एमसीसीअन्तर्गत २ लाख रुख काटिने, १८७ परिवार बिस्थापित हुने

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशनबाट प्राप्त हुने अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीबाट कार्यान्वयन हुने लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी विद्युत प्रशारणलाइन निर्माण गर्दा करिब २ लाखको संख्यामा रुख कटान र १८७ घर परिवार विस्थापित हुने देखिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघिल्लो हप्ता स्वीकृत गरेको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदनअनुसार एमसीसीबाट १८७ वटा परिवारका ९४३ जना विस्थापित हुनेछन । यी मध्ये ३७ घरधुरी रातामाटे सबस्टेशन र बाँकी १५० घरधुरी प्रशारणलाइन निर्माणका लागि तोकिएको भोगाधिकार क्षेत्रको भूभागबाट बिस्थापित हुनेछन् ।

त्यस्तै, प्रशारणलाइन निर्माणका लागि तोकिएको भोगाधिकार क्षेत्रभित्रको १ हजार ३४७ हेक्टर जग्गाको प्रयोगमा स्थायी प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।

आयोजनाका लागि प्रस्ताव भएको जमिनमध्ये ५३ प्रतिशत अर्थात ७७७ हेक्टिर बन, ४२ प्रतिशत अर्थात ६१२ हेक्टर कृषियोग्य जमिन र बाँकी भू–भाग बाँझो, जलक्षेत्र तथा सिमसार रहेको छ । वन क्षेत्रका १ लाख ७३ हजार १८३ वटा रुख र कृषि भूमिका २८ हजार ८ सय ३५ रुखहरु काटिनेछन् ।

प्रसारण लाइनले ११२ वटा सामुदायिक र ८ वटा कबुलियति बन छुनेछ । कुल सामुदायिक र कबुलियती बन क्षेत्रको करिब १.३ प्रतिशत बन क्षेत्र फडाँनी गर्नुपर्ने र करिब ०.२ प्रतिशत वन क्षेत्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

यो प्रशारणलाइन भारतको महेशपुर सीमादेखि उत्तरपूर्व नवलपरासी जिल्लाको न्यु–बुटबल सबस्टेसन हुँदै तनहुँ जिल्लाको नयाँ दमौली सबस्टेशन तथा नुवाकोट जिल्लाको रातामाटे सबस्टेशन देखि मकवानपुरको हेटौडा र काठमाडौंको लप्सीफेदी सम्म बिस्तार हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले जनाएको छ ।

वन फँडानी, जग्गा अधिग्रहण तथा भौतिक पुनर्वासलाइ कम गर्न भन्दै टावर रहने स्थानसम्म सामान ढुवानी गर्न कुनै सडकमार्ग बनाइने छैन । दुर्गम स्थानमा बन्ने टावरहरुको निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न भरिया, पशु तथा हेकिकप्टरमार्फतसमेत सामान ढुवानी गर्ने योजना रहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।

यो आयोजनाका लागि नवलपरासी, दमौली र रातामाटेमा गरी तीनवटा जिआइएस सबस्टेशनहरु निर्माण गरिनेछ । प्रस्तावित आयोजनाले रातामाटे सबस्टेसनतथा दमौली सबस्टेशनको पहुँचमार्ग र प्रशारण टावरको जग निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ । दमौली सबस्टेशनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

४ सय किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट यो प्रशारणलाइनको लम्बाइ ३१३.९ किलोमिटर रहेको छ भने आयोजनाले तीनवटा प्रदेश र दशवटा जिल्ला समेट्छ । प्रस्तावित आयोजनाले रातामाटे सब–स्टेशन र त्यसको पहुँचमार्ग र प्रशारण टावरका लागि कुल १२४ हेक्टर जमिन जग्गा प्राप्त गर्नेछ ।

आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा तोकिएका भन्दा २० प्रतिशत टावर कम गरिएको इआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रशारणलाइनको दायाँ बायाँ समान २३ मिटर गरेर ४६ मिटर चौडा भोगाधिकार रहनेछ । यो आयोजनाका लागि निर्माण हुने विद्युत टावरको उचाई ४३ मिटरदेखी ९२ मिटरसम्म हुनेछ ।

यो आयोजना निर्माणका लागि लाग्ने तीन वर्षको निर्माण अवधिमा ७ हजार ३ सय जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा ६० प्रतिशत नेपाली कामदारले पाउनेछन् ।

एमसिए नेपालले आयोजना खर्चको कम्तीमा ०.७५ प्रतिशत अर्थात साढे ३४ करोड रुपैयाँ बराबर साझेदारी कार्यक्रममार्फत आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहमा विद्युतको पहुँच, विश्वसनीयता र उत्पादनशील प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्न खर्च गरिनेछ ।

जग्गा अधिग्रहणबाहेक मात्रै आयोजनाले पार्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गर्ने एमसिए नेपालले जनाएको छ ।

एमसीसी नेपाल अकाउन्टबाट हालसम्ममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको छ । यो २०७५ बैसाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठककबाट मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपाल स्वीकृत भएदेखि हालसम्मको खर्च हो ।

यो परियोजना कार्यान्वयन हुनका लागि संसदबाट पारित हुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको छ । तर संसदबाट स्वीकृत भने भइसकेको छैन ।