भारतमा सरकारी बैंकको निजीकरणः सेवा सुविधा के हुने भन्दै १० हजार कर्मचारीको विरोध

भारतमा सरकारी बैंकको निजीकरणको विरोधमा पछिल्लो २ दिनदेखि झण्डै १० हजार कर्मचारीले विरोध गरे । सरकारी बैंक निजीकरण गर्दा आफूहरुको रोजीरोटी के हुने भन्ने बारेमा रहेको आशंका सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए ।

भारतको मोदी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी बैंकको निजीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । सो घोषणा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेटमा समावेश गरेकी थिइन् ।

रोजीरोटी खोसिने हो कि भन्ने चिन्ताका कारण कर्मचारीले कडा आन्दोलनको चोतवनी मात्रै दिएनन्, २ दिनसम्म निजीकरण गरिने भनिएका बैंकका सबै कार्यालयमा अवरोध समेत गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमको दावी छ ।

कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेपछि अर्थमन्त्रीले भरोसा दिलाउँदै भनेकी छिन्, ‘विलय वा निजीकरण जे भएपनि कर्मचारीको हित विपरीत गएर कुनै पनि निर्णय गरिने छैन ।’
चालु वर्षको बजेटमा कूल ४ बैंक निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ । सोही तयारी बजेटमा नै सार्वजनिक भएपछि विशेषगरी २ वटा बैंकका कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकारीको संख्या १० हजार बढी रहेको थियो ।

सरकारले देशको सबैभन्दा ठूलो बीमा कम्पनीको सेयर समेत बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । तथ्यांक अनुसार मोदी सरकारले सरकारी कम्पनीको हिस्सेदारी बिक्री गर्ने रेकर्ड नै बनाएको छ ।

मोदी सरकारले हालसम्म कूल १३१ कम्पनीको सेयर स्वामित्व बिक्री गरिसकेको छ । त्यसबाट कूल ३ लाख ५१ हजार करोड भारु बराबरको रकम जुटाइसकेको छ । भारतमा बिजेपीको सरकार सन् २०१४ मा आएको थियो । हालसम्म उसले तीव्र रुपमा सरकारी कम्प्नी निजीकरण गरिरहेको छ ।

भारतमा सरकारी कम्पनी निजीकरण गरेर मात्रै ६३ लाख ६९ हजार २५ करोड बराबरको स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । आलोचकहरुले मोदीको नवउदारवादी चेहेरा भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

तर, भारतमा निजीकरण शुरुवात भने सन् १९९० को दशकदेखि नै शुरु भएको हो । जब सन् १९९१ मा भारतमा चरम आर्थिक संकट देखा पर्यो, तब नै सरकारले सरकारी कम्पनीमा रहेको आफनो हिस्सेदारी बिक्री गर्न थालेको हो । त्यसलाई उनीहरुले विनिवेशको नाम दिएका थिए ।

त्यसपछि हालसम्म करिब ३० वर्षमा सरकारले विनिवेश गरेर ४.८९ लाख करोड बराबरको रकम जुटाइसकेको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी रकम मोदी सरकारले जुटाएको छ ।

भारत सरकारको पछिल्लो आर्थिक मामिलाका जानकार अर्नब पन्ड्याका अनुसार सरकार देश चलाउनका लागि पैसाको जरुरत परेकाले सरकारी कम्पनी धमाधम निजीकरण गर्न लागेको हो ।

सरकार आफना पैसा करका माध्यमबाट जुटाउन सक्छ । तर विकास निर्माणका लागि करबाट प्राप्त हुने स्रोत मात्रै पुग्दो नहुन सक्छ । सोही कारण सरकारी कम्पनीको हिस्सा बिक्री गरेर उसले पैसा जुटाइरहेको छ ।

सरकारको काम नियमन गर्नु तथा कानूनी राज्यको पालना गराउनु हो । तर, व्यापार गर्नु होइन भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । विनिवेशको केही फाइदा पनि रहेको भन्दै जानकारहरुले घाटामा रहेका कम्पनीको सुधारका लागि यो नै एम्ब उपाय भएको दावी गरेको छ ।

मोदी सरकारले आइडीबीआई बैंक, भारत पेट्रोलियम, शिपिङ कर्प, कन्टेनर कर्प, निलाञ्चल इस्पात निगम, पवन हंस, एयर इण्डियासहित अन्य रणनीतिक संस्थानहरु निजीकरण गर्न लागेको छ ।

महामारीका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने ध्येयका साथ सरकारी संस्थानहरु बिक्री गर्न लागिएको मोदी सरकारको दावी छ ।

नेपालमा पनि विगतमा सरकारले केही सरकारी संस्थान निजीकरण गरेको थियो । २०४८ सालपछि सरकारले केही संस्था निजीकरण गरेको हो ।

यस्तै, हाल सञ्चालमा रहेका सरकारी संस्थानमध्ये एकाध मात्रै नाफामा रहेका छन् ।

अधिकाशं संस्थान घाटामा रहेका छन् । यस्तै, विगतमा बन्द भएका वा रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै सरकारले पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति बनाएको छ ।