बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउला ? आवश्यकता हेरेर काम गर्छुः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष बजेट आउनुअघि व्यापारीलाई कर बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने सबैभन्दा ठूलो चासो हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीलाई भने तलब/भत्ता बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने सर्वाधिक चासो हुन्छ ।

दुई वर्षअघि तत्काली अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाएका थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने कोरोनाका कारण केही भत्ता घटाएका थिए ।

सामान्यतया प्रत्येक २ वर्षमा सरकारले आफ्ना कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउँदै आएको छ । त्यसो भए यो वर्ष पनि बढाउँछ त ?

देशको परिस्थिति हेर्दा तलब बढ्नेजस्तो देखिँदैन । किनभने कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तलब बढाउन उपयुक्त हुँदैन । किनभने कोरोनाको औषधिउपचारका लागि मोटो रकम बजेटको आवश्यकता पर्छ ।

तर, संसद् विगठन गरेर आगामी कात्तिक र मंसिरमा निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको सरकारले साँच्चै तोकिएको मितिमा चुनाव हुने भयो भने कर्मचारीको तलब बढाउने संभावना छ । कर्मचारीहरुको तलबभत्ता बढाएर भोटको राजनीति गर्ने संभावना निकै बलियो छ ।

तर, त्यसका लागि सरकार नै विश्वस्त हुनुपर्यो कि तोकिएको समयमा चुनाव हुन्छ भनेर । सरकारलाई तोकिएको मितिमा चुनाव हुँदैन भन्ने लागेको छ भने कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउँदैन ।

उता निजामती कर्मचारीका छाता संगठनहरुले तलब सुविधा वृद्धिको माग गरेका छन् । नेकपा एमाले निकट र कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीहरुको तलब सुविधा बढाउन माग गरेका हुन् ।

एमाले निकट निजामती कर्मचारीहरुको संस्था नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले गत आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेट्दै २८ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो ।

संगठनले कोभिड १९ महामारीको बेला अग्रपंक्तिमा खटिने नर्स, डाक्टर, सफाइकर्मीलगायत कर्मचारीहरुका लागि शतप्रतिशत र अरु कर्मचारीहरुका लागि २५ प्रतिशत कोरोना जोखिम भत्ता दिनुपर्ने, कर्मचारीको तलब ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने र पोसाकभत्ता १५ पुर्याउन माग गरेको छ ।

संगठनका अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटाले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्भव भएसम्म कर्मचारीको तलब बढ्ने आश्वासन दिएको बताए ।

‘अर्थमन्त्रीले हाम्रा माग पुरा हुन्छन पनि भन्नुभएन र पुरा हुँदैनन पनि भन्नुभएन । आवश्यकता र औचित्य हेरेर काम गर्छु भन्नुभयो,’ देवकोटाले भने ।

संगठनले कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोष स्थापना गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारी र करारका कर्मचारीसमेतलाई निजामती कर्मचारीसरह मान्यता दिनुपर्ने, वर्षमा १ पटक १ महिना बराबरको तलब दिएर ७ दिनको पर्यटन काज उपलब्ध गराउनुपर्ने र सेवा निवृत कर्मचारीलाई स्वास्थ्य उपचार र सार्वजनिक यातायातमा छुट व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माग राखेको छ ।

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसारको औषधी उपचार, उपदान, निवृत्तीभरणलगायतका कुनैपनि आर्थिक सुविधा कटौती नगर्न पनि संगठनले सरकारसँग माग गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले पनि कर्मचारीको तलब मागसहित सरकारलाई पत्र पठाएको छ । युनियनले महंगी र मूल्यवृद्धिको आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक समयानुकुल वृद्धि गरिनुपर्ने, आय करको सीमा वृद्धि गरेर कम्तिमा पनि सात लाख कायम गर्नुपर्ने लगायत माग राखी सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।

कर्मचारीको तलब बढ्ने सम्भावना यसकारण कम

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढ्ने सम्भावना भने निकै कम छ । तर, महंगीभत्ता भने बढ्न सक्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट श्रोतमा सरकारलाई निकै बढी चाप रहेका कारण कर्मचारीको तलब बढ्ने सम्भावना कम देखिएको हो ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको तलबभत्ता प्रत्येक ३ वर्ष र महंगीभत्ता हरेकवर्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मुख्य सचिव अध्यक्ष र अर्थ सचिव तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्षको मूल्यवृद्धिका आधारमा महंगीभत्ता निर्धारण गर्छ । त्यस्तै सो समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा राजश्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र पछिल्लो तीन वर्षको मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिने महंगी भत्तालाई आधार मानी तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

२०७६/७७ को वार्षिक बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब बढेका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा बढ्ने सम्भावना न्युन देखिएको हो । २ वर्षअघि राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित कर्मचारीको लागि १८ प्रतिशतले तलब वृद्धि भएपनि उनीहरुले पाउने महंगीभत्ता र पोसाकभत्ता भने बढेको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको अतिरिक्त समय काम गरेवापत पाउने भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, बैठक, खाना तथा खाजा भत्ता र जोखिम भत्तासमेत कटौती गरिएको थियो । यसलाई निरन्तरता नदिएमा सरकारलाई थप दायित्व पर्न जान्छ ।