जग्गाको हदबन्दी सीमा परिर्वतन गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको हकबन्दीको सीमा परिवर्तन गर्नका लागि गृहकार्य शुरु गरेको छ ।

देशका विभिन्न स्थानमा छुट्टाछुट्टै रहेको हदबन्दीका कारण समस्या आएको हुनाले हदबन्दी सीमा परिवर्तनका लागि अध्ययन तथा छलफल गृहकार्य शुरु गरेको हो ।

मन्त्रालयले हाल भएको हदबन्दीको व्यवस्था अलि व्यवहारिक नभएको भन्दै यसबारे अध्ययनका लागि करिब एक महिनाअघि नै कमिटी गठन गरेको थियो । हाल उक्त कमिटिले अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार देशभरका जग्गा जमिनको उपयोगको किसिमको आधार र मापदण्डको आधारमा हदबन्दी तोकेको हुन्छ ।

‘हालको तोकेको हदबन्दी अनुसार कुनै स्थानमा जग्गा कम भएको र कुनै स्थानमा बढी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले स्थानअनुसार हदबन्दी सीमा तोक्ने तयारी गरेको हो ।’

कृषिमा लागेका सामान्य परिवारका लागि धेरै हुन सक्छ भने त्यही जग्गा उद्योगका लागि कम हुन सक्ने भएकाले यही असन्तुलनलाई मिलाउनका लागि हकबन्दीको सीमा परिवर्तनका लागि काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले तराई, पहाड र हिमालको लागि छुट्टाछुट्टै आधार र मापदण्डअनुसार सबै ठाउँमा वैज्ञानिक हिसाबले नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोही अनुसार यस क्षेत्रमा अध्ययन शुरु भएको उनको भनाइ छ ।

‘हिमाल, पहाड, तराईमा एकै किसिमको नियम छ । काठमाडौंको एउटा महंगो जग्गाको पनि त्यत्ति नै रहेको छ । हुम्लाको कालिकोटका पनि त्यत्ति नै । यसले गर्दा न्यायोचित नभएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

विगत लामो समयदेखि चलिआएको हदबन्दीले विभिन्न ठूला ठूला सहरमा जग्गा थुपार्ने प्रवृत्ति रहि आएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हदबन्दीको सीमा परिवर्तन गर्न लागेको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बताए ।

उनका अनुसार अहिले अधिकतम पहाडमा ७५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी र तराईमा ११ बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने वर्तमान हदबन्दी व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य बढ्नुका साथै जग्गा थुपार्ने कार्य भइरहेको हुनाले हदबन्दीको सीमा परिवर्तन गर्न लागेको बताए ।

हाल भूगोलको अनुसार जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । तर, सरकारले हदबन्दी सीमा तोकेमा भूगोलको आधारमा मात्रै नभएर स्थानअनुसार जग्गाको मूल्यका आधारमा वर्गीकरण गर्नेछ ।

भूगोलअनुसार विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने एउटा परिवाले अधिकतम कतिसम्म जग्गा राख्न पाउने भन्ने सरकारले तय गर्ने प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।

‘हाल भएको हदबन्दीको व्यवस्था अनुसार मूल्यमा अव्यवस्थित रहेको छ,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘ग्रामीण भेगमा भएको ७५ रोपनीको जग्गाको मूल्य ५ लाख पनि छैन । ठूला शहरहरुमा १ आनाको नै ३० लाखसम्म रहेको छ । त्यसैले यसबाट आर्थिक रुपमा धेरै असन्तुलन भएकाले व्यवस्थित गर्नका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।’ अबको व्यवस्थाअनुसार मूल्यको आधारमा हदबन्दी तोक्ने हो की भन्ने विषयमा गृहकार्य शुरु भएको उनको भनाइ छ ।

जसमा दुर्गम जिल्लाका स्थानहरूमा ७५ रोपनी नभई ३ सय रोपनी बनाउने र बढी मूल्य बढी भएको स्थानको हदबन्दी घटाउने भन्ने विषयमा छलफल तथा अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।

साथै हाल उपत्यकाका लागि तोकेको हदबन्दी पनि धेरै भएको देखिन्छ । त्यसैले यसलाई सन्तुलनको लागि मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेमा सहरी क्षेत्रमा जमिन जोड्दै जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उनको विश्वास छ ।

‘सरकारले हदबन्दीलाई व्यवस्थित गरेमा जमिनको वर्गीकरण न्यायोचित हुनेछ । जग्गाधनीले जमिन थुपार्न पाउने छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा समानुपातिक रुपमा सबैलाई जग्गा वितरण सम्भावना हुनेछ ।’

तर, यसको फाइदासँगै बेफाइदा पनि रहेको छ । जसमा कुनै पनि व्यक्तिले व्यवसायीक रुपमा खेती किसान गर्छुभन्दा हस्तक्षेप गर्ने भएको छ । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी जग्गाको हदबन्दी भएमा सरकारले तोकेको नियमअनुसार कारबाही हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

हाल सरकारले यस विषयमा अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको हुनाले अवधारणा तयार पार्न समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै उक्त अवधारणा तयार भई ऐनमा संशोधन भए मात्रै कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

हाल मन्त्रालयले उद्योग, व्यवसायको लागि हदबन्दी छुट दिँदै आएको छ । त्यसैगरी आगामी दिनमा पनि व्यक्तिको लागि हदबन्दी थपघट गरेपनि उद्योग, व्यवसायलगायत अन्य सरकारी कार्यको जग्गाको हदबन्दीको सीमा नलाग्ने प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।