आयोजना कार्यान्वयनको स्थिति र खर्च गर्ने क्षमतालाई हेरेर मध्यमकालीन खर्च संरचना

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०७८/७९-२०८०/८१) तयार पार्दा विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको स्थिति तथा खर्च गर्ने क्षमतालाई समेत मुख्य आधारका रुपमा लिने भएको छ ।

कोभिड १९ महामारीका कारण यो वर्ष र आगामि वर्षहरुमा समेत सरकारको आयव्यय खुम्चिने अनुमानकाबीच मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्न लागिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअनुरुप हुनेगरी खर्च संरचना निर्धारण गर्दा आयोजना कार्यान्वयनको स्थिति, उपलब्ध साधन, श्रोत र खर्च गर्ने क्षमतालाई हेरिनेछ ।

सामान्यतया मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्दा कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी अघिल्ला आर्थिक वर्षको कार्यप्रगतिअनुरुप आगामि तीन आर्थिक वर्षको श्रोत र खर्चको अनुमान गरिन्छ । तर यसवर्ष भने महामारीका कारण आर्थिक सूचकसँग सम्बन्धित आयोगका अनुमानहरु फेल भएका छन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल महामारीका कारण मध्यकालीन खर्च संरचनाले गर्ने अनुमानहरु मात्र नभई वार्षिक सूचकहरु पनि अनुमान गर्न गाह्रो भएको बताउँछन ।

‘एउटा त अनुमान ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने छैन । अर्को कोभिडका कारण त्यो अझ बढी चुनौतीपूर्ण छ,’ कँडेल भन्छन । ‘गतवर्ष पनि कोभिडलाई हेरेर नै अनुमान गरिएको थियो । हुँदै नभएको स्थिति होइन । यसवर्ष पनि अहिलेसम्म एउटा स्थिति छ । फेरी कोभिडको दोस्रो, तेस्रो चरण देखियो भने अवस्था झन जटिल हुन्छ ।’

गतवर्षजस्तै यसवर्ष पनि आर्थिक गतिविधि बढी हुने अन्तिम चौमासिकमा लकडाउन भयो । जसकारण यसवर्षका आर्थिक सूचकहरु पनि अनुमान गरेभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेल मध्यकालिन खर्च संरचनामा मात्र नभई सरकारले गर्ने अरु अनुमानहरुमा पनि महामारीका कारण धेरै फरकपन देखिएको बताउँछन ।

‘तथ्यांक नमिल्दा हाम्रा अनुमानहरु हचुवाका रुपमा बने भनेर बुझ्ने भन्दा पनि महामारीले परिस्थित अनुमान गरेको भन्दा फरक बनायो भनेर बुझ्नु पर्यो,’ उनले भने ।

योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामि आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामि तीन वर्षमा उपलब्ध हुने श्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान गर्छ ।

विकासका दीर्घकालिन सोच, आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबिच तादम्यता तथा सामन्जस्यता कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारिन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउँदा विकास योजनाका लक्षित नतिजा हासिल गर्न, श्रोत साधनको न्यायोचित वितरण तथा पारदर्शी र मितव्ययी खर्च प्रणाली, पूर्वाधार निर्माण र सेवाको गुणस्तर, वित्तीय अनुशासन जस्ता पक्षमा सुधार ल्याउने ठानिन्छ ।

मध्यकालिन खर्च संरचनाले स्रोत सुनिश्चितता हुने आधार पनि हेर्छ । स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामि आर्थिक वर्षहरुमा उपलब्ध हुनसक्ने राजश्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण लगायतका संघीय संचित कोषमा जम्मा हुने रकमलाई आधार मानिन्छ । यसरी स्रोतको अनुमान भएपछि चालू वर्षको मध्यमकालिन खर्च संरचनासमेतलाई आधार मानी खर्चको सीमा निर्धारण गरिन्छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारसमेतले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले पनि सरकारले मध्यकालिन खर्च योजना तर्जुमा गरेर सोहि आधारमा वार्षिक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।