कोरोना प्रभावितलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको राहत, प्याराग्लाइडिङदेखि ब्यूटी पार्लरसम्मलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत दिने भएको छ ।

सो प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिने तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट बिहिबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सूचना मार्फत आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसायीलाई आवेदन दिनका लागि विभिन्न १८ वटा बैंकको नाम समेत उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित भएको पर्यटन, यातायात, कृषि, सेवा क्षेत्रका उद्यमी तथा व्यवसायीलाई जीवन्त राख्नका लागि जीवन रक्षा कोषको व्यवस्था गरिएको छ । सो कार्यक्रकको कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले वार्षिक ५० लाख वा सो भन्दा कम कारोबार भएका विभिन्न क्षेत्रलाई राहत दिने उल्लेख गरेको छ ।

व्यवसायीलाई यही माघ २१ गतेदेखि आगामी फागुन २० गतेसम्म आवेदन दिन भनिएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा विभिन्न १७ वटा क्षेत्र समेटिएको छ ।

यस्तै, साना पर्यटन व्यवसाय अन्तर्गतका उद्यम समेटिएको छ । त्यसमा कूल १० क्षेत्र समेटिएको छ । प्यारा ग्लाइडिङ, अल्ट्रा लाइट, हट एयर बेलुन बन्जी जम्पिङ, साना होटल, होम स्टे तथा डुंगा व्यवसायलाई समेत राहत दिन लागिएको छ ।

यस्तै  यातायात व्यवसाय अन्तर्गत वर्गीकरण भएका बस, मिनी बस, माइक्रो बस, जीप भ्यान तथा अटो रिक्साले समेत राहत दिन लागिएको छ ।

सेवामूलक व्यवसायमा समेत राहत दिने लक्ष्यका साथ विभिन्न् १० क्षेब तोकिएको छ । सिनेमा हलदेखि व्युटीपार्लर व्यवसायसम्म त्यसमा समेटिएको छ । सञ्चार गृहदेखि निजी विद्यालयले समेत राहत पाउने भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशभित्र उद्यम गरेका नेपाली व्यवसायी, बैंकिङ कसुर नलागेका, कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा नराखेको र कर्जाको आवेदन दिने मितिसम्म उद्यम वा व्यवसाय स्थापना भएको १ वर्ष पूरा भएकाले राहत पाउने भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सो कार्यका लागि नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, प्रभु बैंक, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, मेगा, एभरेष्ट, नेपाल बंगलादेश बैंकको सूची बनाएको छ ।

यस्तै, सिभिल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआइसि एशिया, ग्लोबल आइएमई, कुमारी, माछापुच्छ्र्रे, प्राइम, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एनसिसी र सनराइज बैंंक सूचीमा छन् । कर्जाको सीमा, कर्जाको क्षेत्र र आवश्यक कागजातको नमूना समेत तय गरिएको जनाइएको छ ।