पपुलर बजेट ल्याएर राज्यलाई अनावश्यक भार नपार्न अर्थमन्त्रीलाई ४ पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा मंगलबार चारजनापूर्वअर्थमन्त्रीसँग छलफल तथा परामर्श गरेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, वर्षमान पुन र शंकर कोईरालासँग आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारेछलफल भएको हो।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले मुख्य गरी कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न प्याकेज घोषणा, विकासबजेट खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्ने र राज्य कोषमा थप दायित्व थपिने गरी कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याउन सुझाव दिएको छलफलमा सहभागीपूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।

‘आकारमा ठूलो बजेटभन्दा पनि रियालिस्टिक बजेट ल्याउनुपर्यो, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा कोभिड १९ महामारी संक्रमण रोकथाम रनियन्त्रणका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बजेटको प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने सुझाव आएको छ,’ पुनले भने ।

‘कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि एकमुष्ठ प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने  र पुँजीगत खर्च बढाउनकालागि उपाय खोज्नुपर्यो विषयमा पनि छलफल भयो ।

त्यस्तै सरकारले अहिलेको अवस्थामा लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने र सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा अनावश्यक आर्थिक भारनथप्न पनि छलफल भएको पुनले बताए।

‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला सामाजिक सुरक्षा लगायत थप दायित्व नथपौं भनेर पनि सुझाव दिएका छौं र अर्थतन्त्रमाअनावश्यक भार थप्ने गरी वैदेशिक ऋण र अनुदानको भार बढ्दै गएको विषयमा पनि छलफल भयो,’ उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आफूले बजेटमा हावा योजनाभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका कार्यक्रम समेट्न सूझाव दिएको बताए ।

‘ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउनु भएन भन्ने सुझाव दिएको छु,’ उनले भने ।

महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा स्रोतले धान्न नसक्ने र बढी पपुलर हुने प्रवृति देखिएको बताए । उनले वास्तविक बजोट ल्याउन सुझाव दिएको बताए ।

छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पनि कोभिड १९ महामारीबाट जनजीवन सहज र सुरक्षित बनाउनका लागि सरकारलेनीति तथा कार्यक्रममा यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको बताए ।

त्यस्तै अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउन पनि सरकारको पहल हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको कोइरालाको भनाइ छ ।

‘हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउनका लागि प्याकेज घोषणा गर्ने, विकास निर्माणको गतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने रराजनीतिक प्रकृतिका तथा वितरणमुखी कार्यक्रमहरु धेरै राख्न भएन भन्ने सुझाव गएको छ,’ उनले भने।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि  नयाँ आयोजना थप्ने भन्दा पुराना र ठूला आयोजनालाई सम्पन्न गर्न विषयलाई प्राथमिकतामाराख्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको सुझाव थियो ।