बिजुली निर्यातका लागि भारतको बाटो खुल्यो, चिनियाँ लगानीका विद्युत नकिन्ने

काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालको बिजुलीलाई आफनो बजारमा प्रवेश गर्न दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको पहल स्वरुप नै भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले विजुली व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

तर त्यसमा नदेखिने तर स्पष्ट बुझिने एउटा सर्त भने राखेको छ । त्यसमा नेपाल र भारतले लगानीकर्ता बाहेक अन्य देशका लगानीकर्ताको लगानी रहने बिजुली भने भारतीय बजारमा प्रवेश पाउने छैन ।

नेपालमा पछिल्ला दिनमा चिनियाँ लगानीकर्ताले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूला लगानी भित्र्याउने तयारी गरिरहेका छन् । केही आयोजनामा त चिनियाँ कम्पनीले लगानी समेत गरिसकेका छन् ।

भारतले आफना लगानीकर्ताले लगानी गरेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई मात्रै आफनो बजारमा प्रवेश दिने ध्येय राखेको देखिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा भारतीय लगानीमा अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण जस्ता ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना निर्माणमा छन् । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत माथि छ ।

आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य पूरा हुने चरणमा छ । अरुण नदी फर्काएर बाँधस्थल निर्माणको काम भइरहेको छ । ९०० मेगावाट निर्माण गरिरहेको सतजल विद्युत् निगम भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । सोही कम्पनीले तल्लो अरुण समेत जिम्मा लिएको छ । अरुण नदीका अन्य आयोजनामा समेत भारतको चासो देखिन्छ । यस्तै, कूल ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली भारतको निजी कम्पनी जीएमआरले जिम्मा लिएको भएपनि कुनै काम भएको छैन ।

नेपालले लामो समयदेखि आफ्नो बिजुली भारतको बाटो भएर बंगलादेशसम्म पुर्याउन दिन आग्रह गर्दै आएको छ । ऊर्जा दलाल कम्पनीमार्फत् नै भएपनि वा अन्य कुनै पूर्वाधार तयार पारेर भएपनि बंगलादेश जोड्ने बाटो दिन भनिदै आएको अवस्थामा भारतले पछिल्लो पटक आंशिकरुपमा मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको छ । उसले चीनको नाम नलिइकनै अन्य देशको लगानीकर्ताको बिजुलीका बारेमा कडा सर्त राखेको छ ।

सार्क इनर्जी फ्रेमवर्क र विमेस्टेक इनर्जी फ्रेमवर्कले समेत ऊर्जा व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौता (पिटिए)मा सन् २०१४ मा नै भइसकेको छ । तर, सन् २०१६ मा भारतले तयार पारेको ऊर्जा सम्बन्धी गुरुयोजनामा पनि तेस्रो देशको लगानीको बिजुलीका सम्बन्धमा पनि कडा नीति अख्तियार गरेको थियो । त्यस्तै, भारतले सन् २०१८ मा तयार पारेको गुरुयोजनामा केही कडा शर्त राखेको थियो । सो सर्तलाई भने नेपालले अस्वीकार गरेको थियो ।

नेपालका विशेषगरी, वर्षायाममा बढी बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ । भारतमा वर्षायाममा बढी बिजुली माग हुने गरेको छ । नेपालमा बढी बिजुली उत्पादन भएपनि बजारको अभाव रहँदै आएको थियो ।

नेपालको कूल माग वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै वृद्धि भएको छ । यस वर्ष मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार कूल माग १ हजार ३८५ मेगावाट पुगेको थियो ।

पछिल्ला दिनमा देशभित्र ठूलो मात्रामा ऊर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । औद्योगिक करिडोरमा बिजुलीको माग अत्यधिक मात्रामा भएपनि भौतिक पूर्वाधार एवम् प्रसारण संरचनाको अभावमा उल्लेख्य बिजुली दिन सकेको छैन ।

होङसी सिमेन्ट उद्योगले ८० मेगावाट बिजुली माग गरेको लामो समय भयो । तर, प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा तत्परता देखाउन नसक्दा माग बढ्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक गत शुक्रबार भारतले पारित गरेको कार्यविधिले नेपालको वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएको छ । सरकारको लक्ष्य अनुसार चालु आवको अन्त्यसम्म झण्डै १ हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुँदैछ ।

काम आशातित नभएपनि ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी नयाँ वर्षको छेक पारेर निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी छ । प्राधिकरणको तयारी अनुसार पहिलो चरणमा पहिलो यूनिट नै भएपनि सञ्चालमना ल्याउने तयारी छ । त्यसबाट ७६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

नेपाल र भारतबी ढल्केबर मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मार्फत बिजुली व्यापार गर्न सकिने जनाइएको छ । ढल्केबर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

ढल्केबरमा झण्डै ९४५ केभीए क्षमताको सवस्टशेन समेत सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै, बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको काम शुरु हुने अवस्थामा छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो प्रसारण लाइनको मोडालिटी र कम्पनी स्थापनाका सन्दर्भमा पेश गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विगत ६ महिनादेखि अलपत्र रहेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागिक म्पनी स्थापना गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव लगेकै ६ महिना हुन लाग्यो, तर कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । नेपालले हाल झण्डै एक दर्जन स्थानबाट भाररतीय बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । हाल नेपालको कूल उत्पादन भन्दा बढी बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । हिउँदको समयमा नदीमा जलसतहत घटेका कारण बिजुली उत्पादन समेत कम भएको छ ।

प्रणाली धान्नका लागि नै भारतको बिजुली आवश्यक रहेको सन्दर्भमा नेपालले भारतीय बजार पाउन लागेको हो । नेपालले भारतीय कम्पनी एनभिभिएनमार्फत् बिजुली बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो । नेपालले डे अहेड मार्केट प्रणालीमार्फत् बिजुली बिक्री गर्ने भएको छ । त्यसका लागि बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेछ । त्यसमा के कति मूल्यमा बिजुली बिक्री गर्न लागेको हो, त्यसको विवरण समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले रातको समयमा खेर जाने झण्डै ३०० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्न सक्ने बताइन्छ । माथिल्लो तामाकोशी लगायतका आयोजनाबाट बिजुली थप हुँदा आगामी वर्षायाममा झण्डै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर जाने हो कि भन्ने जोखिम बढेको थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले इनर्जी बैंकिङ तथा अन्य कुनै उपाय अपनाएर भएपनि नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश गराउन पहल गरेका थिए ।

पछिल्लो पटक नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत बिजुली बिक्रीको विषयले प्रवेश पाएको थियो । केही उद्योगी तथा व्यवसायी एवम् सरोकारवालाले भने नेपालको सेता सुन बिक्री गरेर विदेशीलाई धनी बनाउन भन्दा नेपालमा नै खपत गर्ने उपाय खोज्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पछिल्लो पटक खेर जाने बिजुलीको हकमा के कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गराउन सकिन्छ भनेर मेहनत गरिएको बताउँदै आएका थिए । उनकै प्रयासले सार्थकर्ता पाएको देखिन्छ । यसबाट रातको समयमा खेर जाने बिजुली भारत पठाउँदा त्यसले आगामी दिनमा बजारको चिन्ता गर्नुनपर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालले आन्तरिक रुपमा ऊर्जा सन्तुलनका लागि पनि केही ठूला जलाशयुत्तः आयोजना निर्माण शुरु गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि तत्काल नै बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, तमोर जलाशयुक्त आयोजनाको काम शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश पाउने अवस्था आएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले समेत थप लगानी बिस्तार गर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले जनाएको छ ।