीमा क्षेत्रलाई कर छुटको आवश्यकताको बारेमा अर्थमन्त्रालयलाई राम्रोसँग बुझाउन नसकेको कारणले पनि कर छुटको माग सम्बोधन हुन नसकेको अनुमान उनको छ ।

निर्माण क्षेत्रका श्रमिक, प्रत्रकार र निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक तथा कामदारको दुर्घटना बीमामा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरिदिएको हुँदा सो व्यवस्थाले बीमाको पहुँच बढाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए ।

हालसम्म बीमाको पहुँच २३ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ । सरकारले राखेको आगामी आर्थिक वर्षमा ३३ प्रतिशत जनतामा बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यलाई कोरोना महामारीले प्रभाव पार्ने अध्यक्ष शिलवालको भनाइ छ ।

बजेटमा धेरै तोकिएका क्षेत्रका कर्मचारी, श्रमिकको बीमा र कुषि पशुपन्छीको बीमा गराउँदा अनुदान तथा छुट दिने भनिएको छ ।

‘महामारी कै अवस्था जारी रहे भने लक्ष्य हासिल गर्ने गाह्रो हुन्छ तर अवस्था सहज भयो भने हामीले एक तिहाइ जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याउछौँ,’ उनले थपे, ‘यसका लागि अहिले आएको बजेटसँग मिलाएर समितिको पनि बजेट ल्याउनुपर्छ ।’

बीमाको पहुँच बढाउनका लागि समितिको तर्फबाट गरिने कार्यक्रम, र कम्पनीमार्फत् गरिने कार्यक्रमको योजना सहितको बजेट बनाउने कार्यमा अहिले समिति जुटेको उनले जानकारी दिए ।

‘बजेटमा आएकै बुँदालाई टेकेर कसरी काम गर्ने भनेर योजना बनाउँछौ, समिति स्वयमले नै विभिन्न स्थानमा पुगेर बीमाबारे प्रचार प्रसार गर्ने, जनचेतना जगाउने, गोष्ठी तथा तालिमहरु आयोजना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष शिलवालले भने, ‘बीमा समिति सरकारकै प्रतिनिधि हो, आएको नीति कार्यान्यवनका लागि समिति र कम्पनीबीचको राम्रो समन्यव चाहिन्छ, अवस्था सहज भएमा १÷२ दिनमै खाका तयार गरी काम शुरु गछौँ ।’

सबै कम्पनीहरुसँग राम्रो समन्वय भएर सहजरुपमा काम गर्न सकिएमा तोकिएको समय अगावै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सरकारको नीति अनुसार काम भएको छ छैन भनेर निक्र्यौल गरी कार्यान्यवन गराउन सम्बन्धित पक्षलाई घच्घचाउने काम समितिले गर्छ । जुन काम अब संघबाट शुरु गरेर प्रदेश हुँदै स्थानीयतहमा जाने र लकडाउन सहज भएमा चालु आवभित्रै राम्रो गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

पुराना बाधा फुकाएमात्र लक्ष्य हासिल हुन्छः बीमक संघ 

सरकारले बजेटमा बीमा क्षेत्रका लागि राखेको लक्ष्य हासिल गर्न नियामकीय प्रावधान बाधक भएको नेपाल बीमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा समिति र सरकारले केही पुराना नीतिगत प्रावधान खुल्ला गर्यो भने निर्जीवन बीमाको क्षेत्रबाट पनि लक्ष्य अनुसारको बीमाको पहुँच पूरा गर्न सहज हुन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकासुरेन्स गराउन राष्ट्र बैंकले बन्द गराएको छ, यसलाई आवश्यक दायरा तोकेर पुनः शुरु गर्न आवश्यक हुन्छ ।’

सरकारले कृषि र पशु बीमाको पहुँचलाई बढाउने लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ग्रामीण भेगसम्म पुग्न समस्या हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् बीमा गराउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

‘लघु बीमा अन्तर्गत समितिले तोकको ग्रामीण क्षेत्रमा कम्पनीहरु पुगेका छन्, तर ग्रामीण क्षेत्रको पनि बजार क्षेत्रमा मात्र बीमा गराउन कम्पनीहरुको पहुँच हुन्छ, भित्रि गाँउसम्म पुग्नलाई कम्पनीहरुलाई विभिन्न व्यवहारीक समस्या हुन्छ’ उनले थपे, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकारी संस्थाहरुको भनेको सबै क्षेत्रमा पुगिसकेको छन्, यी संस्थामार्फत् बीमा गराउने व्यवस्था गरेमा निर्जीवन बीमा क्षेत्रको तर्फबाट बीमामा कभर हुनुपर्ने जनसंख्या सहजै हुन्छ ।’

यसका लागि सरकार, बीमा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै स्थानीय सरकारले समेत बीमा गर्न, गराउन आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने र विषेश गरी बीमाको महत्व र आवश्यकताका बारेमा प्रचार प्रसार गर्नु जोड दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यता, जिवन बीमक संघ नेपाल संघका अध्यक्ष निर्मल श्रेष्ठले भने सरकारले लिएको बीमाको पहुँचको लक्ष्यलाई पुरा गर्न नीतिगत व्यवस्थभन्दा व्यवहारिक कार्यान्यवनको पाटो राम्रो हुनपर्ने बताए ।

‘बीमा क्षेत्रका लागि सरकारले लिएको लक्ष्य सकारात्मक छ, यो भनेका एउटा टार्गेटमात्र हो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार, बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुको राम्रो समन्यव हुन आवश्यक छ ।’

बीमाको पहुँच ३३ प्रतिशत आगामी आवभित्र पुर्याउनका लागि सरकारले पनि कम्पनीहरुलाई आवश्यक सहुलियत दिँदै कार्यान्यवलाई प्रभावकारी बनाएमा मात्र तोकिएको लक्ष्य हासिल हुने उनको भनाइ छ ।

‘लक्ष्य अनुसारको योजना कार्यक्रमहरु बनाउन आवश्यक हुन्छ र सोही अनुसारको कार्यान्यवनमा भर पर्छ,’ उनले थपे, ‘ बीमा क्षेत्रमा लाग्दै आएको आयकरमा छुटको माग सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेको भएमा थप पहुँच बढाउन थप सहज हुन्थ्यो ।’

३३ प्रतिशत पहुँच पुर्याउने भनेको जीवन बीमा क्षेत्र अन्तर्गत रहेको हुँदा जीवन बीमा क्षेत्रलाई सरकारी तहबाट हुनुपर्ने आवश्यक सहुलियत तथा छुट दिएर बीमाको पहुँच विस्तारमा सहयोग गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

बजेटमा समेटिएमा बीमा क्षेत्रमा ९ बुँदाहरुः
१. आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

२. औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवम् कामदारको निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरिनेछ ।

३.न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवम् नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४. इच्छुक किसान सहभागी हुनसक्ने गरी कृषि वाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । पशु र वाली बीमाको प्रिमियम वापत ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

५. जडिबुटी वालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

६.संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बसोवास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बीमा गरिनेछ ।

७.श्रमजिवी पत्रकारको लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

८. निजामती कर्मचारीको रु. १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र रु. १ लाखको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम वापतको रकम नेपाल सरकारले व्यर्होने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

९. बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष न्यूनतम एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच र्पुयाइनेछ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी घरको हकमा रु. ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।