महामारीको दोस्रो लहरले राजश्व लक्ष्यमा कस्तो असर पार्ला ?

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम चौमासिकबाट शुरु भएको कोभिड १९ महामारीको प्रभाव चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि कायमै छ ।

महामारीको दोस्रो चरण झन विकराल हुने जनस्वास्थ्यविदहरुको अनुमानका बीच यसको नकारात्मक असर स्वभाविकरुपमा अर्थतन्त्रमा पनि देखिने ठानिएको छ ।

महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउनलगायतका उपाय अबलम्बन गर्दा समग्र आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुन्छन । अर्थतन्त्रसँग जोडिएका लगानी, उत्पादन, व्यापार, निर्माणलगायत सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन ।

त्यस्तै सरकारी खर्च नहुने र राजश्व परिचालन खुम्चने मात्र नभई छिमेकी मुलुकसँगका व्यापार नाका बन्द हुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव भन्सार राजश्वमा देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बैसाख १२ गतेसम्मको सरकारको राजश्व संकलनको अवस्था हेर्दा शुरुवाती लक्ष्यको ७०.५८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ७८ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन भएको छ । संशोधित अनुमान भेटाउन अब २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अवस्थाको आंकलन
सरकारलाई राजश्वसँग सम्बन्धित कानून, प्रणाली तथा प्रशासन सुधारका लागि सुझाव दिन स्थायी संयन्त्रको रुपमा गत वर्ष भदौमा नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन भएको थियो ।

समितिका सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले कोभिड १९ महामारीको दोस्रो चरण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्ने कदमबाट मुलुकको राजश्व संकलनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने अध्ययन नभएको उनले बताए ।

‘महामारीको दोस्रो वेभ अहिले शुरु भयो । यसको असर कस्तो देखिन्छ भनेर छुट्टै अध्ययन भएको छैन । तर सरकारको राजश्व नीति बनाउँदा महामारीको असरलाई पनि विश्लेषण गरिन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि समितिले सरकारलाई दिने सुझाव पनि दिन बाँकी रहेको अधिकारीले बताए ।

‘समितिले पाएको गठन आदेश अनुसार सरकारलाई दिनुपर्ने राजश्वसम्बन्धी सुझाव बैसाख मसान्तसम्म दिइसक्छौं,’ अधिकारीले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

महामारीको असर र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्ने कदमले राजश्व संकलन कति हुन्न भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकारी बताउँछन । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको राजश्व लक्ष्यको संशोधित अनुमान पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारको तयारी
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सरकारले राजश्व संकलनको वैकल्पिक कार्ययोजना बनाई बाँकी अवधिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजश्व प्रशासनलाई परिचालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारका विभिन्न निश्क्रिय कोषमा रहेको रकम संचित कोषमा जम्मा गर्ने र सार्वजनिक संस्थानहरुको बक्यौता ब्याज तत्काल असुल गर्न पनि सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ ।

आन्तरिक राजश्वतर्फ करको दायरा बिस्तार, कर परीक्षण, राजश्व अनुसन्धान, वक्यौता असुली र बजार अनुगमन लगायतका कार्यलाई सरकारले तीव्र बनाएर राजश्व असुली लक्ष्य भेटाउने नीति लिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानमै धक्का
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् बजेट खर्चको अनुमान १४ खर्ब ७४ अर्बबाट घटाएर १३ खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड बनाएको छ ।

अर्धवार्षिक समिक्षाबाट सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलन १४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमानका आधारमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ९४.८५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५९ अर्ब ६८ करोड बराबर मात्रै राजश्व संकलन हुने अनुमान राखेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारको शुरुवाती राजश्व संकलन लक्ष्य भने १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । यसरी संकलन हुने राजश्वमध्ये संघीय सरकारको बजेटका लागि ८ खर्ब ८९ अर्ब ६१ करोड र राजश्व बाँडफाँटमार्फत् प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित कुल राजश्व संकलनको लक्ष्यमध्ये कर राजश्वको अंश ९० प्रतिशत र गैरकर राजश्वको अंश १० प्रतिशत रहेको छ ।

महामारीले सरकारको वार्षिक आय–व्ययमा गत आर्थिक वर्ष, चालु आर्थिक वर्ष र आगामि आर्थिक वर्षमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब ७० अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य राखेकोमा त्यसको ७३ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै संकलन भयो ।

२०७६ चैतयता जारी भएको लकडाउनका कारण सरकारको खर्च र राजश्व संकलनमा भारी गिरावट देखियो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि महामारीकै कारण सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत आय–व्ययको अनुमानित लक्ष्य संशोधन गरेको छ ।

अघिल्ला २ आर्थिक वर्षमा मात्र नभई आगामि आर्थिक वर्षमा पनि यस्तो असर देखिनेछ । राजश्व कम उठेकै कारण बजेटको आकार घट्नेसम्मको अनुमान गरिएको छ ।