दिल्लीमा इलेक्ट्रिक सवारीमा आकर्षण बढ्दो, नेपालमा सरकारकै कारण किन्नै मुस्किल

काठमाडौं । भारतमा नयाँ र सस्तो इलेक्ट्रिक सवारीसाधन निर्माण भएसँगै यसप्रतिको आकर्षण बढ्दो क्रममा छ ।

केही वर्षदेखि भारतमा इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको बिक्री बढिरहेको छ । भारत सरकार र प्रदेश सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी प्रवर्धनमा लिएको नीतिले यसमा अहम भूमिका खेलेको छ ।

एक रिर्पोटका अनुसार दिल्लीमा इलेक्ट्रिक सवारीको हिस्सा ३ महिनामा १ प्रतिशतले बढेर २.२१ प्रतिशत पुगेको छ ।

दिल्ली सरकारले सन् २०२० अगस्टमा इलेक्ट्रिक सवारी नीति लागू गरेको थियो । सन् २०२१ अघि दिल्लीमा इलेक्ट्रिक सवारीको हिस्सा १ प्रतिशतभन्दा कम थियो । नयाँ रिपोर्टअनुसार दिल्लीमा इलेक्ट्रिक सवारीको हिस्सा २.२१ प्रतिशत पुगेको छ ।

दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा पछिल्लो ३ महिनामा दिल्लीमा १ लाख १८ हजार ४८२ सवारी खरिद भएको र जसमा २ हजार ६२१ इलेक्ट्रिक सवारी खरिद भएको जनाकारी दिएका थिए ।

उक्त जानकारीसँगै दिल्लीमा इलेक्ट्रिक सवारीको प्रयोगमा बढोत्तरी भइरहेको देखिएको छ ।

दिल्लीमा इलेक्ट्रिक सवारीको प्रबद्र्धन गर्न ‘स्विच दिल्ली’ अभियान शुरु गरिएको छ । यस अभियान अन्तर्गत दिल्लीमा इलेक्ट्रिक सवारी खरिद गर्नेलाई सरकारले रजिस्ट्रेशन र सडक दस्तुरमा छुट दिइरहेको छ ।

दिल्ली बजेटमा इलेक्ट्रिक सवारीसाधन मुख्य मुद्दा बनेको थियो । बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाले भनेका थिए, ‘दिल्ली सरकारले आगामी २५ वर्षमा आफ्नो सबै यातायात सञ्जाललाई इलेक्ट्रिक सवारी प्रणाली परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।’

दिल्ली संसारको सबैभन्दा धेरै वायु प्रदुषण हुने सहरमध्ये एक हो । विद्युतीय सवारीले दिल्लीको वायु स्वच्छ राख्न मद्दत गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

दिल्लीका जनतालाई स्वच्छ हावामा श्वास फेर्न मुस्किल भइरहेको छ । दिल्लीको वायु प्रदुषणको मूख्य कारण सवारीसाधनबाट निस्कने कार्बनडाइअक्साइड र कार्बन मोनोअक्साइड हो ।

दिल्ली सरकारको योजना अनुसार राज्यको हरेक ३ किलोमिटर क्षेत्रभित्र एक चार्जिङ स्टेशन उपलब्ध गराइने छ । यस व्यवस्थासँगै दिल्लीका सवरीसाधनले चार्जिङ स्टेशनको कमी र समस्याबाट भोग्नु पर्दैन । यस्तो चार्जिङ स्टेशनमा निजी र व्यवसायी सवारीसाधन दुवै चार्ज गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा राज्यको प्रष्ट नीति छैन
तत्कालिन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ बैशाखमा जारी गरेको श्वेतपत्रको बुँदा नं ७२ मा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई वृद्धि गरी आगामी ५ वर्षभित्र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई विशेष जोड दिइने उल्लेख थियो ।

निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था तथा चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार निर्माणको कार्ययोजना तयार गरी क्रमशः लागू गरिने श्वेतपत्रमा भनिएको थियो ।

व्यवसायीक सवारीसाधनका लागि १ प्रतिशत र निजी सवारीसाधनका लागि १० प्रतिशत भन्सारको व्यवस्था थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर बढाइएको छ ।

विद्युतीय सवारीको मोटर अनुसार भन्सार दर कायम गरिएको छ । चालु बजेटमा विद्युतीय सवारीको मोटर अनुसार ०-५० किलोवाट मोटरको भन्सार ३० प्रतिशत, ५०-१०० किलोवाट मोटरको भन्सार ४० प्रतिशत, १००-१५० किलोवाट ५० प्रतिशत, १५०-२०० किलोवाट ६० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाट ७० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढीको ८० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ ।

यसको चर्को विरोध भएपछि मन्त्रीपरिषद्ले भन्सार दर हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले ०-५० किलोवाट मोटरको भन्सार ६ प्रतिशत, ५०-१०० किलोवाट मोटरको भन्सार १० प्रतिशत, १००-१५० किलोवाट १५ प्रतिशत, १५०-२०० किलोवाट ४५ प्रतिशत, २००-३०० किलोवाट ५२.२ प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढीको ६० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरेको छ ।

४० लाख सवारी
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३९ लाख ३९ हजार २२ सवारी दर्ता भएका छन् ।

यसमा विद्युतीय सवारीको संख्या एकदमै कम छ । नेपालमा भित्रिएका विद्युतीय सवारीमध्येमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा तराईमा गुड्ने ईरिक्साको छ ।

करिब २५ हजारको हाराहारीमा ईरिक्सा दर्ता छन् । विद्युतीय कार १ हजार १ सयको हाराहारीमा छन् । इलेक्ट्रिक बस र माइक्रो बस २०,२५ वटा छन् । इलेक्ट्रिक स्कुटर ५ हजारको हाराहारीमा र इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल ५ सय जति छन् ।

सरकारको प्रष्ट नीति नभएकाले नेपालमा विद्युतीय सवारी चढ्नेको संख्या बढ्न नसकेका विद्युतीय सवारीका अभियान्त पूर्ण रञ्जितकार बनाउँछन् ।

‘विद्युतीय सवारीसाधनको वर्गीकरण गरेर राज्यले कर लगाउनुपर्छ । सस्तो र सानो विद्युतीय सवारी चढ्ने माथी करको भार थप्नु हुँदैन । महँगो र विलाशी गाडीमा भने कर लगाउनुपर्छ ।’

सरकारले विद्युतीय सवरी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएमा आम नागरिकको विद्युतीय गाडी चढ्ने सपना पूरा हुने उनी बताउँछन् ।

चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा हुने क्रममा
नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारीका लागि अवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुने क्रममा छ । निजी सवारी विक्रेता आफ्ने शोरुमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेका छन् भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सातै प्रदेशमा ५० वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्रक्रिया शुरु गरेपनि काम अघि बढ्न सकेन ।

प्राधिकरणले एक वर्ष ढिलाई गरेर केही दिनपछि मात्रै एक चिनियाँ कम्पनीसँग चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सम्झौता गर्न लागेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ७ वटै प्रदेशमा ५÷५ वटासहित देशभर कूल ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । सम्झौता भएको ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रमा निर्माण हुने लक्ष्य छ । यसका लागि ६० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ ।