किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ९०% ले मूल्य बढ्छ तरकारीको, विचौलिया हावी सरकार निरिह

काठमाडौं । दैनिक भान्सा नभइ नहुने उपभोग्य खाद्य वस्तु हो, हरियो तरकारी । हरेक दिन भान्सामा अतिआवश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने उत्पादनकर्ता पाउने वस्तु मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्यमा आकास जमिनको फरक पाइन्छ ।

उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर नै तरकारी उत्पादनकर्ता किसान पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा छन् भने बजारसम्म आइपुगेको उत्पादित तरकारीको मूल्य महंगो हुँदा उपभोक्ता पौष्टिकजन्य तरकारी खरिदमा सम्झौता गर्ने बाध्य छन् ।

देशको सबैभन्दा ठुलो तरकारी बजारको रुपमा स्थापित कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा उपत्यका छेउका जिल्ला सहित अन्य ५/६ बाहिरी जिल्लाबाट हरियो तरकारी भित्रिन्छ ।

बजारमा भित्रिने अधिकांश मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको औषत मूल्य किसानले ५ रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म मात्र पाउँने किसानहरु बताउँछन् ।

तर, सोही तरकारी विभिन्न विचौलियाका माध्यमबाट बजारमा ९० प्रतिशत बढीसम्म मूल्य तिर्नु पर्ने हुन्छ । हाल अधिकांश तरकारी उत्पादन हुने सिजन हो । जसमा कालीमाटी बजारले लोकल स्थानीय काउलीको मूल्य प्रतिकेजी न्यूनतम १५ रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ रुपैयाँसम्म तोकेको छ ।

तर, खुद्रा बजारमा भने करिब ४५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० रुपैयाँमा काउली बिक्री भइरहेको छ ।

कालीमाटीमा तरकारी भित्र्याउने होलसेल व्यापारीले भने किसानसँग अधिकतम प्रतिकेजी ५ रुपैयाँका दरले खरिद गर्ने बारा, काभ्रे, ललितपुर, बनेपा, धादिङ, नुवाकोटलगायतका तरकारी उत्पादनकर्ता किसानहरुले जानकारी दिए ।

काउली मात्र नभएर अन्य प्रकारका हरियो तकारीको मूल्य समेत बजार मूल्यको तुलनामा ९०/९५ प्रतिशत नै कम दिने प्राङ्गरिक कृषि उत्पादन नेपालका अध्यक्ष माया केसीले जानकारी दिइन ।

अझ उपात्यका बाहिरी जिल्लाबाट उपत्याका भित्रिने तरकारीको कृषकले पाउने मूल्य उत्पादनको खर्चमा ऋणात्मक नै हुने पाइएको छ । जसकारण केही किसानहरु तरकारी पेसाबाटै पलायनसमेत भएका उनले उल्लेख गरिन् ।

त्यस्तै, समितिले रातो आलुको न्यूनतम मूल्य २० रुपैयाँ तोकेको छ भने अधिकतम ३५ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, बजारमा भने ४५ देखि ५० रुपैयाँमा आलु बिक्री भइरहेको छ । यी दुई तरकारीको मूल्य त उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य तरकारी गोलभेडा, घिउ सिमी, ब्रो काउलीलगायत अन्य धेरै तरकारीको मूल्यमा कृषकबाट उपभोक्तासामू पुग्दा दोब्बरभन्दा बढी मूल्य पर्ने गर्दछ ।

व्यापारीले ५ रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म दिन्छन्ः किसान

बाराका कृषक राजकुमार यादवका अनुसार मौसम वा बेमौसममा उत्पादन गरेको अधिकांश तरकारीको प्रतिकेजी ५ देखि १५ रुपैयाँभन्दा बढी नपाउने बताए । हाल तरकारीको मौसम रहेको छ । यस समयमा धेरै तरकारी उत्पादन हुने समय भएकाले मौसममा फलाएको तरकारीको प्रतिकेजी १० रुपैयाँ पनि पाउन निकै कठिन हुने बताए ।

सरकारले कृषिमा जोड दिने भनिरहँदा कृषकले मेहनत गरेर उत्पादन गरेको तरकारीको उचित मूल्य नपाउँदा धेरै कृषक मारमा पारेको उनको बुझाइ छ । त्यतिमात्रै, नभइ बजारमा माग नभएको अवस्थामा उत्पादन गरेको तरकारी घाटा खाएर बेच्नुपर्ने बाध्यता अधिकांश कृषकको रहेको उनी बताउँछन् ।

‘हामीले उत्पादन गरेको तरकारीको कहिल्यै उचित मूल्य पाउँदैनौं । तर, त्यही तरकारी काठमाडौंवासीको भान्सामा पुग्दा कैयौं गुणा बढेर पुग्छ,’ उनले भने ‘जसमा बीचको व्यवसायीले धेरै नाफा खाएर बजारमा बिक्री गरेकोले यसमा नियमन गर्न आवश्यक छ ।’

उत्पादनको उचित मूल्य नपाएकै कारणले बारामा आफुसँगै तरकारी पेसा सुरु गरेका साथीहरु विदेश पलायन भएको तितो यर्थाथ उनले सुनाए ।

विचौलियाको हाबीले उत्पादनकर्ता मारमा

प्राङ्गरिक कृषि उत्पादन नेपालका अध्यक्ष माया केसीले अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरी उपत्यकाका व्यवसायीलाई बिक्री गर्दै आएकी छिन् । उनले उत्पादन गर्ने कतिपय तरकारी कालीमाटीका होलसेल व्यापारीले खरिद गर्छन् भने केही उपभोक्ताहरु उनकै फार्ममा आएर खरिद गर्छन् ।

एकदिनमा एकै प्रकारका तरकारी फार्मबाट खरिद गर्दा व्यापारीले दिने मूल्य र उपभोक्ता दिने मूल्यमा आकास जमिनको फरक हुने उनले जानकारी दिइन् ।

‘अर्गानिक रुपमा उत्पादन गरेको काउलीको अहिले कृषकले होलसेल मूल्य ३० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, कालीमाटी बजारको व्यवसायीले त्यही काउली प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ पनि दिन मान्दैन । तर फार्ममै आएका उपभोक्ताले ५०/६० रुपैयाँ केजीसम्म हालेर खरिद गर्छन्,’ किसान केसीले क्लिकमाण्डूसँग भनिन्, ‘कृषकहरूले उत्पादन गरेको उचित मूल्य नपाउँदा निकै मारमा परेका छन् ।’

हरेक वर्ष आलु, साग, गोलभेडाजस्ता विभिन्न तरकारी उत्पादन गर्दै आएकी उनीले यो वर्ष भने आलु उत्पादन गरिनन् । गत वर्ष करिब ९ हजार रुपैयाँ घाटा खाएर बिक्री गरेको हुनाले यस वर्ष आलु उत्पादन नगरेको उनले बताइन् ।

कालीमाटी तरकारी बजारका व्यवसायीको एकाधिकारले गर्दा कृषक र आम उपभोक्ता सँधै मारमा पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, कृषकले कालीमाटीमा बिक्री गरेर उपभोक्तासम्म आइपुग्दा दोब्बर बढी मूल्य पर्ने भएकाले उनले सिधै अन्य व्यवसायीलाई बिक्री गर्ने बताइन् ।

त्यसैलै, बजारमा विचौलियाका कारण सँधै कृषक र उपभोक्ता मारमा पर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

मुख्यगरी, काभ्रे, धादिङ, चितवन, मकवानपुरलगायतका जिल्लामा अत्याधिक मात्रामा उत्पादन गरेको तरकारी बजारमा आउने गर्दछ । उक्त उत्पादन भएका अधिकांश तरकारी कालीमाटी बजारमा आउने र सोही अनुसार मूल्य तय हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

यसरी गरिन्छ तरकारीको मुल्य निर्धारण

तरकारी तथा फलफूल थोक व्यवसायी संस्थाका अध्यक्ष गीता प्रसाद आचार्यका अनुसार सिधै कृषकको सम्पर्कबाट तरकारी आयात गर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार व्यवसायीले आज बजारमा तरकारीको यस्तो मूल्य छ है भने जानकारी दिन्छौं ।

उक्त जानकारी दिएपश्चात किसानलाई यस मूल्यमा दिने भए दिनु नभए अन्य बजारमा बिक्री गर्न आग्रह गर्ने बताए । यदि कुनै पनि किसानले बिक्री गरिरहेको तरकारी नाफा वा घाटा खाएर बेचिरहेको छ भन्ने थाहा नहुने उनको भनाइ छ ।

‘किसानहरूले व्यवसायीले तोकेको मूल्यमा दिएमा त्यहाँका व्यवसायीले काठमाडौं पठाउँछन् । तोकेको मूल्यमा घाटा खाने अवस्था देखियो भने किसानले पायक पर्ने स्थान पोखरा, भैरहवा पठाउने गर्दै आएको छ,’ उनले भने ।

किसानले जहाँ दुई पैसा नाफा हुन्छ त्यही अनुसार बेच्ने गर्ने उनले बताए । साथै, किसानले भन्दा पनि व्यवसायीले तोकेको मूल्यमा तरकारी बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले मूल्य निर्धारणको लागि आजको आम्दानी कति र सामान बजारमा कति छ भन्नेमा निर्भर हुने गर्दछ । बजारको मौज्दात रहेको तरकारी र बिक्री हुने कतिको सम्भावना सोही अनुसार कृषकलाई मूल्य तय हुने गर्दछ । यदि बजारमा सामान कम र किसानसँग पनि कम भएको अवस्थामा सोही अनुसार मूल्य वृद्धि हुन्छ भने पर्याप्त भएको अवस्थामा मूल्य घट्दछ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो फलफूल तथा तरकारी बजारले हरेक दिन व्यवसायीले आयात गरेको तरकारी तथा फलफूल अनुसार मूल्य तय गर्दछ । जसमा तरकारी बजार विकास समितिले करिब ६ वटासम्म व्यवसायीले आयात गरेको तरकारीको चेकजाँच गरेर मूल्य तय गर्ने समितिका सुचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनका अनुसार व्यवसायीले कसरी र कतिमा तरकारी ल्याएको भन्ने मूल्याङ्कनसहित बजारको मूल्य तय गर्ने बताए । कालीमाटीसम्म आइपुग्दा ४ तह गरेर आउने गर्दछ । समितिले मूल्यमात्रै तोक्ने भएकाले कृषकले कतिमा बिक्री ग¥यो र व्यवसायीले कतिमा किन्यो भन्नेबारे थाहा नहुने श्रेष्ठले बताउँछन् ।

‘सँधै विचौलियाले गर्दा कृषक र उपभोक्ता मारमा परेको भन्ने गुनासो आउँछ । तर, यसलाई नियमन गर्नको लागि कुनै पनि तहले अध्ययन गरेर नियमन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

एकातिर कृषकले उपयुक्त मूल्यमा उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य पाउँदैनन् भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले अत्याधिक मूल्य तिरेर किनेर खानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

बजारमा करिब ६० प्रतिशत बजार आन्तरिक उत्पादनले धान्ने गर्दछ भने बाँकी बाह्य बजारबाट आयातित तरकारी बिक्री हुने गर्दछ । यस्तै, नेपालको सबैभन्दा ठूलो तरकारी तथा फलफूल बजार कालीमाटीको एकाधिकारले उपभोक्ता सँधै मारमा परेको आम मानिसको गुनासो छ ।

किसान र उपभोक्ताको हाल १० र १०० नै रही आएकोले यसलाई नियमन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । यसमा सँधै किसान पिडित र उपभोक्ता जहिल्यै ठगिने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले नै विचौलियालाई प्रोत्साहन

उपभोक्ताले मौसम तथा बेमौसीमा सस्तो तरकारी खाना पाउनु भनेको काहानी जस्तै भइसक्यो । मौसम अनुसार उत्पादन भएको तरकारी उक्त समयमा सस्तिनु पर्ने हो ।

तर, उपभोक्ताले मौसमको समयमा पनि ५० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा तरकारी पाउन सकेको छैन । यसले गर्दा विचौलियाको हाबीले गर्दा तरकारी उत्पादक र उपभोक्ता मारमा पारेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

उनका अनुसार किसानले पाँच किलो काउली बिक्री गर्दा २५ रुपैयाँ पाएका छन् । जसमा कृषकले प्रतिकेजी ५ रुपैयाँमा बिक्री गरिहँदा उपभोक्तामा पुग्दा ५० रुपैयाँले किनिरहेको अवस्था छ । विचौलियाले अत्याधिक मात्रामा मूल्य बढाउने प्रवृत्तिमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘हामीसँग स्थानीय तहमा भएको तरकारीको मूल्य निर्धारण र मूल्य नियन्त्रणको लागि कुनै नियम कानुनको समस्या छैन,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘सरकारको वेवास्था र सरकारको नै विचौलियहरूसँग सम्बन्ध रहेको हुनाले अत्याधिक मूल्य बढेता पनि सरकार निरिह बनेर बसेको छ ।’

साथै, सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई नियन्त्रण नगर्दा सरकारले नै प्रोत्साहन गरिरहेको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले विभिन्न स्थानका कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । उक्त केन्द्रहरूले विचौलियालाई हस्तक्षेप गर्नु सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यदि स्थानीय तहमा भएको तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेर उपभोक्ता सामू तिनीहरूले नियमन गरी उचित व्यवस्थापन गरेमा उचित मूल्य पाउने उनको बुझाइ छ ।

सधै कृषकले घाटा खाएर बेच्नुपर्ने र उपभोक्ता चर्को शुल्क तिरेर तरकारी खाने प्रवृत्तिलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गरिरहेको कृषक तथा अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार सरकारले जति पनि निती नियमम बनाएता पनि यसको नियमन कहिल्यै गर्न नसकेको अवस्थामा अबका केही वर्षमा कृषि आन्दोलन हुने कृषकहरूको भनाइ छ ।

‘लामो समय विचौलियाको हाबीलाई कम गर्नुपर्छ भन्दै कृषकहरूको संघसंस्थाले ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ,’ कृषि उद्यमी राधा मतंगीले भनिन्, ‘आगामी दिनमा पनि यही प्रवृत्ति रहि आएमा देशका सबै कृषकहरू भेला भएर आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’

साथै, आगामी दिनमा कृषकहरूले विचौलियाको हाबीलाई नियन्त्रण गर्नको सिधै कृषक र उपभोक्तासामु पु¥याउने योजनाको लागि  परेको बताइन् ।

विचौलिया नियन्त्रण गर्न ३ तहको सहकार्य आवश्यक

तरकारी विचौलियाको नियमन, निरोपन र नियन्त्रणको गर्नको लागि कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहकार्य गरी छलफल गर्नुपर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

यी मन्त्रालयले तरकारीको मूल्यको तह कति राख्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए । अहिले ४ तह रहेको छ । जसमा किसान, थोक बिक्रेता, बिक्रेता र उपभोक्ता रहेको छ । यस तहलाई दुई वा तीन तहमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । जसमा कृषक, विक्रेता र उपभोक्ता समेट्न सकिन्छ ।

‘अझ सरकार आफै लागि परेमा दुई तहमै सिमित हुनेछ,’ उनले भने, ‘विभिन्न देशमा सरकारको सहकार्यमा कृषक र सरकारले आफैले कारोबार गरी सस्तो मूल्यमा उपभोक्तालाई सहज बनाउने वातावरण रहेको छ ।’

नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था ल्याउन सकेमा उचित व्यवस्थापन हुने उनको बुझाइ छ ।