कस्ले हटायो लोडसेडिङ ? कुलमानको नाममा किन भइरहेको छ राजनीति ?

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको विभाजनपछि राजनीतिक विषयसँगै एउटा अर्को विषय पनि यतिबेला प्रमुख चर्चामा छ । त्यो हो, कामविहीन पारेर घर पठाइएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ।

पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर नै अनियन्त्रितरुपमा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ । प्राधिकरणको विद्यमान नेतृत्वको भनाइलाई पत्याउने हो भने, लोडसेडिङ भएको छैन र हुदैँन ।

कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि ३ वर्ष अघि नै पूर्णरुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताएका छन् ।

उनले प्राविधिक रुपमा आउने समस्यालाई बिजुली काटिएको, लोडसेडिङको तालिका बन्दै गरेको वा पुनः अध्याँरा दिनहरु आउने कुरालाई अस्वीकार गरेका छन् । तर, कुलमान हुँदा त्यही कुरा भनेको भए आम मानिसले पत्याउने अवस्था थियो । आजको नेतृत्वलाई आम उपभोक्ताले पत्याएको अवस्था छैन ।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले त शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानको नामै लिएर भनेका थिए, ‘कुलमानका लागि एउटा सिस्टम र उहाँ (हितेन्द्रदेव)का लागि अर्को सिस्टम छैन । सबैका लागि एउटै सिस्टम छ ।’

अघोषितरुपमा बिजुली काटिँदा त्यसले पार्ने प्रभाव नदेखिने तर गहिरो पर्ने गरेको छ । अनलाइनमा पढिरहेका विद्यार्थी मात्रै नभई आम उपभोक्तालाई समेत मानसिक प्रभाव पर्न जान्छ ।

प्राधिकरणका करिब ४५ लाख ग्राहकलाई एकाध मिनेट बत्ती जानु भनेको उत्पादकत्व र आर्थिक गतिविधिका हिसाबले पनि ठूलो प्रभाव हो । जुन विषयलाई प्राधिकरणको नेतृत्वले बुझन नसकेको गुनासो पनि नआएको होइन ।

विषय, यहाँ प्राधिकरणको उठान गर्न खोजिएको होइन । विषय राजनीतिक मसला बनाइएको कुलमान र लोडसेडिङको हो ।

लोडसेडिङ कसले हटाएको ? ओली कि कुलमानले ?
यही पुस १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षा गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कुलमान र प्राधिकरणको प्रसंगलाई राजनीतिक रंग दिएका थिए । लोडसेडिङ कसले हटाएको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा उनले ओलीको नाम लिएका थिए । यस्तै, पुस १९ गते अर्घाखाँचीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दोस्रो पटक ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका टोपबहादुर रायमाझीले पनि राजनीतिकरुपमा पुनः कुलमानलाई जोडेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लोडसेडिङको अन्त्य कुलमान घिसिङले नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरेको दावी गरेको थिए । ओली समूहको बिहीबार प्युठानमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधनगर्दै उनले त्यस्तो धारणा राखेका थिए ।

उनले स्तुत गरेको तथ्यांक पनि आफैमा मिल्दो भने थिएन । उनले २५० मेगावाट विद्युत अपुग भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग प्रसारण लाइन र विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर लोडसेडिङ अन्त्यको आधार तयार पारेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको त्यो भूमिकालाई अवमूल्यन गरिकन लोडसेडिङ त कुनै एकजना व्यवस्थापनको कारण हो भनेर एक प्रकारको मनोविज्ञान तयार गरियो ।’

उनले प्रसारणलाइन निर्माण र भारतसँगको विद्युत खरिदको विषयलाई जोडेर कुलमानले नभई ओलीले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको दावी गरेका थिए ।

जबकी उनले भनेको ढल्केबर मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ओलीको कार्यकालमा शुरु भएको आयोजना थिएन । सो आयोजना २०६४ सालपछि शुरु भएको आयोजना थियो । तयारीका क्रममा केही समय लागेका कारण लम्बिदै गएको थियो ।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्राधिकरणले नै तयार पारेको योजना हेर्ने हो भने लोडसेडिङलाई १० घण्टामा सीमित पारिनेछ भन्ने उल्लेख थियो । प्राधिकरणले २०७३ सालका लागि प्रक्षेपण गरेको योजनामा त लोडसेडिङ ८ घण्टामा सीमित गर्ने योजना थियो । यो योजनाका बारेमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफलेले सार्वजनिकरुपमा नै बताएका थिए । २०७३ भदौ १ गते प्राधिकरणले वार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गरेको स्मारिकामा समेत सो कुरा उल्लेख छ ।

शंकर पोखरेलले राजनीतिक विषयसँग जोडेर भएको कामलाई समेत नभएको उल्लेख गरेका थिए । किनकी १८ घण्टाको लोडसेडिङ हुँदा राधा ज्ञवाली पनि ऊर्जा मन्त्री थिइन् । उनै ज्ञवालीले कुलमानलाई चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रमुखबाट हटाएर कामबिहीन बनाएकी थिइन । प्राधिकरणमा कार्यकक्ष समेत नदिएर अपमान गरेकी थिइन ।

तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वका सरकारले भारतबाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सरकारी मन्त्री थिइन् ज्ञवाली । विशेष गरी सोलु करिडोरको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ज्ञवालीको मन्त्री पद खाइदिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री रहेका पोखरेलले व्यवस्थापकीय पाटो तथा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व एवम् निर्णयकर्तालाई कुनै जश दिएका छैनन् । किनकी, नेपालमा राम्रो कुरालाई स्वीकार गर्ने प्रचलन नै छैन भन्दा फकर पर्दैन ।

यद्यपि उनले कुलमानले चुहावट नियन्त्रण गरेको विषयलाई भने स्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘विद्युतभार व्यवस्थापनमा मिहेनत गरेकै हो । गरेका कुरालाई गरेकै हो भन्नुपर्छ । तर लोडसेडिङ अन्त्यका पछाडि भारतसँग गरिएको प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत खरिद सम्झौता नै मुख्य पक्ष थियो ।’

उनले वनक्षेत्रको जमिन प्राप्त गर्ने कुरादेखि लिएर, जमिन अधिग्रहण गर्ने जस्ता कुराहरूमा अनेकन झमेला ओलीले सुल्झाएको दावी गरेका छन् । यो भने तथ्य विपरीतको तर्क हो । पछिल्ला दिनमा ओलीले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका कुनै पनि फाइललाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति नदिएको स्वमय् ऊर्जा, उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले गुनासो गर्दै आएको छ । इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानसम्बन्धी दर्जनौ फाइल मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यस्तै, यही पुस १९ गते हालका ऊर्जामन्त्री एवम् ओलीको पहिलो कार्यकालका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि लोडसेडिङ हटाउने मास्टरप्लान आफूले ल्याएको दावी मात्रै गरेनन्, कुलमानलाई समेत आफैले ल्याएको बताए ।

प्रचण्ड निवासको बैठकमा कुलमान ल्याउने निर्णय
अर्घाखाँचीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले गरेको एउटा दावी भने सत्य छ । त्यो के हो भने तत्कालीन कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति गगन थापाको विशेष निर्देशन एवम् सो समितिको निर्णयका आधारमा सरकारले ९९ बुँदे ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजना ल्याएको थियो ।

सो कार्ययोजना बनाउने समितिको सदस्य थिए, कुलमान घिसिङ । राधा ज्ञवालीले कुर्सी समेत नदिएका घिसिङलाई समितिमा राखेर रायमाझीले काम गराएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा( माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने काम उनै रायमाझीले गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को तत्कालीन निवास लाजिम्पाटमा बसेको बैठकले प्राधिकरणमा कुलमानलाई ल्याउने दुई पटक निर्णय गरेको थियो । त्यसको प्रस्ताव प्रचण्डले गरेका थिए । रायमाझीले भने जस्तो कुलमानको प्रस्ताव थिएन ।

सो निर्णयलाई भने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएपनि निर्णय भने हुन सकेको थिएन । कारण प्राधिकरणमा रहेका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ललेलाई हटाएपछि उनी अदालत जाने र स्टे अर्डर आउने भन्ने तर्क गरिएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री रहेका रायमाझीले भने मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणको नेतृत्वले काम नगरेको र नयाँ ल्याउन समेत नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

रायमाझीले आफूले ल्याएको ‘मास्टरप्लान’ कारणले लोडसेडिङ हटेको दावी गरेका छन् । उनको दावी भने सत्यको नजिक छ । किनकी, उनै मन्त्री भएका बेला ९९ बुँदे कार्ययोजना आएको थियो । यद्यपि, सो कार्ययोजना कार्यान्वयन नभएको ऊर्जा उद्यमीको अझै पनि गुनासो कायम नै छ ।

उनले कुलमान घिसिङलाई पनि आफूले नै विद्यत प्राधिकरणमा ल्याउन गृहकार्य गरेको र नियुक्तिपत्रमा सही मात्रै गर्न नभ्याएको पनि बताएका छन् । यो दावी भने मिल्दो छैन ।

किनकी कार्ययोजना बनाउने कार्यदलको सदस्य बनाउन समेत प्रचण्डले रायमाझीलाई भन्नु परेको थियो । राधा ज्ञवालीले कारवाही गरेको कुलमानलाई कार्यदलमा राखिएको भन्दै उनै मन्त्री रायमाझीको आलोचना गरिएको थियो ।

अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कको पत्रकार सम्मेलनमा रायमाझीले भनेका छन् ‘कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउन सक्षम पूर्वसचिवहरुबाट मैले मूल्यांकन गराइरहेका थिएँ ।’ उनले अझ अगाडि बढेर भनेका छन्, ‘त्यही बेला सरकार ढल्यो, कुलमानको नियुक्तिमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै जनार्दन शर्मा आईपुगेका हुन् । मैले सही गर्नै भ्याइनँ ।’

उनले गरेको यो दावी भने मिल्दैन । किनकी, प्राधिकरणको वेथिती सुधार गर्ने सवालमा कार्ययोजना ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिए ।

लोडसेडिङ हटाउने गुप्त कार्यदल
ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेपाली काँग्रेससँग मिलेर तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सरकार बनायो । सरकारमा प्रधानमन्त्री भए, प्रचण्ड । उनले प्राधिकरणको समग्र सुधार गर्दै लोडसेडिङ हटाउने योजना तयार पार्न विशेष कार्यदल बनाएका थिए ।

कार्यदलले ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेर काम गर्दथ्यो । कार्यदलमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका मोहनराज पन्त, कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणभित्रका नेकपा निकटका केही कर्मचारी थिए ।

सो कार्यदलले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रत्यक्ष निर्देशनमा काम गरिरहेको थियो । तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा रहेका प्राधिकरणको प्रमुखमा थिए, मुकेशराज काफ्ले ।

ढल्केबर सवस्टेशनको स्थलगत निरिक्षणको क्रममा नै ऊर्जा मन्त्री शर्माको अघिल्तिर नै काफले र कुलमानबीच हुन्छ र हुँदैन भन्नेमा विवाद परेको थियो । विवादका प्रत्यक्षदर्शी थिए, राजधानबाट ढल्केबर पुगेका केही पत्रकार ।

प्रचण्ड निवासमा भएको पार्टी निर्णयमा कुलमानको नियुक्तिको विषय भएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन । किनकी, पहिलो कार्यकालयमा पनि सत्ता सहयात्री दलले लगेको प्रस्ताव सहजै निर्णय नगरेको स्वयम मन्त्रीहरुले नै बताएका थिए । सोही कुराको संकेत ऊर्जामन्त्री रहेका रायमाझीले पनि गरेका थिए ।

रायमाझीले भने जस्तो कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउन उनले प्रस्ताव गरेका थिएनन । बरु पार्टीले भने निर्णय गरेको थियो ।

जनार्दन शर्माले काफ्लेलाई प्राधिरकणमा बर्हिगमन गराउन सत्ता सहयात्री दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाएका थिए । साही कारण उनले प्राधिकरणमा कुलमानले नियुक्ति पाएका थिए । त्यसकारण मैले ठीक पारेको थिए, जनार्दन आएर सही गरे भन्ने ऊर्जा मन्त्री रायमाझीको कुरा मिल्दो देखिदैन ।

कुलमानको नियुक्तिपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै शर्माले आफू र प्रधानमन्त्रीले ठूलो मेहनत गरेर कुलमानलाई जिम्मा दिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले बनाएको कार्यदलमा रहेका सदस्यको प्लानअनुसार नै प्रसारणलाइन, वितरण प्रणाली तथा अन्य सुधार गर्नुपर्ने काम भएको थियो ।

उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको ३१५ मेगावाट विद्युत् साँझको समयमा काटेर उपभोक्तालाई दिइएको थियो । व्यवस्थापन गर्ने विषय नै महत्वपूर्ण थियो, कुलमानले पटक पटक सोही विषयलाई दोहोर्याएका थिए । उनले सरकारको निर्देशनमा नै आफूले काम गरेको समेत बताएका थिए ।

एमसीसीमा परस्पर विरोधी तर्क
मन्त्रीको पदभार सम्हाल्दा रायमाझीले एमसिसी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले यही पुस १२ गते एमसीसी देशको हितमा रहेको बताएका थिए । उनले विवाद गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताएका थिए ।

तर, सन्धीखर्कमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने अब एमसीसीमा अल्झिएर बस्न नहुने भन्दै मिल्छ भने देश हित विपरीतका प्रावधान भए सच्याएर तुरुन्तै काम थाल्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता खारेज गरेर आफ्नै लगानीमा प्रसराणलाइन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पदवहालीको क्रममा उनले एमसीसीसँग सम्बन्धित विषय देशको पक्षमा रहेको बताउँदै त्यसबारे विवाद सिर्जना गर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयनको पक्षमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘एमसिसी नेपालको हितमा छ ।

सकाबारेमा अनावश्यक टिका टिप्प्णी नगरौ । विवाद सिर्जना गरेर काम छैन । अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’
कूल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन तथा झण्डै १०० किलोमिटर सडक परियोजना एमसीसीमार्फत कार्यान्वयनमा जान लागेको छ । झण्डै ६५ अर्ब बराबरको लगानी त्यसमा हुनेछ ।