शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी भएन

काठमाडौं । सरकारले युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो नै बैंकबाट कर्जा उपलब्ध कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ ।

कर्जा लिन तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा र उचित व्यवसायीक योजना युवाले बैंकमा पेश गर्न नसक्दा ब्याज अनुदानमा प्रवाहित कुल सहुलियतपूर्ण कर्जामा ०.०४ प्रतिशत मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा युवाले कर्जा पाएका छन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको विभिन्न १० शीर्षकमा चालु आवको माघ मसान्तसम्म ६८ हजार २०६ जना ऋणीको ५४ वटा १ खर्ब ३० अर्ब ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा सहुलियतपुर्ण कर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ब्याजअनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम शुरु भएको साढे २ वर्ष बित्दासम्म १ सय १९ जना शिक्षित युवाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकबाट कर्जा पाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सो कार्यक्रम लागू भएपछि चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म १९ वटा बैंकहरुले ११९ जना युवालाई कुल ६ करोड ३२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । जुन ब्याज अनुदानमा स्वीकृत कुल कर्जाको ०.०४ प्रतिशत हो ।

साढे २ वर्षअघि सरकारले शिक्षित युवालाई स्वारोजगार बनाउने भनेर उद्देश्यले ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जा योजना ल्याएको थियो ।

जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् लागू समेत गराइ रहेको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तरर्गत शिक्षित युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले २०७५ मंसिर राष्ट्र बैंकमार्फत् बिना धितो ब्याज अनुदानका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्यायो । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिमा १० लाख रुपैयाँभन्दा तलको कर्जा बिना धितो नै बैंकहरुले उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो ।

ब्याज अनुदानमा व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वोरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्रविधिक शिक्षा, भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग सञ्चालन र सिटिभिइटी तालिमका लागि गरी १० शीर्षकमा सहुलियतपुर्ण कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकले लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा हाल ५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण प्रवाह गरिरहेका छन् ।

ब्याज अनुदानमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी कर्जा लिन कार्यविधि बाधक
शैक्षिक कर्जा लिनका लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । सो शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल नै बैंकमा धितो राखेपछि र अन्य तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि बैंकले व्यवसायीक योजनाको मूल्यांकनमा युवालाई ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्छ ।

शिक्षित युवा स्वारोजगार शीर्षकमा ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जामा लिनका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा युवाले कर्जा नलिन सकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

शिक्षित युवा स्वारोजगारबाहेक ब्याज अनुदानमा धितोरहित पाइने अन्य कर्जाको हकमा भने परियोजना मूल्यांकनमा बैंकले ग्राहकलाई तोकिएको सीमामा रहेर कर्जा स्वीकृत गर्छ ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा सक्कल प्रमाणपत्र नै बैंकमा धितो राख्नु पर्ने व्यवस्थाले गर्दा युवाहरु स्वयमनै सो शीर्षकमा कर्जा लिन आकर्षण नभएको नेपाल युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुंगेलले बताए ।

‘हामीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन युवाहरुलाई सहजिकरणको सम्झौता गरेका छौ, सोही अनुसार युवालाई यस्तो कर्जा लिनका लागि तालिम दिने र बैंकसम्म पुर्याएर कर्जा स्वीकृत गराउन सहयोग गरिरहेका छौ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘विषेश गरी शिक्षित युवालाई सहयोग गर्न सरकारसँग हामीले सहजिकरणको सम्झौता गरेका थियौं, तर शिक्षित युवाले सक्कल नै प्रमाणपत्र बैंकमा धितो राख्नु पर्ने भएकाले सोतर्फ आकर्षण कम भएको हो ।’

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिनका लागि कार्यविधिले १८ वर्ष पूरा ४० वर्ष ननाघेको युवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो उमेर समुहका युवाहरुलाई भविष्यका लागि प्रगतिमा अघि बढ्न अन्य निकायमा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल प्रमाणपत्रको आवश्यकता धेरै पर्ने हुन्छ ।

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ४/५ वर्षसम्म बैंकमा बन्धक राख्दा युवालाई समस्या पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अन्य शीर्षकमा ब्याज अनुदानमा पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन व्यवसायीक योजना धितो राखे पुग्छ तर यो शीर्षकमा भने व्यवसायीक परियोजनासँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि राख्नु पर्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसकारणले गर्दा शिक्षित युवाहरु व्यवसायीक योजना बनाएर अन्य शीर्षकमार्फत् नै कर्जा लिन चाहन्छन् भने सोही अनुसार कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।’

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा शीर्षकमा युवालाई पुर्याउनु पर्ने मापदण्डमा सहजिकरण गर्न राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघमा धेरै पटक आग्रह गरिएको उनले बताए ।

‘यो शीर्षकको कर्जा लिन शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि र व्यवसायीक परियोजना मूल्यांकनमा कर्जा स्वीकृत गरिने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघमा धेरै पटक आग्रह गरेका छौँ, यो शीर्षकको कर्जा लिनका लागि पुर्याउनु पर्ने मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ कि अन्य शीर्षकका कर्जामा मर्ज गरिनु पर्छ,’ उनले थपे ।

शिक्षित युवाले समेत स्वरोगजार हुन कृषि र महिला उद्यमशीता कर्जामा जोड दिए

ब्याज अनुदानमा सहुलियपूर्ण कर्जा हालसम्म सबैभन्दा बढी कृषि कर्जा र महिला उद्यमशीलता कर्जा बढी स्वीकृत भएको छ ।
अन्य शीर्षकको सहुलियत कर्जा लिनका लागि बैंकमा पुर्याउनु पर्ने मापदण्ड र कागजी प्रक्रिया पुरा गर्न ग्राहकले असहज मान्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

‘कृषि कर्जा र महिला उद्यमशीलता कर्जामा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ, अन्य शीर्षकका कर्जा लिनभन्दा यी शीर्षकका कर्जा लिनका ग्राहकलाई बैंकमा पुर्याउनु पर्ने कागजी प्रक्रिया सजिलो छ ।’

उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘नेपाल कृषिप्रदान देशभएका हुनाले विदेशबाट फर्किएका युवा हुन् या स्वदेशमा नै वेरोजगार रहेका शिक्षित युवा प्रायः कर्जा लिएर कृषि क्षेत्रमा नै लगानी गर्छन् ।’

जसले गर्दा शिक्षित स्वरोजगार युवाहरुले सहजता हेरी महिला उद्यमशिलता र कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकबाटै कर्जा लिएको उनको भनाइ थियो ।

ब्याज अनुदानमा शिक्षित यूवा स्वरोजगार शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग नभएकै कारणले गर्दा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसकको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘राम्रो व्यवसायिक योजना सहित माग भयो भने बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न समस्या छैन तर यस्ता शीर्षकमा थोरै कर्जाका प्रस्तावहरु आउँछन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘ग्राहकले राम्रो व्यवसायीक योजना पेश गर्दा पनि बैंकले कर्जा दिएनन् भने सम्बन्धीत बैंक, बैंकर्स संघ र नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत गुनासो गर्ने सक्छन् तर संघमा यस्ता गुनासो एकदमै थोरै आउँछन् ।’

राष्ट्र बैंकले नै २०७८ असार मसान्तसम्म बैंकका प्रत्येक शाखाले १० जना ग्राहकलाई ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने निर्देशन दिएका कारणले उचित व्यवसायीक योजना लिएर कर्जाको माग गर्ने ग्राहकलाई बैंकले कर्जा दिने उनले जानकारी दिए ।

बैंकहरुले ग्राहकको व्यवसायिक प्रस्ताव र अन्य सपोर्टिभ डकुमेन्ट अध्ययन गरेर कर्जाको सुनिश्चितता हेरेर मात्र कर्जा स्वीकृत गर्ने हुँदा माग गर्ने सबै ग्राहकको स्वीकृत नहुने उनले बताए ।

‘पढाइमा पनि कमजोर भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र र सोही अनुसारको राम्रो व्यवसायिक योजनामा लिएर बैंकमा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा माग गर्ने ग्राहकलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकले कर्जा दिँदैन,’ उनले थपे, ‘पछिल्लो समय हेर्दा व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी, महिला उद्यमशीलता र विदेशबाट फर्किएका युवा परिरयोजना शीर्षकमा कर्जा प्रवाह बढेको छ, यी शिीर्षकमा बैंकले कर्जा दिने तर अन्य शीर्षकमा नदिने भन्ने हुँदैन ।’

तोकिएको मापदण्ड र कागजी प्रक्रिया सम्पूर्ण पूरा गरी उचित व्यवसायीक योजना बनाएर आएमा त्यसको मूल्यांकनमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कुन बैंकले कति युवालाई दिए कर्जा ?
हालसम्म ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा ५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरिरहेका छन् । जसमा २७ वटै वाणिज्य बैंकका शाखाबाट, १४ वटा विकास बैंकहरुको शाखाबाट १० वटा वित्त कम्पनीको शाखाबाट र १ वटा लघुवित्त वित्तीय

संस्थाका शाखाले ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

तर सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तगर्तको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा भने १९ वटा बैंकले मात्र प्रवाह गरेका छन् । जसमा १७ वटा वाणिज्य बैंक र २ वटा विकास बैंकले शिक्षित युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आवको माघ मसान्तसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी १ सय १९ जना युवालाई कुल ६ करोड ३२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३९ जना युवालाई २ करोड ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ कर्जा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी प्रवाह गरेको छ ।

साथै, सो अवधिमा प्रभु बैंकले २४ जना युवालाई ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ र कृषि विकास बैंकले १० जना युवालाई ६३ लाख रुपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी प्रवाह गरेको छ ।

यसैगरी, चालु आवको माघ मसान्तसम्म युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी मुक्तिनाथ विकास बैंकले ८ जनालाई ५६ लाख रुपैयाँ, एनएबी बैंकले ९ जनालाई ५५ लाख रुपैयाँ, नबिल बैंकले ६ जनालाई ४२ लाख रुपैयाँ र हिमालयन बैंकले ४ जनालाई २८ लाख छ६ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

साथै, सिटिजन्स बैंकले ३ जनालाई १९ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ३ जनालाई १४ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले २ जनालाई १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र सिद्धार्थ बैंकले २ जनालाई ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

चालु आवको माघ मसान्तसम्म माछापुच्छ्रे, नेपाल बंगलादेश बैंंक, सनराइज बैंक, संग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ७ लाख रुपैयाँका दरले १/१ जनालाई र बैंक अफ काडमाण्डू, लक्ष्मी बैंक, नेपाल इन्भेष्मेन्ट बैंकले ५ लाख रुपैयाँका दरले १/१ जना युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखि कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।