केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र महंगीको सवालः त्रिलोचन पंगेनीको लेख

त्रिलोचन पंगेनी २०७८ वैशाख १३ गते ९:०० मा प्रकाशित

मेरा मित्र राजेन्द्र पौडेल (आका ठूल्दाई)ले एक महिनाअघि फोनमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउनका लागि गरेको निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै बुध्द एयरको सस्तो टिकट काटेर हामी दुईजना नेपालगञ्ज पुग्यौं ।

पत्रपत्रिकामा हवाई जहाजको उडानमा यात्रुको भीड बढ्दै गएको र मानिसको आवत-जावत बढेको समाचार पढिरहँदा वर्ष दिनदेखि काठमाडौंमै सीमित जीवनलाई अलि उल्लासमय बनाउन यस यात्राले धेरै राहत दियो ।

तर, यात्रा भनै महंगो महशुस भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षजति काम गरेको र केन्द्रीय बैंकसँग परिचित भएका नाताले नेपालगञ्ज आसपास क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिमा ध्यान जानु स्वभाविक थियो । रेष्टुराँमा चिया-नास्ता खानका लागि जाँदा त्यहाँका व्यवसायीसँग छोटो छलफल, व्यवसायिक क्रियाकलापका बारेमा केन्द्रित गरेँ ।

उनीहरुले व्यक्त गरेका भावनालाई आफूले अध्ययन गर्दा जानेका सैद्दान्तिक कुराहरु र व्यवहारका बीच घोत्लिन पुगेँ । मैले काम गरेको केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई मनमनै विश्लेषण गरी त्यही विश्लेषणका केही पक्षहरु यस लेखमा प्रस्तुत गर्न गएको छु ।

कोभिडको एकवर्षको प्रभाव ज्यादै पीडादायी भएको नेपालगञ्ज क्षेत्रको अनुभवले देखाउँछ । त्यसो त यो क्षेत्र विकासको दृष्टिले इमर्जिङ क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । समतल जमिन, भारतसँगको खुला सीमाना, सरकारको विकास रणनीति र संघीयता जस्ता नीतिले यो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि निकै बढिरहेको होला भन्ठान्दै थिएँ । हुन पनि यस क्षेत्रमा बढ्दो शहरिकरण, आवतजावत, यातायातको सुविधामा अत्यधिक विकास भएको भान हुन्छ ।

यी मात्रै कुरा होइन, रेष्टुराँमा जाँदा खुला भान्सामा चिया पकाउने भाँडा, चियापत्ति दुध, चिया खाने कपमा मेरो सरसर्ती ध्यान जान्थ्यो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिकै रहेको एक नाम चलेको रिसोर्टमा रात बस्दा त्यहाँको कोठा, ओछ्यानमा प्रयोग भएका कपडाहरु, सरसफाइ, खाना, डाइनिङरुममा प्रयोग भएका कुर्सी, टेबुलपोसमा नजर लगाउँथे ।

खाना सर्भ गर्दा वा चिया दिँदा त्यो चिया दिने श्रमिकको हात र अनुहारमा पुलुक्क हेरेँ । अनि त्यो खाना र चियाको स्वादमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दथँे । बिल भुक्तानी गरेँ । राष्ट्र बैंकले निष्काशन गरेको मुद्राको मूल्य र होटल तथा रेष्टुराँका खाना र सेवाका मूल्यमा पटक्कै मेल खाएको पाइँन । अनुभव भयो केन्द्रीय बैंक आफूले स्वीकार गरेको मुद्राको मूल्यलाई कायम राख्न असफल हुँदै गएको छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेँ । त्यसो त कोरोनाको प्रभाव र लकडाउनपछि शिथिल अर्थव्यवस्थालाई उकास्न व्यवसायीले यथोचित ध्यान पुर्याउन असफल भएको पनि हुन सक्छ ।

होटल तथा रेष्टुराँका पूर्वाधार राम्रो देखेँ । तर, दुर्दशा गन्हाएको कोठा, कामदारको निराश अनुहार, स्वाद नभएको खाना, चियामा दुध र चियापत्तिको कम्बिनेशन नमिलेको, महंगा कप-प्लेट तर सरसफाइमा कमी । पानीको अभाव पनि थिएन । मेनुअनुसार खाना मगायौं । तर, खाना आधारभन्दा धेरै खेर फाल्यौं ।

निकुञ्ज नजिकको रिसोर्टमा एक जोडी युवायुवतीसँग चिनजान भयो । त्यहाँसम्म पुग्न नेपालगञ्जबाट कसरी आउनु भयो भनि सोध्दा एउटा स्कोर्पियो ३ घण्टाका लागि भाडामा लिएको बताए । जान र आउन लागिमात्रै भाडा भने काठमाडौं नेपालगञ्जको हवाई भाडाको ५ गुणा बढी । मैले बर्दियाका मित्रलाई मनमनै धेरै धन्यवाद दिएँ । किनकी उहाँले हामीलाई आफ्नो मोटरमा घुमाउनु भएको थियो । र, मेरो मनले मोटरभाडाको ‘अपरच्युनिटी कस्ट’ हिसाब गरेँ ।

चारदिनको यात्रामा मोटर खर्चबाहेक खानबस्न र राष्ट्रिय निकुञ्जको शुल्कसमेत गर्दा दुईजनाका लागि आधा लाख रुपैयाँ खर्च भयो । यो खर्च सामान्य होइन । यात्रा त न्यून आय भएका नागरिकले पनि गर्नुपर्छ । यात्राको लागत यति महंगो किन ? जीवन जिउन किन महंगो बन्दै गयो ?

विद्यार्थी हुँदा अर्थशास्त्रको नियम मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया पढियो । प्रतिष्पर्धी व्यापारमा मूल्यको निर्धारण सीमान्त लागत बराबर नै बस्तु वा सेवाको मूल्य हुन्छ भनेर पढ्थ्यौं ।

एकाधिकार बजारमा उपभोक्ताको क्रयशक्तिलाई पूरै कब्जा गर्दछ भनेर पढियो । यदि नेपालगञ्ज क्षेत्र प्रतिष्पर्धात्मक हो भने यात्राको मूल्य नै लागत हो भने त्यो सेवा दिन होटल तथा रेष्टुराँको लागत यति धेरै महंगो किन ? श्रमिकको ज्याला, भाडा, ब्याज र नाफा मार्जिनजस्तै कारणले मूल्य चर्को भयो । यदि नेपालगञ्ज क्षेत्र एकाधिकार बजार हो भनौं भने त्यहाँ धेरै होटल तथा रेष्टुराँ छन् । उपभोक्ताको छनोटको अवसर पर्याप्त छ । त्यसकारणले पनि एकाधिकार बजार नेपालगञ्ज होइन । त्यसो हो भने यो समस्याको कारण के हो त ? मन डुलाएँ । अरुतर्फ दोष लगाउनुभन्दा आफंैतर्फ प्रश्न उठाउनु जायज ठाने ।

मैले केन्द्रीय बैंकको उच्च ओहोदामा बसेर काम गर्दा यो विषयमा ध्यान किन गएन । सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न मूल्यवृद्धिका कारण परेको समस्यामा केन्द्रीय बैंक यति विध्न निर्दयी किन ?

यहाँका अर्थशास्त्रीलाई मूल्यवृद्धि हुँदा गरिबी बढेर जान्छ भन्ने थाहा थिएन र ? केन्द्रीय बैंकको गतिविधि नीतिगत बैठक बस्दा ५, १०, २५, ५० पैसाका सिक्का त छाप्न बन्द गरिसकियो ।

अब हामी रु १, २ ५ सम्मका सिक्का र नोट समेत छाप्न बन्द गर्नु पर्छ भन्ने छलफल समेत हुन्थ्यो । युरोप अमेरिका, सिंगापुर जस्ता मुलुकहरुमा सबैभन्दा सानो युनिट एक पेनी समेत छाप्ने गरिन्छ । र, हामीले १ पैसा, ५ पैसाको त कुरै छाडौं रु ५ को समेत नोट छाप्न छाड्ने विचार समेत गर्दैछौं ।

मूल्यवृद्धिको मुद्दा सँधै राजनीतिक बहस र दाउपेचको विषय बन्ने गर्दछ । लोकतन्त्रको बहालीपछि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस सरकार मूल्य नियन्त्रण गर्न असफल भएको भनि चर्को बहस एमालेले जनता समक्ष पुर्याएको थियो । त्यसैको फलस्वरुप एमाले मुलुकको पहिलो पार्टी बन्यो ।

यस्ता अनुभव विश्वका अन्य मुलुकमा पनि छन् । हरेक राजनीतिक पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धि विषय कसैले छुटाएका हुँदैनन् । तर, चुनाव जितेपछि सांसद् र सरकारका मन्त्रीले यो विषय छलफल गर्न चाहँदैनन् ।
यो राजनीतिक पार्टीको विशेषता पनि हो । मूल्यवृद्धिको असर सामाजका सबै वर्गमा पर्ने गर्छ । यसले बढी खर्च गराउने गर्दछ । बढी खर्च गर्दा झन बढी मुद्राप्रदाय बढ्न गई मूल्यवृद्धि हुने गर्छ ।

मुद्रा र मूल्यवृद्धिको ‘पोजिटिभ को-रिलेसन’ले आगोमा घिऊ थप्ने काम गर्दछ । यसले मुद्रासँग रहेको क्रय शक्तिलाई दिगो राख्न मौद्रिक नीतिकिो भूमिका अहम् रहन्छ । र, केन्द्रीय बैंक यसको जिम्मेवार निकाय ठानिन्छ । राजनीतिक निकायले केन्द्रीय बैंकलाई त्यति मन पराउँदैन । किनकि यसको सञ्चालन गैरराजनीतिक समूहबाट हुने गर्छ । केन्द्रीय बैंको ब्यूरोक्रेसी पुरातनवादी हुन्छ । र, राजनीतिक प्रभावबाट अलग्गै रहन चाहन्छ ।

किनकि, केन्द्रीय बैंकको इतिहासभरी नै आफ्नो मुद्राको मूल्य कायम गर्ने वा सरकारको बैंकका रुपमा काम गर्ने विषयमा सधैं तनाव रह्यो । सरकार चाहन्छ, केन्द्रीय बैंकले आफ्नो चाहना पूरा गरिदियोस् वा ध्यान दियोस् ।

कागजी मुद्राले स्वर्ण मुद्रालाई विस्थापित गर्दै जाँदा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई आयो । त्यसो त पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अवधि र त्यसपश्चात् संसारभर नै मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकार असफल सिद्द हुँदै गएको देखिएपछि मूल्य नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई दिन थालियो ।

यो विषय नै मौद्रिक व्यवस्थापनमार्फत् मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य बन्दै गयो । बैंकहरुको बैंक भएका कारणले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व दिन र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व दिन अधिकार पनि केन्द्रीय बैंकलाई नै दिइयो । यस क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न एउटा अधिकार ‘अन्तिम ऋणदाता’को रुपमा केन्द्रीय बैंकलाई स्थापित गरिएको छ ।

यही अधिकारमार्फत् वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बचाउनका लागि यसले काम पनि गर्ने गर्दछ । स्मरण रहोस् नेपाल-बंगलादेश बैंक बचाउन यस सम्बन्धि सुविधाको प्रयोग गरिएको थियो ।

विश्वमा आर्थिक संकटका बेलामा केन्द्रीय बैंकले यसै अधिकार अन्तर्गत धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बचाएको पनि थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय स्थायित्वका लागि बासेल नियममार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड कायम गरिएको थियो । विश्वव्यापिकरणले विश्व वित्तीय संस्थाहरुको कारोबार एकीकृत हुँदै गएकाले कुनै एक मुलुकभित्र सिर्जित भएको संकट सहजै विश्वव्यापी हुनसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नियम लागू गरिएका छन् ।
माइक्रो प्रुडेन्सियल हुँदै म्याक्रो प्रुडेन्सियल नीति निर्माणलाई समेत केन्द्रीय बैंकलाई अधिकारी दिइएको छ ।

केन्द्रीय बैंकलाई प्राप्त अर्को अधिकार विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन पनि हो । यो मुलुकको बैदेशिक सञ्चितीको संरक्षणकर्ता पनि हो । विदेशी मुद्राको नियमन गर्ने अधिकारी भएका कारणले शोधनान्तर स्थितीलाई बलियो बनाउने र आफ्नो पक्षमा पार्ने नीति यसले अख्तियार गर्दछ ।

मुलुकभित्र जम्मा भएको विदेशी मुद्राको लगानी र विश्व व्यापारमा प्रयोग गर्ने आवश्यक विदेशी मुद्राको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पनि यसैको हो । दैनिकरुपमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोक्ने जिम्मेवारी पनि यसको छ । विदेशी मुद्राको अपचलन रोक्न विभिन्न नीति तथा निर्देशक जारी गर्ने गदर्छ । विश्वव्यापीरुपमा वैदेशिक मुद्राको प्रवाह, एक मुलुकबाट अर्को मुलुकतर्फ बगिरहेको परिप्रेक्षमा त्यस्तो साधन नेपालतर्फ आकर्षण गर्ने र त्यसको लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि यसले गर्दै आएको छ ।

नेपाली मुद्राको विनिमय दरलाई स्थायित्व दिन यसले लिने आफ्नो मौद्रिक नीतिलाई सचेत भई लागू गर्दछ । विनिमय दरले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ । त्यसैले विनिमय दर प्रतिष्र्धात्मक बनाउनु पर्ने हुन्छ र बिनिमय सञ्चिती बचाइराख्ने, सही उपभोग गर्ने र सट्टेबाजबाट बचाउन बिदेशी विनिमयदर निकै सुझबुझपूर्ण हुनु आवश्यक छ ।

मैले यहाँ मूल्य स्थायित्वसँग बैंकिङ स्थायित्व जोड्न पुगे । किनकी, बैंकिङ स्थायित्वले साधनको सदुपयोग र विदेशी विनिमयले मूल्य स्थायित्वलाई सहयोग पुर्याउँछ । एक अर्कालाई छुट्याउनु हुँदैन ।

सन् १९०० सम्म जम्मा विश्वमा १८ वटा युरोपियन मुलुकहरुमा सीमित केन्द्रीय बैंक आज संसारका १९३ वटा मुलुकमध्ये १८० जति मुलुकमा केन्द्रीय बैंक कार्यरत छन् । यो वृद्धिकिो प्रमुख कारण युरोपियन मुलुकमा तीनले सम्पादन गरेको कार्य मूल्यांकनको प्रभाव हो भन्न अत्युक्ती नहोला ।

केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन, मूल्यस्थिरताको प्रमुख उद्देश्य हो । केन्द्रीय बैंक बैंकर्स पनि बैंक भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ क्षेत्र, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको नियामकको जिम्मेवारी दिइएकाले यो एक नियामक निकायको रुपमा बुझिन्छ । यस्तो नियामक निकाय राजनीतिक रुपमा टाढा हुनुपर्छ भन्ने तर्क गरिन्छ ।

यसलाई प्रदत्त अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सहयोग पुर्याउँदा यसमा निहित उद्देश्य प्राप्तिले समग्र मुलुकको आर्थिक स्थायित्व प्राप्त भएको इतिहासको अनुभवले धेरै अल्पविकसित मुलुकलाई केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता समन्वयमा बल पुगेको छ । जर्मनीको सन् १९२३ तिरको हाइपर मुद्रास्फितीले त्यहाँको केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्रता दिएको भए त्यो स्थिती सिर्जना हुँदैनथ्यो भन्ने महशुस गरी बुन्डोस बैंकलाई धेरै स्वतन्त्रता दिइयो ।

यसरी केन्द्रीय बैंक समष्टिगत अर्थव्यवस्थाले व्यवस्थापनमात्र गर्न नभई एक नियामक निकाय पनि भएकाले यसलाई निम्न कुराहरु अत्यावश्यक हुन्छ । यस सम्बन्धको निम्न कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

१) केन्द्रीय बैंकको वरिष्ठ अधिकृतहरुको सेवाको सुरक्षा ।
२) केन्द्रीय बैंकको शासकीय संरचनामा वरिष्ठ, अनुभवी, उच्च नैतिक र विश्वसनीय व्यक्तित्वको नियुक्ती जुन गैरराजनीतिक व्यक्ति हुनुपर्छ ।
३) केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, दुरदर्शी र एथेष्ठ विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ ।
४) बजेटरी स्वतन्त्रता ।

संस्थागत स्वतन्त्रता कायम गर्न सरकारको कुनै कार्यकारी निकायभन्दा बाहिर केन्द्रीय बैंक रहनुपर्छ । जसको कारणले बाह्य दबाबबाट यसका क्रियाकलापहरु सञ्चालित नहोस् । निर्णय प्रक्रियामा स्वविवेकी अधिकारको न्यून अभ्यासले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउन सक्छ । त्यसैले यसका उच्चअधिकारीहरु अर्थव्यवस्था र वित्तीय क्षेत्रको न्यूनतम सूचना र सूचकका बारेमा ज्ञात रहनुपर्छ ।

सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा नहुँदा केन्द्रीय बैंकबाट उसको नाफा तान्ने प्रवृति हुनु हुँदैन । सरकारका लागि ऋण उठाउने एजेन्टका रुपमा केन्द्रीय बैंक हुनुहुँदैन । सरकारको प्रोटोकलमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर र यस उच्च अधिकारीहरुको स्थान उच्च हुनुपर्छ । यस कुरालाई ख्याल राख्दा केन्द्रीय बैंकको प्रतिष्ठा बढ्न गई यसको गतिविधिहरु विश्वसनीय हुन पुग्छन् ।

तर, केन्द्रीय बैंक आफ्नो उत्तरदायित्वबाट बिमूख हुन सक्दैन । केन्द्रीय बैंक सरकारबाट स्वतन्त्र हुँदा बाह्य दलालहरुले यसलाई प्रभाव पार्ने गुञ्जायस रहिरहन्छ । त्यसैले यसमा केन्द्रीय बैंक सचेत हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा दक्षिण पूर्वीएशियाली मुलुक, रसिया, टर्की, ल्याटिन अमेरिकाको वित्तीय संकट निम्त्याइएको अनुभव विश्वसँग छ ।

हाम्रो वित्तीय प्रणालीभित्रका केही संस्थामा मुलुकका वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरु निर्णायक तहमा हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो नीति कार्यान्वयन गराउन मुस्किल परेको अनुभव छ । केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको प्रोटोकल उच्च हुँदा राजनीतिक प्रणाली नै हस्तक्षेपलाई सहजै पन्छ्याउन सक्ने हुन्छ । गभर्नरको सचिव वा सो सरहको प्रोटोकल हुँदा दबाबको महशुस गर्दछन् ।

केन्द्रीय बैंकको सञ्चालकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई मन परेको व्यक्ति पुर्याउन राजनीतिक दलकहाँ प्रयास गरेको र सफल भएको हाम्रो अनुभव छ । यस्ता व्यक्ति सञ्चालक हुँदा बोर्ड मिटिङमा प्रस्तुत गोप्य सूचना र छलफल सम्बन्धित बैंकको उच्च अधिकारीकहाँ पुग्ने गरेको छ । सम्बन्धित बैंकलाई कुनै कारबाही गर्ने छलफल हुँदा र मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको फोन दबाब गभर्नरले सामना गर्ने गरेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिन्छ । अनि केन्द्रीय बैंकको विश्वस्नीयता आफ्नो दस्तावेजमा सीमित हुन्छ ।

इन्डोनेसियामा सन् १९९७ को संकटपछि धेरै बैंकहरुको पूर्नसंरचना सम्बन्धि योजनालाई त्यहाँको पूर्वराष्ट्रपति सुहार्तोको बलले पर धकेलिएको थियो । र, वार्षिक ब्याजदर ७० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

कोभिड-१९ को असरले हाम्रो अर्थव्यवस्था शिथिल भयो । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्था माथि उठाउन सक्दो भूमिका निर्वाह गर्यो । यहाँका अधिकृतहरुको उच्च मनोबलले अर्थव्यवस्थालाई सोचेभन्दा अगाडि नै पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुर्यायो । कोभिडका कारणले संसारभर मूल्यवृद्धि भए पनि नेपालमा मूल्यवृद्धि उच्च भएन । भारतमा मूल्यवृद्धि सन् २०२० भरी झण्ड ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो भने नेपालमा ३.५ प्रतिशतमा सीमित भयो ।

मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंक एक्लै पर्याप्त छैन । सरकार विकास गर्न कर उठाउछ, वस्तु र सेवामा लगाइएको करले मूल्यवृद्धि गराएको छ । राजनीतिक पार्टीले व्यवसायिक क्षेत्रबाट आफ्नो पार्टीको गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न चन्दा उठाएका छन् । पेट्रोल, मट्टितेल, ग्यासमा लगाइएको उच्च करले उत्पादन लागत बढाएको छ । बिजुली महंगो छ । कामदारको मिहेनत कम र युनियन गतिविधि चर्को हुँदा उत्पादकत्व कम छ । जसको कारणले मूल्यवृद्धिलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ । जस्तै, खानाको गुणस्तर र होटलको कोठाको गुणस्तर कमजोर रहे पनि मूल्य भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । खाना खेर गएको थियो । कामदारले खेर जाने गरी खाना पस्किएका थिए । खेर जाने खानाको मूल्य घटाउने हो भने मूल्य जायज देखिन्थ्यो । कोठाको सरसफाई कामदारले गरेको भए मूल्य अनुसारको कोठा हुन्थ्यो ।

मैले सोधेको थिएँ, कोभिडको बेला कामदार निकालियो कि ? अथवा वेतलबी विदा बस्न लगाइयो ? उत्तर पाएँ, कसैलाई पनि वेतलवी विदा दिइएन, बरु होटल सञ्चालनमा आएपछि बोलाउला ।

रेष्टुराँको खाना र मेनुमा समेत संशोधन भएन । जब माग छैन मेनुको मूल्य समायोजना गर्नुपर्ने थियो । र, न्यून मूल्यमा सेवा बेच्नु पर्दथ्यो । खेर जाने गरी पस्किएको खाना घटाएर ल्याउन भन्दा पनि मानेनन् । यसरी हेर्दा हाम्रो अर्थव्यवस्थामा धेरै कठोरपन छ । जसले अर्थव्यवस्थालाई माथि उठाउन दिएको छैन । त्यसैले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु हामी गुमाउँदैछौं । केन्द्रीय बैंकले मात्रै मूल्य वृद्धि गर्न सक्दैन तर धेरै स्वतन्त्रता दिँदा मुलुकलाई फाइदै फाइदा छ ।

(लेखक पंगेनी राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स