अर्थसमितिको ११ महिने प्रतिवेदन थन्कियो, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स रोकेर प्रदेशमा ब्रोकर लैजाँदै बोर्ड

काठमाडौं । ५ वर्षअघिदेखि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने विषय अहिले आएर ओझेलमा पर्न लागेको छ ।

धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की बोर्डमा आएपछि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय चर्चामा आएको थियो । अहिले यो विषय ओझेलमा पार्दै प्रदेशमा ब्रोकर कार्यालय बिस्तार गर्ने तर्फ मोडिएको छ ।

बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. कार्की नै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन तयार थिए । तर जब बोर्डमा भीष्मराज ढुंगाना आए त्यसपछि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा उनी ‘यू टर्न’ भएका छन् । जसका कारण अहिले यो विषयको निचोड के हुने हो भन्नेमा अन्योलता छाएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुभन्दा पनि प्रदेशमा ब्रोकर लैजानुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले प्रदेशमा पुँजीबजारको संयन्त्र नभएको र संघले प्रदेशलाई स्वामित्व नदिएको कुरा आएपछि हरेक प्रदेशमा ब्रोकर कार्यालय खोल्नुपर्ने आवश्यकता बढेको बताउँछन् । ढुंगाना बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर केन्द्रिकृत गर्न नहुने पक्षमा छन् । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा प्रदेशको माग सम्बोधन नहुने उनले तर्क गर्दै आएका छन् ।

‘सबै कुरा बैंकिङ प्रणालीमा भर पर्दा समन्वयमा समस्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कति कामहरु बैंकलाई जिम्मा लगाउँदै जाने हो त्यो हेर्नुपर्छ ।’

नेपालको पुँजी बजार अनलाइन प्रणालीमा गएको, एप्स बेसमा जान लागेकाले त्यसका लागि कस्तो खालको संयन्त्र चाहिने हो त्यसमा फोकस हुने समय आएको अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ ।

बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिने नै हो भने ४/५ वर्ष पहिलेको समय नै उचित हुने तर अहिले त्यसको अर्थ नभएको उनको तर्क छ ।

अब बजारलाई प्राविधिमैत्री बनाउने, अनलाइनमा बढी जोड दिने समयमा पुरानै गतिमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी भएको ढुंगानाको तर्कछ ।

आवश्यकताको अवधारणा
तत्कालिन समयमा सेयर बजारमा गिरावट आउँदा त्यसलाई बिस्तार गर्न भन्दै बैंकका सहायक कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाईसेन्स दिने भनिएको थियो ।

बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भएपछि १३ वटा बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गरेर नेप्सेमा समेत दर्ता गराइसकेका थिए ।

कम्पनी दर्ता भएपछि बैंकका सहायक कम्पनी रोक्न खोजिएको थियो । त्यसपछि यो विषय संघीय संसदको अर्थसमितिमा प्रवेश गर्यो । अर्थसमितिमा पुगेपछि लामो समय यो विषयमा छलफल भयो ।

छलफलका क्रममा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएससी, बैंकर्स संघ, सेयर लगानीकर्ताका संघ संस्था, सेयर बजारका विज्ञ साथै सञ्चारकर्मी समेत राखेर छलफल भयो ।

छलफलबाट परिणाम ननिस्केपछि अर्थसमितिले २०७६ साउन २९ गते सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्यो । र, उपसमितिले ३ महिनामा बुझाउने भनेको प्रतिवेदन ११ महिना अर्थात् २०७७ असार २३ गते तयार पारियो । ११ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले प्रयोग विहीनको जस्तै बनेको छ ।

उक्त उपसमितिका ५ जना सदस्य र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशन निरज गिरी विदेशमा अध्ययनका लागि समेत गए । त्यो बेला उपसमितिका सदस्य र बोर्डका अधिकारीले भारतको मुम्बई, श्रीलंका र बंगलादेशका धितोपत्र बजारका नियामकसँग अन्तक्रिया, अध्ययन, अवलोकन भ्रमण समेत गरे ।

त्यो समयमा पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमिति बनाइएको भएपनि सबैको ध्यान पुँजी बजार र त्यसमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेसँग नै जोडिएको थियो । त्यो ११ महिनाको अवधिमा पनि चर्चामा यही विषय भयो ।

बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिनका लागि भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा तथा पुँजीबजारमा देखिएको प्रवृतिहरुको समग्र मूल्याङक गरी वित्तीय स्थायित्व एंव लगानीको स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव दिन समिति गठन गरे ।

उक्त समितिले २०७६ मंसिर २० गते ४ वटा सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावमा बोर्डले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत् सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिने, ब्रोकरलाई थप व्यवस्थित बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र सञ्चालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने, सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी खोलिएको बाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति र गाभ्ने/गाभिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंकलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्ने अनुमतिका लािग आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भइ आएमा छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने प्रावधान समावेश गरिने भनिएको थियो ।

साथै उक्त सुझाव पत्रमा नेप्सेले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रका लागि सिफारिस कार्यविधि २०७६ तयार पारेको भनिएको छ ।

साथै नेप्सेले २०७६ साउन १७ गते वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले धितोपत्र खरिद गर्ने अनुमतिपत्रका लािग निवेदन दिने बारे सूचना जारी गरेपछि १३ वटा बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर दर्ता समेत गराएका थिए । साथै २० वटा बैंकले त वार्षिक साधारणसभामा नियमावली र प्रबन्धपत्रमा संशोधन समेत गरिसकेका थिए ।

बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. कार्कीले पनि पुँजी बजारको पहुँच देशव्यापी, चलायमान, धितोपत्र दलाल व्यवायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, ब्रोकरहरुलाई प्रतिस्पर्धि बनाउन, उपत्यका बाहिर शाखा बिस्तार गर्न, संघीय संरचनाअनुसार विभिन्न प्रदेशहरुका आर्थिकरुपमा सम्भाव्य जिल्ला÷स्थानहरुमा स्थानीय स्तरको धितोपत्र दलाल सेवा सुरु गर्ने गरी काम गर्न नेप्सेलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।

त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी चलाउन तयार हुँदा, लगानीकर्ताहरुले पनि सहायक कम्पनीले ब्रोकरको काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको समयमा ब्रोकर र धितोपत्र बोर्डका अहिलेका अध्यक्ष ढुंगानाले बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने भन्दा पनि प्रविधिमा जोडिनु पर्ने भन्दै आएका छन् ।

ब्रोकरहरुले बैंकका सहायक कम्पनीलाई रोक्न खोजिरहेको समयमा धितोपत्रको भनाइ पनि त्यही शैलीमा आएको छ । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिन भन्दै अर्थसमितिले ११ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

अर्थसमितिले दिएको सुुझावमा सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तरसम्बन्ध र सेयर खरिद बिक्री कारोबारको सीमा के हुने ? भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण वा निरुत्साहित गर्न कानूनी व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको ? कारोबार पहिचान गर्न बोर्ड, नेप्सेमा अन्तराष्ट्रियस्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था भए, नभएको ? धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कति प्रतिशत हुने ? भन्ने थियो ।

बाणिज्य बैंकको शाखाहरुले नै सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीका शाखाहरु देशव्यापीरुपमा सञ्चालित हुने ? ओपन इन्ट्रि एक्जिट पोलिसी अनुरुप लाईसेन्स दिँदा के हुन्छ ? फुल्ली अटोमेशनमा जाँदा ब्रोकरको संख्या घटाउन वा बढाउन के गर्नुपर्ने हो ? सेल साइड र बाइ साइड इन्फरमेशनको आधारमा दुवै तर्फका काम एउटै दलाल व्यवसायीले गर्ने वा नगर्ने र गर्ने भएमा त्यसको लागि फायर वालको व्यवस्था कसरी गर्ने ? वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिँदा नियामक निकाय राष्ट्र बैंंक र धितोपत्र बोर्ड दुवै हुने देखिएकोले कसरी व्यवस्थीत गर्ने ? हालका धितोपत्र व्यवसायीले तोकिएको परिक्षा दिई उत्तिर्ण भएको आधारमा ब्रोकरको लाईसेन्स पाउने व्यवस्था रहेकोमा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई यो व्यवस्था कसरी लागु गर्ने ? भनेर ११ वटा विषयमा ध्यान दिन तथा कतिपय प्रश्नको जवाफ खोज्न भनेको थियो ।

अहिले बोर्डले यी सबै प्रश्नको जवाफ नखोजी बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिने तर प्रादेशिकरुपमा ब्रोकरलाई नै लाइसेन्स दिने तयारीमा रहेको छ । यसका लागि बोर्डले ऐन नै संशोधन गर्न जरुरी हुन्छ ।

यता सेयर लगानीकर्ताहरु जुनसुकै हालतमा पनि बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स कुनै पनि हालतमा धितोपत्र बोर्डले दिनुपर्ने बताए ।

बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेस दिने हो भने पुँजी बजारको दायरा फराकिलो हुने उनको भनाइ छ । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बोर्डले कन्जुस्याई गर्न नहुने उनले बताए ।

नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनैपर्ने बताइन् ।

बजारको विकास तथा विस्तार, गाँउगाँउमा जनतामा सेयर कारोबारको पहुँच बिस्तार गर्नका लागि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

अहिले बोर्डले प्रदेश स्तरमा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने चर्चा रहेको भन्दै यसले बजारको विकास तथा विस्तारमा सहयोग नगर्ने उनको तर्क छ । प्रदेशमा ब्रोकर लैजानु र नलैजानुमा कुनै फरक नपर्ने भन्दै उनको बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुको अरु बिकल्प नहुने धारणा राखिन ।

लगानीकर्ताको मात्र मात्रै नभएर बैंकहरु पनि सहायक कम्पनी खोलेर सेयर ब्रोकरको काम गर्न तयार नै देखिएका छन् । बैंकर्स संघले अर्थसमितिको बैठकमा निश्चित मापदण्ड बनाएर बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिँदा कुुनै समस्या नहुने र बैंकहरु त्यसका लागि तयार रहेको जानकारी गराइसकेको छ ।

यता ब्रोकरहरुले भने बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिँदा इन्साइडर टेड्रिङ हुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।