व्यापारका जानकारलाई बीमा नियमनको जिम्मा, प्रधानमन्त्रीले सिलवाल रोज्दा निकट भन्नेहरु हिस्स
काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले बीमा समितिको अध्यक्षमा सुर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गरेको खबरले सरोकारवालाहरु अचम्ममा परे ।
किनभने अझ बीमा समितिको अध्यक्षमा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम बोकेर लबिङमा निस्केको समुहलाई सिलवालको नाम जानकारीमै थिएन ।
बीमा कम्पनीका सीइओहरु सोमबार राति नै सिलवालको पृष्ठभूमि बुझ्न र बधाई दिनका लागि नेटवर्क पत्ता लगाउनमै व्यस्त रहे ।
समितिमा चिरन्जिवी चापागाईंको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष बन्न आधा दर्जन व्यक्तिहरु लबिङमा थिए । चापागाईं आफैं पनि अध्यक्ष बन्नका लागि दौडमा थिए ।
तर, नेकपामा भएको विभाजनसँगै चापागाईंको अध्यक्ष पुनः अध्यक्ष बन्ने सपना पुरा भएन । किनभने उनी प्रचण्डनिकट हुन् ।
अर्को महिना राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट अवकास हुन लागेका चिन्तामणी शिवाकोटीसमेत बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न लबिङमा थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट भनेर चिनिएका र ओलीले नै डेपुटी गभर्नर बनाएका शिवाकोटी गभर्नर बन्ने दौडमा सफल नभएपछि बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न तयार थिए ।
ससुराको राजनीतिक उचाइमा आफुलाई अगाडि बढाएका राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेल पनि बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न लबिङमा थिए । खरेलहालै मात्र नेपालको लागि अमेरिकाको राजदूत बनेका डा. युवराज खतिवडाको छोरीज्वाईं हुन् । ज्वाईंलाई समितिको अध्यक्ष नबनाइ अमेरिका नउँडी बसेका खतिवडालाई पनि यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीले हिस्स बनाइदिएका छन् ।
बीमा क्षेत्रमा व्याप्त विकृति विसंगतीहरुलाई न्यूनिकरण गर्दै पहुँच विस्तार गर्नु र आम सर्वसाधारणलाई बीमाप्रति थप विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सिलवालका लागि चुनौतिपूर्ण यात्रा हुनेछ ।
यसबाहेक बीमा समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की पनि अध्यक्ष बन्ने दौडमा थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला तेह्रथुमका कार्की नेकपा ओली पक्षका हुन् । उनलाई पनि प्रधानमन्त्रीले पत्याएनन् ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशक भएका र नेकपा निकट भनिएर चिनिएका कार्यकारी निर्देशकहरु समेत समितिको अध्यक्ष बन्ने लबिङमा थिए ।
तर, सबै प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्दै पूर्वसचिव सुर्य सिलवाल बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न सफल भए ।
नियामक निकाय भए पनि बीमा समितिलाई अर्थमन्त्रालयले गर्ने व्यवहार भनेको मन्त्रालयको शाखाजस्तो थियो । विगतमा बीमा समितिका अध्यक्षले अर्थमन्त्रालयको सहसचिवसँग समेत समय लिन कठिनाई हुने गरेको अनुभव बीमा क्षेत्रका व्यक्तिको छ ।
सरकारले पूर्वसचिवलाई बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा समितिको हाइट बढ्ने बुझाई बीमा कम्पनीका सीइओहरुको छ ।
‘सचिव पदबाट अवकास भएको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष बनेर आउदा समितिले नियामको हाइट व्यवहारिक रुपमा पाउने देखिन्छ, यसले बीमा समितिलाई थप बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ,’ एक बीमा कम्पनीका सीइओले भने ।
अध्यक्षमा नियुक्त भएका सिलवाल निर्णय गर्न कडा प्रशासकको रुपमा चिनिन्छन् । सहसचिव हुँदा सिलवालले द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय व्यापारको विषयमा विज्ञ भएर निस्केको थिए ।
सचिव भएपछि उनी निकै नै कठिन भनिएको भूकम्प जादाको समयमा गृहसचिव थिए । अर्थात् कठिन समयको व्यवस्थापनका अनुभव सिलवालसँग छ । सचिवको रुपमा उनले गृह बाहेक उद्योग वाणिज्य, भूमिसुधार मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव छ ।
सिलवाल निजामति कर्मचारीमा तत्कालिन नेकपा एमाले निकट भनेर नै चिनिएका कर्मचारी हुन् । उनी ओली निकट हुन् ।
‘सिलवालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निकै ठूलो गुन लगाएका थिए, जसकारण आफू निकट र बीमा क्षेत्रका जानकार व्यक्तिहरु हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले सिलवाललाई नै गुण तिर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो ।
सिलवालले अब १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र एउटा पुर्नबीमा कम्पनीको नियमन र सुपरिवेक्षण जिम्मा सिलवालले पाएका छन् ।
यस्ता छन् चुनौती
बीमाको क्षेत्र नयाँ भएपनि सिलवालको लागि सरकारी काम नयाँ होइन । निजामति सेवाको सचिव पदबाट अवकास पाएका सिलवालले आफ्नो पुरानो सम्बन्धलाई स्थापित गरेर बीमा समितिलाई थप उचाई बढाउन सक्छन् ।
कार्यकाल सुरु गर्दा उनको पहिलो चुनौती भनेको कोभिड बीमा गरेका बीमितलाई छिटो भन्दा छिटो भुक्तानी दिलाउनु हो । कोभिड बीमा लेख जारी गर्दा कोभिड भएको ३ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने कुरा थियो ।
बीमा कम्पनीको बद्मासी र समितिको नेतृत्व कमजोर हुँदा बीमा कम्पनीहरुले कोभिड बीमाको रकम नै दिन अझै ढिलो गरेका छन् । दुई पटक अर्थमन्त्री आफैंले कोरोना बीमाको पैसा छिटो दिन निर्देशन दिनुपर्यो ।
यसअघिका अध्यक्ष चापागाईंले नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिए । त्यसपछि मर्जर तथा एक्विजेशनको निर्देशिका ल्याए । ३७ खर्बको जीडीपीको आकार भएको देशमा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको संख्या बढी हो भन्ने बहस पनि उत्तिकै छ ।
सार्क देशमा हेर्ने हो भने धेरै बीमा कम्पनीहरु नेपालमा छन् । थप तीन वटा पुनर्बीमा कम्पनी ल्याउने चर्चा बजारमा छ ।
खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरे पनि चिया पसल, मम पसल खोलेजस्तो बैंक र बीमाको लाइसेन्स बाड्ने भन्ने हुँदैन । बीमा समितिले आजसम्म विकास गर्न नसकेको कुरा भनेको आफुलाई नियामक निकाय भनेर चिनाउन नसक्नु हो ।
प्रतिनिधिसभा बिघटनसँगै बीमा समितिको नयाँ आउने विधेयक अलपत्र परेको छ । चापागाईंको कार्यकालमा समितिका कर्मचारी समेत दुई गुटमा विभाजित छन् । नियमन र सुपरिवेक्षणको काम बीमा झारा मात्रै टार्ने खालको छ । बीमा समितिको संरचनात्मक सुधारसमेत उनले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रशासन र नियमन फरक विषय हो । नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवाल बीमा क्षेत्रका जानकार होइनन् । सार्वजनिक प्रशासनमा अब्बल सिलवाललाई केही समय त बीमा क्षेत्र के हो ? र, यो क्षेत्रले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्न नै लाग्छ । फेरि बीमा समितिको कर्मचारी संयन्त्र अब्बलभन्दा पनि औसतमात्रै छ ।
बीमा क्षेत्रमा व्याप्त विकृति विसंगतीहरुलाई न्यूनिकरण गर्दै पहुँच विस्तार गर्नु र आम सर्वसाधारणलाई बीमाप्रति थप विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सिलवालका लागि चुनौतिपूर्ण यात्रा हुनेछ ।
त्यो भन्दा ठूलो चुनौति त अदालतले संसद पुनस्थापना गर्यो भने हुन्छ । किनभने संसद पुनस्थापना हुनेवित्तिकै ओली सरकार ढल्ने संभावना छ । नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीको दर्शनभेट पाउनै मुस्किल हुन्छ भने आफूभन्दा निकै जुनियर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवबाट हुने व्यवहार सहन निकै सकस पर्ने देखिन्छ ।
पुष्प दुलाल
