विजुलीको अभाव झेल्दै बुटवल-भैरहवा क्षेत्रका उद्योग, आइसीपी अलपत्र, लागत बढ्यो

भैरहवा । रूपन्देहीमा रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टले उद्योगका लागि १० मेगावाट थप विजुली माग गरेको ३ वर्ष भइसक्यो । विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि अर्घाखाँची सिमेन्टलाई १० मेगावाट विद्युत् दिन सकेको छैन ।

पछिल्लो एक दशकमा लगानीको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकसित भएको भैरहवा क्षेत्रका उद्योगीलाई विजुली प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ । भैरहवा क्षेत्रमा रहेर उद्योग संचालन गर्दै आएका उद्योगी राजेश अग्रवाल माग अनुसारको विजुली नपाउने प्रमुख समस्या रहेको बताउँछन् ।

विजुली बढी चाहिने स्टिल र सिमेन्ट उद्योग संचालन गरेका अग्रवाल सरकारी नीतिको कारण उद्योग नै पलायन हुन सक्ने खतरा देख्छन् ।

‘पछिल्लो एक दशक भैरहवा क्षेत्रमा लगानीकर्ता आकर्षित भएर उद्योग खुलेपनि पूर्वाधारको समस्या देखिएको छ, मागअनुसार विजुली दिन नसक्ने र दिएको विजुली पनि क्वालिटीको नहुने समस्या छ,’ अग्रवालले भने ।

लुम्बिनी विकास कोषको निर्णयसँगै अहिले उद्योगहरु भैरहवादेखि परासी रोडमा स्थापना हुने क्रम बढेको छ । भैरहवादेखि लुम्बिनी जाने बाटोमा जति उद्योग स्थापना भए अब बाँकी हुने छैन । भैरहवादेखि परासी रोडसम्म उद्योगलाई चाहिने गरेर प्रसारण लाइन नै बनेको छैन ।

बुटवल-मैनहिया १३२ केबीएको सव-स्टेशन २०७५ सालसम्म आउनुपर्ने लक्ष्य थियो । २०७७ साल सकिने समयसम्म पनि प्रसारण लाइन नै बन्न सकेको छैन ।

‘माग अनुसारको विजुली नदिएपछि हामीले डिजेलबाट उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अग्रवालले थपे ।

बुटवलदेखि मैनहियासम्म प्रसारण लाइन नबन्नुको कारण स्थानीयको अवरोध हो । जसलाई सरकारलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

भैरहवा क्षेत्रमा रहेर नै उद्योग र व्यवसायमा सक्रिय रहेका युवा उद्यमी सुरज उप्रेती गुणस्तरिय विजुली भैरहवा क्षेत्रका उद्योगहरुको लागि बढी समस्या भएको बताउँछन् ।

‘उद्योगको लागि चाहिने प्रमुख कच्चा पदार्थ नै विजुली पर्याप्त र राम्रो क्वालिटीको नपाएपछि समस्या हुन्छ, खासगरी बढी विजुली खपत हुने स्टिल र सिमेन्ट उद्योगलाई यो समस्या बढी छ,’ उप्रेतीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

पछिल्लो दशकमा भैरहवा क्षेत्रमा रहेर ठूला सिमेन्ट, स्टिल,खाद्यान्य तथा मदिरा उद्योगहरु खुलेका छन् । बुटवल भैरहवाको बाटो तथा भैरहवादेखि परासी जाने बाटो र भैरहवादेखि लुम्बिनी रोड हुँदै कपिलवस्तुसम्मको बाटोको कारण उद्योगहरुलाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा यो क्षेत्र विकसित भएको हो ।

अझ मधेश आन्दोलनपछि बारा पर्सामा लगानी गरेका व्यवसायीहरुले नयाँ उद्योगका लागि भैरहवा क्षेत्रलाई रोजे । पछिल्लो एक दशकमा बुटवल भैरहवा क्षेत्रमा औद्योगिक र लगानी र व्यवस्थित सहरीकरणसमेत देखियो ।
आइसीपी अलपत्र

रूपन्देहीको बेलहिया (भैरहवा) नाकामा विरगन्जपछि भारतसँगको व्यापारमा दोस्रो ठूलो नाका हो । तर, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) को निर्माण कार्य अलपत्र छ ।

आइसीपी निर्माण गर्ने भनेको एक दशकमा पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । वीरगन्ज र बिराटनगरको आइसीपी संचालनमा आइसकेको छ ।

नेपाल भारतबीच मुख्य चार वटा नाकामा आइसीपी निर्माण गर्ने सम्झौता भारतसँग भएको थियो । वीरगन्ज, बिराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा आइसीपीको निर्माण गर्ने भनिए पनि भैरहवाको आइसीपीको निर्माण कार्यनै अलपत्र छ ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयले आइसीपी निर्माणको लागि ५२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । तर, भारतीय पक्षले अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । जसले गर्दा भारतबाट सुनौली हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने कन्टेनर बोकेका ट्रकहरु १५÷२० किलोमिटरसम्म लाइन लाग्ने गरेका छन् ।

आइसीपी निर्माण नभएको कारण २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म ढुवानी खर्च बढ्ने गरेको उद्योगी अग्रवाल बताउँछन् ।

‘मालसामानको ढुवानीमा दोस्रो नाका भएपनि भैरहवामा आइसीपी निर्माण प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सवारी साधनहरु ३० किलोमिटरसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने छ, ढुवानी लागत समेत बढी भएको छ,’ अग्रवालले थपे ।

ढुवानी लागत बढेपनि यसको मार उपभोक्तालाई पर्छ । आईसीपी निर्माण प्रक्रिया जति लम्बिने छ त्यती नै सुनौली नाकामा ट्रकहरुको जाम बढी हुने छ ।जसले गर्दा सो क्षेत्रमा भएको उद्योगललाई थप समस्या पर्छ ।

जग्गाको समस्या झनै ठूलो

उद्योगका लागि जग्गा देशभर नै मुख्य समस्या हो । त्यो बुटवल भैरहवा क्षेत्रको लागि पनि उही नै हो । नेपालको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना भैरहवा क्षेत्रमा भएपनि यसले सफलता नै प्राप्त गर्न सकेन । आवासीय घर निर्माणको कारण बुटवलदेखि भैरहवासम्म अब नयाँ उद्योग लगाउने सम्भावना कम छ । सो क्षेत्रमा जग्गा अत्याधिक महंगो भइसकेको छ । भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्म अब नयाँ उद्योग स्थापना हुन सक्दैनन् ।

पछिल्लो समय उद्योगहरु खुलेको भैरहवादेखि परासीसम्मको क्षेत्रमा हो । जुन क्षेत्रमा डुबान तथा विजुली मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ । अर्को मोतिपुरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए तिनाउ खोलाभन्दा पारी उद्योगको नयाँ हब विकसित हुन्छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले हतारमा मोतिपुरको औद्योगिक क्षेत्रको उद्घाटन गरेपनि जग्गाको समस्या समाधान नभएको कारण पौडेल मोतिपुर क्षेत्रमा पुग्दा स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।

‘आवासीय क्षेत्र भएको कारण बुटवलदेखि भैरहवामा नयाँ उद्योग खोल्न नै समस्या छ,अब मोतिपुरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएमा उद्योगहरु सो क्षेत्रमा फोकस हुने थिए, त्यसको लागि राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ,’ अग्रवालले भने ।

उद्योगी उप्रेती पनि बुटवलदेखि भैरहवा क्षेत्रमा उद्योग लगाउनको लागि जग्गा मुख्य समस्या भएको बताउँछन् ।