निषेधाज्ञाको समयमा सार्वजनिक खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको प्रति निर्माण व्यवसायीको अपत्ति

काठमाडौं । निषेधाज्ञाको समयमा सार्वजनिक खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको प्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघले आज एक सुचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने नहुने अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गरेकोमा आपत्ति जनाएको हो ।

महासंघका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुमान कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरूको आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट ल्याप्स हुने आशंकाले बोलबत्रको म्याद थप नगर्ने कार्य भएकाले आपत्ति जनाएको छ ।

‘महामारीको समयमा लोक कल्याणकारी राज्यले जनताको जीउधनको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा यस तर्फ ध्यान नदिई अहिलेको स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रतिकूल, गम्भीर र संकटको अवस्थामा सार्वजनिक खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नै नहुने अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गर्नु खेदजनक छ,’ महासंघले जारी गरेको सुचनामा उल्लेख छ ।

अधिकांश सार्वजनिक निमायहरू र स्थानीय तहका पालिकाहरुबाट बोलपत्र अगाडि बढाइरहेकोले निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि उक्त खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न अनुरोध गरेको छ । साथै, उक्त बोलपत्रहरु पेश गर्ने म्याद निषेधाज्ञा समाप्त भएको मितिले कम्तिमा १५ दिनसम्मको लागि अत्यावश्यक सेवा बाहेकको सबै खरिद प्रक्रियाको म्याद थप गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

‘सरकारका विभिन्न कार्यालयहरुबाट महामारीसँग सम्बन्धि खरिद प्रक्रिया बाहेकका निर्माणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको कार्य भइरहेको छ । कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड विपरीत भइरहेको गैरजिम्मेवार कार्यहरुप्रति यस महासंघको गम्भिर आपत्ति रहेको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

राज्यले जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश विपरित बोलपत्र आह्वान गर्दै महामारीको समयममा निर्माण व्यवसायीहरुलाई काममा सहभागी गराउन खोज्ने कार्यबाट न्यूनतम मानव अधिकार र मानवीय संवेदनशीलताको ठाडो उल्लङ्घन भएको महासंघले दाबी गरे ।

निषेधाज्ञाको समयमा बैंकहरुले दिइरहेको अत्यावश्यक सेवा जस्तै नगद झिक्ने, नगद जम्मा रकम स्थानान्तरण, रेमिट्यान्स र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा मात्र हुने गरेको छ । सो समयमा बैंक जमानत जारी गर्न नमिल्ने महासंघको भनाइ छ । तर, बैंकहरूबाट सूचना जारी भएकाले बोलपत्रको प्रक्रियाममा व्यवसायीहरु सहभागी हुनै नसक्ने अवस्थामा बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गर्नुको पछाडि आर्थिक अपराध र मिलोमतो भएको हुन सक्ने महासंघको ठहर छ ।

बोलपत्र प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित साइट भिजिट गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ । हाल जारी निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था छैन । बोलपत्र प्रकाशित गर्ने सार्वजनिक निकायहरुको बीचमा प्रिबिड मिटिङ राख्नुपर्नेमा प्रिबिड मिटिङ नै राख्न नसक्ने अवस्थामा टेण्डर प्रक्रियामा जानु सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको ठाडो उल्लङ्घन भएको महासंघले स्पष्ट देखिएको सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।