कृषि सामग्री कम्पनीमा कानून विपरीत सञ्चालकलाई नाफा वितरण गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समिति बैठकमा कानून विपरीत सञ्चालकहरुले वार्षिक नाफाको ०.५ प्रतिशत नाफा बाँड्ने प्रस्ताव लगिएको छ ।

शतप्रतिशत सरकारी लगानीको उक्त कम्पनीमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष शशिराज तुलाधरले नाफा वितरण गर्नका निरन्तर दबाब दिएपछि यस्तो प्रस्ताव छलफलका लागि लगिएको सञ्चालक समिति स्रोतको भनाइ छ ।

सञ्चालक समितिमा यस्तो प्रस्ताव लगिएको विषयमा क्लिकमाण्डुले जिज्ञासा राख्दा कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीले सञ्चालकलाई नाफा वितरण गर्ने विषयमा छलफल भएपनि त्यसबारे निर्णय भने नभएको बताए ।

‘कम्पनी ऐन र आर्थिक ऐनको बुँदा टेकेर नाफा बाँड्ने विषयमा छलफल मात्र भएको थियो । तर कुनै माइन्युट भएको होइन,’ भण्डारीले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘कसैले इच्छा गरेर यो विषय राखिदिए हुन्थ्यो भनेपछि बोर्डमा लग्यौं । बोर्डले त्यसलाई अस्वीकृत गर्यो । हामी कसैले सेयर नलिएका कारण नाफा पाउनुपर्ने विषयमा जिद्दी नगरौं भनेपछि विषय थप अगाडि बढेन ।’

कृषि सामग्री कम्पनीमा अध्यक्ष र एकजना विज्ञ सदस्य बाहेक बाँकी संचालकहरु पदेन रहन्छन् ।

प्रबन्ध सञ्चालक र एक जना सदस्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहसचिव र थप एक जना सञ्चालक अर्थमन्त्रालयको सहसचिव रहने व्यवस्था छ ।

अधिकांश सरकारी कर्मचारी नै सञ्चालक समितिमा रहेको कम्पनीको नाफा बाँड्दा त्यस्तो नाफा व्यक्तिले नभई मन्त्रालयले पाउनेसम्मको छलफल भएको पनि स्रोतको भनाइ छ ।

‘कृषि सामग्री कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको मात्र छ । तर अध्यक्ष तुलाधरले नाफा वितरणको प्रस्ताव ल्याए,’ स्रोतले भन्यो, ‘नाफा वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित नै गर्ने हो पदेन सञ्चालकहरुले लिएको रकम कृषि मन्त्रालयको नाममा र अर्थमन्त्रालयको नाममा पठाउने तर अध्यक्षले लिन चाहेको नाफा पछि बेरुजु आएमा त्यसको शोधभर्ना गर्ने भनेपनि यो प्रस्ताव स्थगित भएको हो ।’

कम्पनीको विज्ञ सदस्य पद भने अहिले खाली छ ।

कम्पनीको ऐन २०५३ अन्तर्गत स्थापित यो कम्पनीको सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ। कम्पनीले मुख्यगरी रासायनिक मल र अरु कृषि सामग्रीहरु खरिद गरी वितरण गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै बिउबिजनको कारोबार पनि यो कम्पनीले गर्दै आएको छ भने कम्पनीको नाममा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गा तथा भौतिक संरचनाहरु भाडामा लगाएर पनि आम्दानी गर्दै आएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि उपलब्ध गराउने अनुदान रकमबाट कम्पनीले रासायनिक मल खरिद गर्दै आएको छ ।