एक वर्षमा झण्डै आधाले घटे लघुवित्त संस्था, सरोकारवाला भन्छन्- ३१ वटा भए पुग्छ

काठमाडौं । एक वर्षको अन्तरालमा झण्डै आधा लघुवित्त वित्तीय संस्था विलय भइसकेका छन् भने केही विलय हुने प्रक्रियामा रहेका छन् ।

ग्रामीण भेगका जनतालाई वित्तीय सेवा दिने उद्देश्यका लघुवित्त संस्था एक वर्ष अघिसम्म १०१ वटाका संख्यामा सञ्चालनमा थिए । जुन अहिले ७१ वटामा सीमित भएका छन् भने, केही समयपछि नै ५९ वटामा झर्ने निश्चित भइसकेको छ ।

यसको प्रमुख कारण हो, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा प्राप्तिको लहर ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल मर्जर तथा प्राप्तिको पाइपलाइनमा २९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । जसमध्ये २५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था नै हुन् ।

यी संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट मर्जर तथा प्राप्तिको अन्तिम स्वीकृति पाएर एकीकृत कारोबार गर्दा गत वर्षको तुलनामा ४१.५८ प्रतिशत अर्थात् ४२ वटा लघुवित्त संस्थाहरु विलय हुन्छन् ।

मर्जरमा प्रोत्साहन गरी थोरै लघुवित्तका धेरै शाखामार्फत् सेवा प्रवाह
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गरी मर्जर तथा प्राप्तिमा समेत गरी संख्या घटाउने नीति लिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको आवश्यकतामा लघुवित्तको संख्या धेरै भएकै कारण संख्या घटाउने नीति लिइएको उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय लघुवित्त संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अनुसार सञ्चालन नै हुन नसक्ने छन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यस्ता संस्थाहरु मर्जर भएमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय गर्न सक्छन् भनेर राष्ट्र बैंकले मर्जरमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जसमा मर्जरमा जाने संस्थालाई सुगम अर्थात् सहरी क्षेत्रमा शाखा खोल्नलाई अनुमति लिन नपर्ने लगायतका सुविधा दिइएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले २ वर्ष अगाडि फिन्गोलाई लघुवित्तमा परिणत गर्ने नीति लिएको थियो । त्यसयता २५ वटा फिन्गोले लघुवित्तको लाइसेन्स पाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ अनुमतिको आवेदन ०७५ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत् नै रोकेको हो । त्यसयता अन्तिम पटक राष्ट्र बैंकबाट ०७६ साल भदौमा एक वटा लघुवित्तले मात्र सञ्चालनको अनुमति पाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पाइपलाइनमा रहेका लघुवित्तको लाइसेन्स प्रक्रिया समेत रद्द गर्यो ।
त्यसयता राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशनमा थप कढाइ गरिएको र मर्जरमा जाने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्दा नीति निर्देशनको पालना गरेर व्यवसाय गर्न नसक्ने संस्थाहरुले मर्जरकै बाटो रोजेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।

‘अहिलेको अवस्था मुल्यांकन गर्ने हो भने, भइरहेका संस्था आवश्यकताभन्दा धेरै हुन्, धेरै संस्था स्थापित गराउनुभन्दा बलिया थोरै संस्थाका धेरै शाखाबाट गुणस्तरिय सेवा सबै तिर पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले थपे ।

लघुवित्तको संख्या ३१ हुन आवश्यक छ– लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघ
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको संस्था बढी भएको महशुस गरी लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाउनुको साथै अन्य खुकुला नीतिलाई खारेज गरी कडाइका साथ विभिन्न प्रावधान गर्दा नयाँ आएका संस्था बढी मर्जर सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

लघुवित्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिदैँन । साथै ब्याजदर कर्जा वितरण प्रणालीमा र अन्य सेवा शुल्कमा गरिएको कडाइले गर्दा लघुवित्त संस्थालाई मर्जरमा जान बाध्यता सिर्जना भएको लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले बताए ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदरको सिलिङ तोक्नेलगायत पछिल्लो समय गरिएका अन्य प्रावधानमा गरेको कडाइको मुख्य उद्देश्य भनेको नै सञ्चालन हुन नसक्ने सस्थालाई मर्जरमा गराउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको सन्दर्भमा अहिले सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त धेरै हुन्, यी संस्थाहरु ३१ वटाको संख्यामा हुँदा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले गरेको नीति निर्देशनमा कतिपय कतिपय संस्थालाई व्यवसाय निरन्तरता दिनै समस्या भएको छ । जसमा कर्जा सूचनाको व्यवस्था र ब्याजदरको क्याप पहिलो कारण हुन् ।’

कर्जा सूचनाको व्यवस्थाले गर्दा दोहोरोपन हटेर लघुवित्तको ग्राहक वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा गएको उनको भनाइ ।

‘अब त लघुवित्त संस्थाले ग्राहक पाउन नै गाह्रो भइसकको छ, एक लघुवित्तबाट कर्जा लिएको ग्राहकले अर्को लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने भएपछि ती ग्राहक ठूला बैंकमा सरेका छन्,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा कर्जा सूचनाको व्यवस्था नगरेको हुँदा लघुवित्तको ग्राहक सरेका हुन् ।’

पहिले धेरै जसो संस्थामामा बहुबैंकिङ हुने गरेको थियो । जसले गर्दा लघुवित्तको ऋणी र कर्जाको परिमाण बढ्दो थियो । तर अहिले सो समेत घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत बर्षको फागुन मसान्तसम्म घलुवित्त संस्थाहरुका २९ लाख ऋणी थिए । चालु आवको सोही अवधिमा २८ लाखभन्दा कम रहेको अध्यक्ष लम्सालले जानकारी दिए । यी ऋणीले २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सापटी लिएका छन् ।

‘सञ्चालनको सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरी ४÷५ वर्ष अघिदेखि स्वीकृतिको पाइपलाइनमा बसेका संस्थाहरुले पछिल्लो पटक स्वीकृति पाए,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘ती संस्थाको व्यवसायीक योजनामा भनेको ३÷४ वर्षअघिकै राष्ट्र बैंकको नीति अनुसारको हुन्छ तर अहिले त त्यो नीतिमा बनाइएको व्यवसायिक योजनामा काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

लाइसेन्स पाएर राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन पालना गर्न नसकेका प्रायः नयाँ संस्थाहरुले अन्तिम विकल्पमा मर्जरको बाटो रोजेको उनको भनाइ छ ।

‘ब्याजदरमा क्याप, सेवा शुल्क, एनएफआरएस, कर्जा सुचना लगायतका अन्य विभिद् निर्देशन पालना गरेर व्यवसाय गर्ने नयाँ संस्थालाई हम्मेहम्मे नै भएको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘अर्कोतर्फ लघुवित्त संस्थालाई सर्वसाधारण निक्षेप स्वीकार गर्न रोक, हक पद सेयर जारी गर्ने रोक छ ।’

पछिल्लो समयमा आएका लघुवित्त संस्थालाई काँधभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भएर राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन पालना गर्दै प्रतिस्पर्धी व्यवसाय नगर्ने नसक्दा मर्जरको बाटो रोजेका उनको भनाइ छ ।

मर्जरमा राम्रो स्वाप लिएर लगानी दोब्बर बनाउने रणनीति
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् नयाँ लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स बन्द गरेको थियो । त्यसयता मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने लघुवित्त संस्थाको लहर नै चलेको पाइन्छ ।

जसमा प्रायः नयाँ सञ्चालनमा आएका संस्था पुराना बजारमा स्थापित भै सकेका संस्थामा नै विलय भएका र हुने प्रक्रियामा रहेको पाइन्छ ।

कतिपय नयाँ संस्थाहरु जनतालाई सेवा दिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उदेश्यले भन्दा राम्रो स्वाप रेसियो लिएर मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने उद्देश्यले आएको चर्चा समेत छ ।

केही लगानीकर्ताको स्वार्थमा स्थापनाको उदेश्य बिर्सिएर मर्जरमा जाने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले वास्तविकता निक्र्यौल नै गरी एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृति दिइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकबाटै उच्च पदस्थबाट अवकाश भएका कर्मचारीकै लगानीमा आएका नयाँ संस्थाहरु अहिले व्यक्तिगत स्वास्र्थमा मर्जर भइरहेको एक लघुवित्तका सीइओले बताए ।

‘पछिल्लो पटक सञ्चालनमा आएका संस्थाहरु साधारण सेयर जारी नगरी नै पनि मर्जरमा गएका छन् भने कतिपय साधारण सेयर नेप्सेमा सूचीकृत नहुँदै मर्जरको प्रक्रियामा गएर कारोबार रोक्का भएका छन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘समाज लघुवित्तलाई नै उदाहरण लिनुस्, सञ्चालनमा आएर आइपीओ जारी गरेर सूचीकृत नै नभएर मर्जरको प्रक्रियामा गएर कारोबार रोक्का भएको हो ।’

यसरी लाइसेन्स पाएर मर्जरमा जानै हतारो हुने संस्था लघुवित्तको उद्देश्यअनुसार व्यवसाय गर्ने नभएर लगानीको राम्रो प्रतिफल अर्थात् स्वाप पाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको ती सीइओको भनाइ छ ।

‘अधिकांश नयाँ संस्थाहरुमा राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारी प्रमोटर भएका छन्, त्यस्ता प्रमोटर भएका सस्थाले लाइसेन्स लिनका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको कतिपय मापदण्ड समेत पूरा गरेका छैनन्,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले जुन उदेश्यका लागि लाइसेन्स दिएको हो, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दिन भनेर मर्जरमा जान्छु भन्ने संस्थाको नियत के हो त्यो पनि निक्र्योल गरी लाइसेन्स खारेजसम्म गर्नु सक्नुपर्छ ।’

त्यस्ता संस्थालाई राष्ट्र बैंकले तोकेको नीति निर्देशनको पालना गर्दै अन्य संस्थासँग प्रतिपस्र्धामा व्यवसाय गर्न नसकेकै कारणमा मर्जरको स्वीकृति दिनु भनेको राष्ट्र बैंकको समेत कमजोरी हुने उनको भनाइ छ ।