केपी ओलीका ३ वर्षः कागजमा प्रगति नै प्रगति, तथ्यमा अधिकांश पूर्वाधारका आयोजना रुग्ण

काठमाडौं । तीन वर्ष पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा तत्कालीन वामगठबन्धनले यस्तो घोषणापत्र जारी गर्यो कि, नेपाल एकाध वर्षमा नै यूरोपको शैलीमा भौतिक विकासले काया फेर्छ ।

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने र गरिरहेका मानिसले वाम गठबन्धनको घोषणापत्रलाई पूरा नहुने सपना भनेर उति बेला नै अथ्र्याएका थिए ।

सपनै सपना भरिएको घोषणापत्रमै आकर्षित भएर मतदाताले वाम गठबन्धनलाई झण्डै २ तिहाई मत दिए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वका सरकार गठन भयो । उनले हरेक दिन समृद्धिको सपना बेचे । गायत्रीमन्त्रको शैलीमा हरेक दिन उनले मन्त्रणा पनि गरे ।

उनले चुच्चे रेल र पानी जहाजको सपना पनि राम्रै बिक्री गरे । पानीजहाज कार्यालय पनि स्थापना गरे । धुमधामसँग स्थापना गरिएको पानीजहाज कार्यालयमा न त कर्मचारी छन्, न त कुनै तयारी नै । रेलको कुरा गर्दा अवस्था त्यस्तै छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । बीआरआईका परियोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरोकारवाला मन्त्रालयको कुनै चासो छैन । मानिसहरु ओलीको रेल र पानीजहाजलाई एउटा रमाइलो प्रहसनका रुपमा चित्रण गरिरहेका छन् । किनकी भएकै त्यस्तैै छ ।

भारतबाट ल्याइएको रेल धनुषामा घाम तापेर बसेको छ । रेल कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्ने बारेमा कुनै जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छैनन् । बरु रेल सञ्चाल गर्ने निकायका प्रमुख समेत रहेका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई आफूलाई केपी ओलीको छोरा भन्दै फोनमा नै अपहरण गर्ने धम्की दिएर बसेका छन् । लाग्छ, मुलुक दवंगहरुको हातमा छ । ओलीको नाम लिएपछि ‘सात खुन माफ’ हुन्छ । भएको त्यस्तै छ ।

चीनले केरुङमा रेल ल्याउने गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको भएपनि नेपालतर्फ कुनै काम हुन सकेको छैन । ओलीले नै चासो नदेखाएपछि नेपालतर्फको खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढेको छैन ।

चिनियाँहरुले नेपालको राजनीतिक अवस्थामा आएको बदलावका कारण पछिल्ला दिनमा कुनै चासो नै दिन छाडेको देखिन्छ । किनकी ओलीको चुच्चे रेल चढेर पोखरा र लुम्बिनी पुग्ने भन्ने ३ वर्ष पहिलेको भाषण वाग्मतीको पानीमा नै बगेको छ । किनकी, भाषणले कुनै पनि काम हुँदैन, कामका लागि त, प्रयास चाहिन्छ । रेलका हकमा कुनै प्रयास नै भएको छैन ।

चीन र पाकिस्तानको संयुक्त प्रयासमा अगाडि बढेको चीन–पाकिस्तान इकानोमिक करिडोरमा दैनिक जसो नै नयाँ नयाँ सफलताका कथाहरु सार्वजनिक भइरहँदा नेपालतर्फ भने चर्चामा मात्रै सीमित हुनु त्यसैको परिणती भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

पाकिस्तानमा मेट्रो रेल सञ्चालनमा आएको छ । नेपालमा भने काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको मेट्रोको पनि अध्ययनमा नै सीमित छ । काठमाडौं महानगरपालिका र लगानी बोर्डले फरक–फरक रुपमा गरेको अध्ययन पनि क्षणिक दिवालीयाभन्दा अरु केही हुन सकेको छैन ।

एकातिर सरकारले उत्पातै गरेको दावी गर्ने प्रधानमन्त्रीले अर्को तर्फ पार्टीभित्रैका विरोधीले काम गर्न नदिएको दावी सार्वजनिक खपतका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।

विपी कोइरालाको सरकारको पछि पाएको अत्यधिक जनमतलाई लत्याएर उनले अल्पकालमा नै संसद विघटन गरेपछि उनको विरोधमा अधिकांश राजनीतिक दल र नागरिक समाज आन्दोलित छ ।

हुलाकी राजमार्गको काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । अधिकाशं स्थानमा स्थानीयबासीले जग्गाको मुआब्जाको माग पूरा नभएको भन्दै काम गर्न दिएका छैनन् । तराईका केही जिल्लामा काम शुरु भएको भएपनि अन्य स्थानमा काम ठप्प प्रायः छ ।

तर, ओलीले हुलाकी राजमार्गको काम आफनो पालामा अगाडि बढेको दावी गरिरहेका छन् । उनले सोमबारको भाषणमा समेत ४९० किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग अगाडि बढेको दावी गरे । ओलीले हुुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति २५ बाट बढेर ६८.२ प्रतिशत पुगेको सोमबार पनि दोहोर्याए । यो तथ्यांक पनि तथ्यमा नरहेको दावी छ ।

हुलाकी राजमार्ग कार्यान्वयन इकाईका अनुसार तयारीको क्रममा रहेको समेत गरी कूल ४९० किलोमिटर क्षेत्रमा काम भइरहेको साँचो हो । तर, कालोपत्र नै भएर सकिएको भने होइन ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो तथ्यांक खै हामीलाई थाहा भएन,’ सो इकाईका एक इन्जिनियरले भने ।

२०७५ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको दोस्रो इनिङ शुरु गरेका ओलीको पदभार ग्रहण गरेको पाँच महिना मै चर्को आलोचना भएको थियो । सोही आलोचना रोक्न उनले फालेको पानीजहजाको तुरुप नारायणीमा चलेको मोटरबोटमा सीमित भएको छ । यस्तै, धरान चतरामा चलेको मोटरबोट बाहेक अरु कुनै प्रगति भएको छैन ।

पानीजहाजको बारेमा अध्ययन गर्न बनाइएको तत्कालीन कार्यदलका संयोजक रहेका माधव बेल्वासे खानीपानी मन्त्रालयको सचिव छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहेको पानीजहाज कार्यालयले प्रमुख समेत पाउन सकेको छैन । एकाध इञ्जिनियर र केही कार्यालय सहयोगीको भरमा सो कार्यालय यतिबेला कामविहीन बनेको छ ।

मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा रहेका प्रधानमन्त्रीले महत्वाकांक्षी सपना धेरै बाँडे । सपना देख्न पाउनुपर्छ भन्दै उनले हरेक पटक त्यसलाई जोड दिएपनि परिणाम भने फिका देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले यस्ता अनेक झूठ बोले की अब त मानिसहरुले उनलाई झुटको पुलिन्दा नै भन्ने अवस्था आइलाग्यो । उनले देश तुइनमुक्त भएको बताए ।

तर, हालै सरकारी समाचार एजेन्सी राससले हुम्लामा हुम्ला कर्णाली नदी तुइनको भरमा चलीरहेको फोटो सार्वजनिक गरेर उनको घोषणा केवल घोषणाका लागि मात्रै थियो भन्ने देखाइदिएको छ ।

उनले पाइपलाइनबाट चुलोमा ग्यास पुर्याइदिने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने जस्ता भाषण पनि गरेका थिए । पाइपलाइनबाट घर घरमा । यतिसम्मकी उनले घरघरमै खाना पुर्याइदिनेसम्मका भाषण गरेका थिए । उनले जर्किनमा पेट्रोल बोक्ने दिन गएका र बिजुली युग सुरु भयो भनेका थिए ।

तर उनको पछिल्लो ३ वर्षे कार्यकालमा गुणात्मक रुपमा बिजुली उतपादन बढ्न सकेको छैन । रुख कटानसम्बन्धी अधिकांश फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अड्किएको छ । आफूलाई मन परेकाको तत्काल निर्णय गरिदिने र मन नपरेकाको लामो समय अड्काउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

झण्डै १७५ मेगावाट बिजुली प्रसारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ । तर, समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकारले कुनै पनि पहल गरेको छैन । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको शुरुआती चरणमा राम्रो देखिएपनि पछिल्ला दिनमा ती सुस्ताएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकीलाई समेत ओलीले नै विवादै विवादको भूमरीमा फसाइदिएको भन्दै आलोचना गर्ने समूह उत्तिकै छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी मोडालिटी तयार पारेका थिए ।

१ खर्ब बराबरको भायाविलीटि ग्याप फण्ड तयार पारेर आयोजना अगाडि बढाउने डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवेदनलाई समेत कुनै कार्यान्वयन गरिए । वाग्ले तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । सोही कार्यदलमा रहेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत काम गरेका थिए । तर, उनले न त कुलमानलाई अर्को कार्यकालमा पुनः नियुक्ति दिए । न त बुढीगण्डकी नै अगाडि बढाए ।

कुलमानको नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएका ओलीले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई भने सोझै नियुक्त गरे । पछिल्ला दिनमा त लोडसेडिङ कसले हटाएको भन्नेमा नै सरकारका अधिकारीबीचमा नै सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ । कुलमानले होइन लोडसेडिङ हटाएको भन्नेमा प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र शंकर पोखरेलसमेत देखिएका छन् ।

आफू कामै नगर्ने तर अरुले गरेको काममा जस लिने प्रवृत्ति हावी देखिएको छ । उस्तै, हालतमा पश्चिम सेती देखिएको छ । कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना करिब करिब कोमा नै छ भन्दा फरक पर्दैन ।

माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन जस्ता आयोजना करिब करिब रुग्ण बनेका छन् । यसबाट ओलीको कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधारको कामले गति लिन नसकेको प्रष्टै देखिन्छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तै छ । कोरोनाका कारण चिनियाँ कामदार स्वदेश फर्किदा उनीहरुलाई ल्याउनेतर्फ सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।

आफैले उदघाटन गरेर चढेर समेत सञ्चालन ल्याइएको बिजुली बस गुणस्तरहीन भएको भन्दै ग्यारेजमा थन्किएका छन् । बिजुलीको युग शुरु भएको बताउने ओलीले बजेटमा भने विद्युतीय सवारी साधनमाथि थप कर लगाइदिए ।

पाइपबाट ग्यास बाँड्ने योजना पनि हावामा नै हराएको छ । जसरी हावाबाट बिजुली निकाल्ने भाषण हराएको छ ।

ओली आफैंले भनेका र भाषण गरेका कुनै पनि सपना साकार हुन सकेका छैनन् । यसबाट के देखिन्छ भने भन्नलाई भनिदिएर मात्रै हुँदैन, गर्नका लागि आँट र मेहनत चाहिन्छ भन्ने ओलीको ३ वर्षे कार्यकालमा देखिएको छ ।