बिजुली र पूर्वाधार अभावले भैरहवा सेजकै उद्योग पलायन हुने अवस्थामा छन्ः राजेश अग्रवाल

नेपालको मध्य भागमा अवस्थित लुम्बिनी प्रदेश पर्यटकीय र औधिक क्षेत्र हो । भारतको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थानलगायत मूख्य औद्योगिक विकास भएका राज्य यही क्षेत्रबाट नजिक पर्छन् । यी राज्यहरुबाट नेपालमा कच्चा पदार्थ ढुवानी गरेर ल्याउन हो भने पनि सबैभन्दा नजिक र सुलभ हुन्छ । सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा यो क्षेत्र औद्योगिक हव बनाउन पायक पर्छ । यस क्षेत्रमा केही चुनौती पनि छन् । जसलाई सम्बोधन गर्न सकिए यो क्षेत्रले विकासलाई तीव्रगतिमा आत्मसाथ गर्नसक्छ । लुम्बीनी  क्षेत्रलाई आधार बनाएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका राजेश अग्रवालसँग क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः

पहिले बारा र पर्साको करिडोरमा उद्योगको संख्या धेरै थियो । तर पछिल्लो दशकमा लुम्बिनी  क्षेत्रमा उद्योगको स्थापनामा लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएको देखिन्छ । यसो हुनुको खास कारण के हो ?

यहाँको समाज शान्तिप्रिय छ । भारतको पूर्वाधार यहाँकै सीमानाबाट शुरु हुन्छ । भारतमा सबैभन्दा बढी औद्योगिक विकास भएका राज्य यहाँबाट नजिक पर्छन् भने त्यहाँबाट कच्चा पर्दाथ आपूर्ती गर्न पनि सहज छ । यी र यस्तै  कारणले  यो क्षेत्रमा धेरै उद्योगहरू खुलेका छन् र खुल्ने क्रममा छन् । तर पछिल्लो समयमा भने यहाँ  पहिलेको जस्तो अवस्था छैन । औद्योगिक विकास केही रोकिएिको जस्तो देखिएको छ ।  यसका ३/४ वटा मूख्य कारण छन् । यी कारण सरकार तथा निजी क्षेत्रले पहिचान गर्न आवश्यक छ। यो समस्या समाधन गरियो भने यो क्षेत्रले द्रुत गतिमा विकासतर्फ अघि बढ्नसक्छ भन्ने विश्वास छ ।

ती खास समस्या के-के हुन् । र, समस्या सामधानका उपाय के-के हुन सक्छन् ?

कुनै पनि उद्योग स्थापनाका लागि विद्युत प्रसारण र जग्गा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसपछि पूँजी र सोचले उद्योगी जन्माउने हो । लगानी ल्याउने हो । पूँजी र सोचलाई जमिनमै उपयोग गर्ने हो । तर यो क्षेत्रमा जमिन र विद्यूत ठूलो समस्या छ । यी २ वटा मूख्य समस्याले गर्दा यो क्षेत्रमा ठूला उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले २ वर्षअघि यहाँ १ हजार बिगाह क्षेत्रफलमा मोतिपुर औद्योगिक करिडोरको अवधारणा अघिसारेको थियो । शिलन्यास भएर काम पनि अघि बढेको अवस्था छ । तर कार्यान्वयन तहमा आइसकेको छैन ।

मोतिपुर औद्योगिक करिडोर यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने महत्वपूर्ण उपलब्धी हुनेछ । यसले औद्योगिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने थियो । बुटवल-मैनहिया १३२ केबीएको सव-स्टेशन आउनुपर्ने हो । यो पनि २ वर्ष ढिला भइसकेको छ । यो २०७५ सम्म आइसक्नुपर्ने थियो । हामी २०७७ को अन्त्यमा आइसकेका छौं । अझै कति समय लाग्ने हो निधो छैन । परियोजना ढिला हुनुको  कारण बुटवलदेखि मैनहियासँग पोलहरु राख्न स्थानीयले अवरोध खडा गरेका छन् । यो महत्वपूर्ण आयोजना हो । यसको ५ वर्षअघि डीपीआर तयार भइसकेको थियो । स्थानीय सरकारले यसलाई महत्वपूर्ण योजना ठानेर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेकाे छैन।

भारतबाट मालसामान आयात गर्ने ट्रकहरु नौतवनाबाटै लाइन लागेको देखिन्छ । यसले कतिको अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ?

यो हाम्र लागि ठूलो समस्या हो । नेपाल र भारत सरकारकोबीचमा द्विपक्षीय सम्झौताबाट यो समस्या हल हुनुपर्छ । दुई सरकारबीच ५ वटा नाकामा आइसीपी निर्माण गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । प्रथम चरणमा वीरगञ्जको आइसीपी निर्माण भयो । दोस्रो विराटनगरमा र तेस्रो नेपालगञ्जको निर्माण हुने क्रममा छ । मालसामनको ढुवानी परिमाण अनुसार भैरहवा दोस्रो ठूलो नाका हो । यो नाकाबाट दैनिक ८ सय ट्रकमा सामान आयात भइरहेको छ । औषतमा ३० देखि ३२ हजार मेट्रिक टन सामान आयात हुने यो भन्सार नाका हो । वीरगञ्जपछि आइसीपीको निर्माण भैरहवामा हुनुपर्ने थियो । आइसीपी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यो नाकाबाट भित्रिने सवारीसाधनहरु २५ देखि ३० किलोमिटर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ४/५ दिन ट्रकहरु लाइनमा बस्न बाध्य छन् । यसले गर्दा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म ढुवानी खर्च बढेको छ । यसको भार अन्त्यमा उपभोक्तामाथि नै पर्ने हो ।

सरकारले आइपीसी बनाउन जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याइसकेको छ । आइपीसी निर्माण गर्न  के कारणले बाधा पुगेको छ  ?

आइपीसी निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । तर राज्यको प्राथमिकता नपाएकाले समस्या भएको छ । वीरगञ्जपछि भैरहवामा आइपीसी बन्नुपर्ने हो । तर राजनीतिक शक्तिको आधारमा विराटनगर पुर्याइयो । तेस्रोमा नेपालगञ्ज पुग्यो र चौथो वरियातामा पनि भैरहवा पर्ने वा होइन भन्ने निश्चित छैन ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा भैरहवा नाकाले ठूलो योगदान गरेको थियो । त्यस समयमा यो नाका एकदिन पनि बन्द भएन । खाद्यान्य पेट्रोलियम पदार्थ यहीबाट नेपाल भित्रिएको हो । सरकारले पनि यसको कदर नगरेको मैले बुझेको छु । यो क्षेत्रमा १३२ केबीएसको सव-स्टेशन, आइपीसी, मोतिपुर औद्योगिक करिडोर तीन वटा आधारभूत पूर्वाधार यथाशीघ्र सम्पन्न गरियो भने यसले मुलुकको औद्योगिक विकासमा ठूलो योग्दान दिनेछ ।

तर, भैरहवा सेजमा त उद्योगीको आकर्षण भएको देखिएको छैन नि ?

सेज क्षेत्रमा हालसम्म विद्युत् पुगेको छैन । सव-स्टेशन निर्माण भएको छैन । ट्रान्समिसन लाइनमा स्थानीयको अवरोध छ । दुई/तीन पटक उद्घाटन भएर पनि विभिन्न समस्याका कारण उद्योग स्थापना हुन सकेका छैन । सेजमा निर्माण भएका भवन जर्जर अवस्थामा छन् । बर्खामा पानी चुहिने अवस्थामा छ । भैरहवा सेजको अवधारणा सन् २००० मा ल्याइएको हो । यो पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा ल्याइएको हो । यसले ५४ विगाह जग्गा ओगटेको छ । हालसम्म ३/४ वटा उद्योगमात्र स्थापना भएका छन् । ती उद्योगका लागि २ मेगावट विद्युतको मात्र व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत् र पूर्वाधार अभावले गर्दा सेजभित्रकै उद्योग पलायन हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

यो क्षेत्र राज्यको भन्दा पनि व्यवसायीको पहलले औद्योगिक हव बनेको हो ?

यसमा कुनै शंका नै छैन । व्यवसायीहरुको जागरुकता र उत्साहका कारण यो क्षेत्र विकास भएको हो । सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने क्षेत्र भए पनि यसले महत्व पाएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया पनि ४ वर्ष ढिला भइसकेको छ । सन् २०१७ मा सम्पन्न हुने पर्ने विमानस्थल २०२१ मा पनि निर्माणकै क्रममा छ । पर्यटकीय र औद्योगिक हिसाबले यो महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । विमानस्थल निर्माण हुने वित्तिकै पर्यटकीय र औद्योगिक गतिविधि बढ्नेछ । यसले मूलुककै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ । प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।

तर आधारभूत आवश्यकता निर्माण हुन नसक्दा मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति व्यर्होनु परेको छ । लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीबाट १५ किमी क्षेत्रभित्र नयाँ उद्योग खोल्न नदिने औद्योगिक प्रवर्द्धक बोर्डले निर्णय गरेको छ । यो अवैज्ञानिक छ । यसको कुनै वैज्ञानिक तथ्य तथा आधार नै छैन । यो क्षेत्रमा कार्वन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स नदिने भनिएको छ । होटलसम्म खोल्न नपाइने स्थिति भइसकेको छ । होटलमा पनि कार्बन उत्सर्जन हुन्छ । गाडीले पनि कार्बनको उत्सर्जन गर्छ तसर्थ यो १५ किमीभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि परेको छ । यस्तो भएमा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा रोक हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । इन्धबाट चल्ने भएकाले जहाज पनि कार्वन उत्सर्जन गर्छ । बोर्डको यो निर्णयलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । यो नीति उद्योगी तथा व्यवसायीको हितमा छैन । 

लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षण गर्न गरिएको निर्णयमा विरोध किन ?

भारतको आगरामा विश्वको सातै आश्चर्यमा परेको ताज महलको ३ किमी क्षेत्रमा ठूलो छाला प्रशोधन केन्द्र छ । हाम्रोमा १५ किमी क्षेत्र भनिएको छ । उद्योगको वर्गीकरण गरेर कार्बन उत्सर्जनको सीमा तोकिनु पर्छ । उद्योग नै स्थापना गर्नु नदिएर समस्याको सामधान हुँदैन । त्यो नियमलाई शतप्रतिशत मान्ने यो लुम्बिनीको १५ किमी क्षेत्रभित्र जैविक इन्धनबाट सञ्चालन हुने एउटा पनि गाडी गुड्नु भएन । विज्ञ तथा परार्शदाता राखेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।

जग्गा र विद्युतबाहेक उद्योगहरुले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ?

लुम्बिनीमा उद्योग स्थापना गर्न पाइएन । भैरहवा र बुटवलमा जग्गा छोइसक्नु छैन । घरयासी प्रयोजनका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध छन् । दक्षिणमा ३ किलोमिटरमै भारतको सीमा पर्छ । भैरहवा-परासी खण्डमा विद्युतको कुनै संरचना नै छैन । विद्युत् खेर जान्छ भनेर सरकार र विद्युत प्राधिकरण चिन्तित छ । विद्युतको पूर्वाधार विकास गरिएमा त्यसको उपयोग गर्ने उद्योग धेरै छन् । तर यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

तपाईं आफैं पनि यो क्षेत्रमा ३ वटा ठूला उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । के कस्ता समस्या झेल्नुभयो त ?

अर्घाखाँची सिमेन्ट सञ्चालनमा आएको १२ वर्ष भइसकेको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्न फोसिल इन्धनमार्फत् १० मेगावट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौं । एकातिर विद्युत खेर जान्छ भन्ने बहस गरिरहेका छौं भने अर्कोतर्फ विद्युत प्रशारण हुने ट्रान्समिशन तथा सव-स्टेशन निर्माण हुन सकेको छैन । उद्योगी पर्याप्त विद्युत नपाएर मर्कामा छन् भने सरकार भने विद्युत खेर जान्छ भन्ने चिन्तामा छ । यो कुरा अलि मेल खाँदैन कि ।

लोडसेडिङको अन्त्य भएपनि उद्योगीले आवश्यक विद्युत् पाउन सकिहेका छैनन् भनिरहनुभएको छ । यस्तो पनि हुन्छ र ?

ट्रान्समिशन लाइन निर्माण नभएसम्म विद्युत् खेर जाने नै भयो । विद्युत खल्ती, बोरा, जार, प्याकेजमा हालेर ल्याउने होइन । माग भएको स्थानमा प्रशारणलाइनबाटै विद्युत पुर्याउने हो ।

करिडोर क्षेत्रमा दिइएको बिजुलीको गुणस्तर कस्तो छ ?

विद्युतको गुणस्तर राम्रो छैन । घोषितरुपमा लोडसेडिङ त छैन । तर, दिनमा ३ पटकसम्म कटौती हुन्छ । भारत र बंगलादेशमा ठूला-ठूला उद्योग भएका स्थानमा वर्ष दिनमा दुई पटक पनि विद्युत कटौती हुँदैन । हामी कर उठाउँदा यूरोप अमेरिकाको उदारहण दिन्छौं भने सेवा पनि कसै न कसैको उदारहण दिन सक्ने अवस्थामा हुनपर्छ । ठूला उद्योगमा एक सेकेण्ड विद्युत् कटौती हुँदा एक घण्टाको उत्पादन कटौती हुन्छ । सोचेको जस्तो विद्युतको आपूर्ति भएको छैन ।

सरोकार निकायसँग समस्या राख्दा कस्तो जवाफ पाउनुहुन्छ ?

प्रशारण ग्रीडका प्रमुख र भैरहवा, बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुखसँग समय/समयमा गोष्ठी गर्ने गरेका छौं । हुँदैछ, गर्दैछौं भन्ने जवफ पाइन्छ । कुनैबेला १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो । सव-स्टेशन, स्टेशन जीर्ण अवस्थामा छन् । १५/२० वर्ष पूरानो संरचनाबाट विद्युत प्रशारण भइरहेको छ । ती पूर्वाधारलाई आधुनिक समयको हिसाबले नयाँ उपकरणबाट बिस्थापित गर्नुपर्ने समयको माग छ । आजभन्दा १० वर्षअघि राम्रो उज्यालो पाउनका लागि ६० वाटको चिम बाल्नुपर्थ्यो  भने आज ६ वाटको एलइडी छ । बक्स टिभी बिस्थापित भएर एलइडी, एचडी टिभी प्रयोग हुन थालिसकेको छ । एकचोटी निर्माण भएको संरचना २०औं वर्षसम्म मर्मत् भएको छैन । त्यसले आफ्नो सेवा कसरी दिनसक्छ । सर्भिसिङ नगरेको गाडीले कति दिनसम्म साथ दिन्छ । समस्या ठ्याक्कै त्यही हो । विद्युत प्रशारण लाइन र ग्रीड चुस्त-दुरुस्त अवस्थामा छैन ।

स्टिल उद्योगबाट ब्लेड उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ । कस्तो सम्भावना देख्नुभयो ?

सरकारको विकास खर्च न्यून छ । ९/१० महिनाको सरकार बनिरहेको थियो । त्यस समय पनि स्टिलको माग राम्रै थियो । दुईतिहाईको सरकार निर्माणसँगै विकासले गति लिने अपेक्षामा उद्योगीले उद्योग बिस्तार गरेका हुन् । मूलुकमा ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै माग बढ्ने आँकलनमा उद्योग बिस्तार भइरहेका हुन्छन्। तर यसको विपरीत भइरहेको छ । बजारमा अपेक्षित माग छैन । विकास खर्च सीमित छ ।

सरकारले विकास खर्च बढाउने हो भने स्टिल उद्योगमा सम्भावना छ । तर, अहिले दुःखी छौं । भोलिका दिनमा देशले विकासको गति लिनेमा आशावादी पनि छौं । पूर्वाधारको विकासबाटै देश विकास हुने हो । पूर्वाधार विकासबिना देशमा आर्थिक विकास हुँदैन । अरु सबै नारा र भाषण हुन् । पूर्वाधार विकासकै कारण चीन आर्थिकरुपमा समृद्धि भएको हो । उत्तर-दक्षिण १५० र पूर्व-पश्चिम १००० किमीको देश हो । सडक र सुरुङ बनाउने हो भने अहिलेको दुरी आधाभन्दा धेरै घट्ने थियो । हामी द्रुतमार्ग बनाउँदैछौं । यस्ता प्रकृतिका अन्य सडक बनाउने हो भने हाम्रो ढुवानी खर्च पनि घट्छ । खरिद गर्न सक्ने क्षमता पनि बढ्छ । यहाँ काठमाडौं सिमेन्ट ढुवानी गर्दा १२० रुपैयाँ भाडा पर्छ । त्यो भाडा उपभोक्ताले नै तिरेको हो । सडकबाट ढुवानी सहज भयो र दूरी कम भयो भने भाडा ५० रुपैयाँमा झर्छ । त्यही सिमेन्ट ७० रुपैयाँ सस्तो हुन्छ । क्रयशक्ति बढ्छ । आर्थिक गतिविधि छिटो-छिटो अघि बढ्छ ।

हामी ब्लेड उत्पादन गर्ने सोच बनाउँदै छौं । सर्बोत्तमले एकदुई महिनाभित्रै उत्पादन नै शुरु गर्छ होला । यसको मुख्य कारण भनेको विद्युत् नै हो । हिजोसम्म हामीकहाँ चरम लोडसेडिङ थियो । ब्लेड उत्पादन गर्न धेरै विद्युतको खपत हुने भएकाले त्यो अलिक सम्भव भएको थिएन । हाम्रो उद्योगमा ८ देखि ९ सय मेट्रिक टन डण्डी उत्पादन हुन्छ । ब्लेडबाट डण्डी उत्पादन गर्न ६ मेगावट विद्युत् आवश्यक पर्छ । त्यही ८०० टन ब्लेड उत्पादन गर्ने हो भने घटीमा ४० मेगावाट विद्युत चाहिन्छ । अब हामीकहाँ विद्युत् सरप्लस हुँदैछ । स्रोत साधनको उपलब्धता अनुसार नै विकास हुने हो । विद्युत नहुँदा आयातीत ब्लेडमा निर्भर थियौं ।

विद्युतको उपलब्धता बढ्दै गएकाले सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको हो । ५ वर्षअघि पर्याप्त विद्युत उपलब्ध नहुँदा क्लिंकर आयात गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । क्लिंकरको आयात शुन्यमा झरेको छ । हामी शतप्रतिशत क्लिंकर यही उत्पादन गर्दैछौं । निकट भविष्यमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं भन्ने आशा छ । रेल्वे, आइपीसी कनेक्टिभिटी भयो भने रेल्वेले जुन कच्चा पदार्थ बोकेर ल्याउँछ । त्यही रेलमा सिमेन्ट निर्यात गर्ने हो । विद्युतको आपूर्ति बढेको हिसाबमा नयाँ उद्योगको विकास भइरहेको छ ।

गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि राज्यले कस्तो नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ?

उद्योग स्थापना भएका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त मात्रमा विद्युतको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । उद्योगका लागि जग्गा र विद्युत् सबैभन्दा आवश्यक वस्तु हुन् । यो दुई वटाको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्यो । उद्योगी कमजोर छौनौं । सरकारलाई सबै कुराको जिम्मा र दोष पनि दिन चाहँदैनौं । पूँजीको व्यवस्था गरेर उद्योग लगाउन नेपाली उद्योगी सक्षम छन् । अहिले हामी व्यापारघाटाको कुरा गरिरहेका छौं । त्यसलाई घटाउनमा उद्योगीहरू सक्षम छन् । विषम परिस्थितिमा पनि उद्योग सञ्चालन गरेर हामीले धेरै अनुभव हासिल गरेका छौं । यो अनुभव विश्वका अरु देशका उद्योगीसँग छैन । पूर्वाधार विकासमा सरकारले सहयोग गरिदिने हो भने यहाँका उद्योगीहरु आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्षम छन् ।

सिमेन्टको आयात पूर्णरुपमा बन्द भइसकेको छ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग सेचुरेशनमा पुगेको हो ?

सिमेन्ट उद्योगमा हामी शतप्रतिशत आत्मनिर्भर छौं । अबको एक वर्षमा हाल बजारको भागभन्दा धेरै सिमेन्ट उत्पादन गर्ने अवस्थामा छैन । नेपालकै चुनढुंगाबाट क्लिंकर बनाएर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छौं । अब हामीलाई सिमेन्ट निर्यात नगरी सुखै छैन । निर्यात गर्न सरकारले आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण गरिदिनुपर्छ । लागत मूल्य घट्ने वातावरण निर्माण भयो भने सिमेन्ट निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्छौं ।

के नेपालका सिमेन्टले अन्तर्राष्ट्रिय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छ ?

भारतको सिमेन्टभन्दा नेपालको सिमेन्ट सस्तो छ । नौतुनवहामा ३५० भारु प्रतिबोरा सिमेन्ट पर्छ । भैरहवामा त्यही सिमेन्ट ३२५ भारुमा पाइन्छ । जसकारण हामी भारत र बंगलादेशमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं । भारततर्फ १२ सय किमीसँग चुनढुंगाको भण्डारण छैन । उत्तर प्रदेशमा २३ करोड जनसंख्या छ । बिहारमा १२ करोड जनसंख्या छ । उत्तर प्रदेश, विहार र बंगालमा चुनढुंगाको सञ्चय छैन । सबैभन्दा नजिकको सञ्चय भनेको मध्यप्रदेश राजस्थानमा हो । सीमाबाट ३ सय किमी सिमेन्ट निर्यात गर्ने हो भने हाम्रो सिमेन्ट ३ किमी यात्रा गर्नुपर्यो । भारतमै उत्पादित सिमेन्ट त्यो बाजरमा आउन एक हजार किमीभन्दा धेरै यात्रा गर्नुपर्छ । सिमेन्टमा यातायात खर्च सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । लागत मूल्य घटाउनु पर्यो । सरकारले २४ घण्टा सातैदिन विद्युतको आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्यातका लागि रेल्वे कनेक्टिभिटी आवश्यक छ । सामान लिएर यहाँ आएको रेल खाली फर्किनुभन्दा हाम्रो सामान लिएर जाँदा न्यून भाडामा हाम्रो सामान बजारसम्म लान्छ । निर्यात गरेको सामानमा सरकारले केही न केही प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

नेपालमा उद्योगको स्थापनमा लागत मूल्य भारतमाभन्दा धेरै छ । हाम्रो प्रतिष्पर्धा भारतकै उत्पादनसँग हुने हो । कोइलाको भन्सार मूल्य घटाइदिने, विद्युतको उपलब्धता र विजुलीको दर पनि घटाउनु पर्छ । भारतमा साढे ३ रुपैयाँ भारतमा निर्यात गर्न खोजेको छ । नेपाली उद्योगीलाई ६/७ रुपैयाँमा विद्युत उपलब्ध गराउँदा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै कर पनि धेरै उठ्ने थियो ।

आज पनि धेरै एलपीजी ग्यास आयात हुन्छ । सस्तो मूल्यमा विद्युत दिने हो भने सबैले विद्युतबाट घरायसी प्रयोग गर्ने थिए । सकारात्मक सोचबाट काम नगर्दासम्म विकासका कुरा नारा र भाषणमा मात्र सीमित रहन्छ । हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले अहिले समस्या भएको हो । उद्योगीलाई सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण र पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्छ ।