नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको चाङ ५० पुग्यो, शुरुवात र सम्पन्नताको टुंगो छैन

काठमाडौं । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको चाङको चुली बनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सहरउन्मूख क्षेत्रमा आधुनिक र सुविधासम्म सहर बनाउने भन्दै १२ वटा नयाँ सहर घोषणा गरेको थियो ।

नयाँ सहर घोषणा गरेको एक दशकभन्दा धेरै समय वितिसक्यो तर एउटा पनि नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको निर्माण प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

तर, नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको चाङ भने प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लगेको छ ।

सरकारले पहिलो पटक नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ अघि सरेको हो । पहिलो पटक १२ वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना बनाएको सरकारले चालु आव २०७७÷७८ सम्म आइपुग्दा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी संख्या ५० वटा पुर्याएको छ ।

सामान्यतया ५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म निर्माण हुन लाग्ने भनिएको उक्त नयाँ सहर तथा स्मार्ट सिटी विभिन्न जिल्लामा स्थापना हुने भएको छ ।

आयोजना निर्देशक रोशन श्रेष्ठका अनुसार स्मार्ट सिटी र नयाँ सहरका लागि प्रयाप्त मात्रमा बजेट विनियोजन नभएकाले आम उपभोक्ताले अनुभूति गर्नेगरी काम नदेखिएको उनले बताए । एउटा स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न करिब ५०÷६० करोड रुपैयाँ लाग्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा उल्लेख छ ।

सरकारले २०७०/७१ मा नयाँ शहर आयोजनाको लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको थियो । आव २०७३/७४ मा बजेट १ अर्ब माथि पुगेको थियो । चालु आवका लागि २ अर्ब ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘आयोजनको नाम तोकेर एक मुष्ठ बजेट विनियोजन भएको छैन, उपलब्ध बजेटको आधारमै सबै स्मार्ट सिटीको काम बढाउन परेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘उक्त बजेट स्मार्ट सिटीका लागि छनोट भएका स्थानमा सडक, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ, बजेटको सिमाभित्र रहेर प्रत्येक वर्ष थोरै थोरै काम भएका छन् ।’

सरकारले पहिलो वर्ष अर्थात् आव २०६७/६८ मा मध्य पहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १२ वटा सहरहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो ।

आव २०७३/७४ मा भने पहिलो चरणमा ३ वटा स्मार्ट सहरहरू निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तै, आव २०७४/७५ मा हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा, तराई मधेशमा ५ वटा अवस्थित सहरहरू र दोस्रो चरणमा १० वटा स्मार्ट सहरहरू विकास गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा हिमाली पदमार्गमा ५ वटा व्यवस्थित वस्तीहरु निर्माण हुने भएको छ ।

नेपाल सरकारबाट विभिन्न नीति मितिमा घोषणा भएअनुसार मध्ये पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, तराई मधेशलगायत विभिन्न स्थानमा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीहरु गरी ४० वटा सहरको विकास भइरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै नेपालमा ७ प्रदेशमध्ये हिमाली भूगोलमा पनि व्यवस्थित सहरी विकास गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ वटा हिमाली वस्तीहरूको प्रारम्भिक अध्ययनपश्चात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको समन्वय कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

साथै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थप हिमाली पदमार्गमा अवस्थित हिमाली वस्तीहरुको मोर्फोलोजिकल रिटेनमेन्ट एण्ड इन्ह्यान्समेन्ट प्लान हुनेछ । जसमा नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा २०७७÷७८ सहरी विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित सहरहरु

सरकारले २०६७/७८ मा विकास गर्ने योजना बनाए अनुसार मध्य पहाडी लोकमार्गमा १२ वटा नयाँ सहरहरू बन्नेछन् ।

पहिलो चरणमा सूचीकृत गरिएका ५८ वटा वस्तीहरू मध्ये सहरी विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने ९ सूचकहरू क्रमशः जमिनको उपलब्धता, खानेपानी श्रोत, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, वस्तीको अवस्थिति, जनसंख्या, बसाईसराईं, गैह्र कृषि क्रियाकलाप, साक्षरता, विद्युत सेवाको उपलब्धताको आधारमा ३९ वटा वस्तीहरूलाई छनौट गरिएको थियो ।

दोस्रो चरणमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट अध्ययन भइरहेको र विभिन्न दातृ निकाय मुलतः विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट लगानी भइरहेका १२ वस्तीहरूलाई हटाई बाँकी २७ वस्तीहरुको छनौट गरिएको थियो । यी २७ वस्तीहरुको स्थलगत अध्ययन गरी प्राथमिक र द्वित्तिय सुचकहरुको आधारमा पुनः छनौट गरी २० वटा वस्तीहरुको सुची तयार गरिएको थियो ।

पुनः क्षेत्रीय वितरण र सन्तुलनलाई आधार मानी प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट २/२ वटा मध्य पहाडी लोकमार्गमा रहेका जम्मा १० वटा स्थानहरु क्रमशः पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङ्गको बैरेनी-गल्छी, तनहुँको डुम्रे-भन्सार, बाग्लुङ्गको बुर्तिवाङ्ग, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम-कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई अन्तिम छनौट गरी ती वस्तीहरूमा आधुनिक सहरलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधाहरुको विकास गर्ने कार्यक्रम तयार गी कार्यान्वयन गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ ।

हुलाकी लोकमार्ग र तराई मधेशमा अवस्थित सहर

नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या तराई मधेशमा अवस्थित सहरमा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ । तराई मधेशमा अवस्थित आधारभूत पूर्वाधार कमजोर भएका सहर÷वस्तीहरुमा पूर्वाधारमा केन्द्रित लगानी गरी त्यस क्षेत्रका जनताहरुको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक देखिएकोले थप ५ वटा सहरहरु थप गरी तराई/मधेशमा ५ वटा र हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा गरी जम्मा १५ वटा सहर विकास गर्ने भएको छ ।

सरकारले २०७४/७५ मा हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा सहरहरु विकास गर्ने योजना अनुसार झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, रौतहतको मौलापुर, बाराको महागंढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनथी र कञ्चनपुरको बेलौरी रहेको छ । साथै सोही वर्षमा तराई मधेसमा विकास गर्ने सहरमा सप्तरीको सम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको इश्वपुर, रौतहटको क्टहरिया र दाङको गढवा रहेको छ ।

सहरलाई एकीकृत पूर्वाधार विकास गर्न वेइटेज परसन्टेज अफ सेलेक्सन इन्डिकेटर (सूचक)  जनसंख्या, नुडलजक्सन, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषिमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत बसाईसराई, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचका आधारमा सहरहरु छनौट गरिएका छन् ।

हिमाली पदमार्गमा अवस्थित वस्तीको विकास

पहिलो चरणमा २०७४/७५ मा सम्भाव्यता अध्ययन भएका १५ वटा हिमाली स्वतीहरु (लुक्ला, उलाङछुङगोला, घुन्सा, किमान्थांका, नुङ, स्यापु्रबेसी, कागबेनी, जोमसोम, मनाङ, चामे, गमगढी, दुनै, सिमीकोट, कोल्टी, मार्तडी) मध्ये ५ वटा बस्ती सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याप्रुबेसी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमीकोट र बाजुराको मार्तडी हिमाली सहरको रुपमा विकास गर्नका लागि छनौट भएका छन् ।

आव ०७७/७८ मा थप ५ वटा हिमाली पदमार्गमा अवस्थित वस्तीहरुको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । जसमा बाजुराको कोल्टी, डोल्पाको दुनै, ताप्लेजुङको फुङ्लिङ, मनाङको चामे र संखुवासभाको किमाथांका रहेको छ ।

यी हुन् विकास गरिने स्मार्ट सिटी

सरकारले विकास गर्ने भनिएको ५० नयाँ सहरमध्ये १३ वटा स्मार्ट सिटीहरू रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा निजगढ पालुङटार र लुम्बिनी स्मार्ट सिटीको अवधारणा तयारसँगै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा अन्य १० सहरमा स्याङ्जाको वालिङ, चितवनको भरतपुर, सिराहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, दाङको तुल्सिपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी, कैलालीको टिकापुर र धनकुटाको धनकुटा रहेको छ ।

जसमा स्मार्ट सिटीको अवधारणामा प्रदेशिक सन्तुलन, जनसंख्या समेत को सन्तुलनलाई विचार गरी विकासको कार्य शुरु गरिएको समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।

कुन वर्षमा कति बजेट विनियोजन ?

सरकारले आव २०६७/६८ मा नयाँ शहर र स्मार्ट सिटीको विकास गर्ने घोषणा गरे पनि आव २०७०/७१ बाट मात्रै बजेट विनियोजन गरेको समन्वय कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।

समन्वय कार्यालयका सुचना अधिकारी रमिता तचमोका अनुसार सरकारले योजना २०६७/६८ मा उक्त योजनाको विकास गर्ने भनिएपनि २०७०/६१ बाट मात्रै बजेटको कार्यान्वयन भएको बताइन् ।

सरकाले विकास गर्ने भनिएको वर्षदेखि थोरै मात्रामा बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । तर, उक्त आयोजनाहरूको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भने २०७०/७१ भएको उनले जिकिर गरिन् ।

समन्वय कार्यलयका अनुसार आव चालू र पूँजीगत गरी २०७०/७१ मा उक्त नयाँ शहर आयोजनाको लागि २० करोड १२ लाख ६२ हजार, आव २०७१/७२ मा ३० करोड ५३ लाख ८३ हजार, आव २०७२/७३ मा ४९ करोड ९८ लाख, आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ११ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै आव २०७४/७५ मा २ अर्ब ११ करोड ५७ लाख, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ९९ करोड १७ लाख, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ८२ करोड ९७ लाख र आव २०७७/७८ मा २ अर्ब ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।