परामर्शदाताको लापरवाही, ४ वर्ष बित्दा पनि तयार भएन नलगाडको डिपिआर, सेनाले पनि छाड्दै
काठमाडौं । कूल ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डिपिआरको काम रोकिएपछि सुरक्षामा खटिएको सेनाले हात झिक्ने चेतावनी दिएको छ ।
सुरक्षामा खटिएको सेनासँग दुई वर्षको सम्झौता गरेको भए पनि सम्झौता मिति सकिएको र अहिलेसम्म सम्झौताअनुसारको व्यवस्थापनसमेत नगरेको सेनाले जानकारी दिएको छ ।
सम्झौताअनुसार नेपाली सेनालाई १५ लाख भुक्तानी दिइएको र रु ४३ लाख दिन बाँकी रहेको छ । डिपिआरको जिम्मा लिएको स्मेक, एमडब्लुएच र स्वदेशी कम्पनी उदय कन्सल्ट्यान्टले लिएका छन् ।
आयोजनाको डिपिआर बनाउने जिम्मा लिएको कन्सल्ट्यान्टले नै सेनालाई सम्झौताअनुसार पैसा भुक्तानी नदिएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ ।
योभन्दा पहिला सेनालाई १५ लाख उदय कन्सल्ट्यान्टका बसन्त डिसीले उपलब्ध गराएका थिए । पिआरको काम गर्दा विस्फोटको जिम्मा नेपाली सेनाको रहेको थियो । सेनासँग दुई वर्षका लागि सम्झौता भएकोमा सो सम्झौतासमेत भाका नाघिसकेको छ ।
सेनाले दैनिक कामको बारेमा छलफल गर्न खोज्दा कोही पनि सम्पर्कमा नआएको बताएको छ । अहिले आयोजनास्थलमा खटिएको सेनाले व्यवस्थापनको कुनै पनि कुरा नहेरेको सेनाले जनाएको छ । चिसो मौसममा आयोजनास्थलमा रहेका व्यवस्थापनविहीन अवस्थामा सेना बस्नुपरेको सेनाले गुनासो गरेको छ ।
जाजरकोटमा बन्न लागेको ४ सय १७ मेगावाटको जलासययुक्त नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ४ वर्ष पूरा हुँदा समेत तयार हुन सकेको छैन् ।
डिपीआरको काम गदै आएको अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकका प्रतिनिधि बाबुराम भारद्वाज र रेशम ढकालले डिपीआरको काम करिब ८५ प्रतिशत सकिएको बताउँछन् । बाँकी १५ प्रतिशत कामका लागि समय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव कन्सल्ट्यान्टका तर्फबाट आएको छ । त्यसका लागि १२ सेप्टेम्बर २०२१ सम्मको समय माग गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अध्ययन गरी आवश्यक समय दिने जवाफ दिएको छ । स्मेक, एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले संयुक्त रुपमा डिपीआरको काम पाएका थिए ।
सन् २०१६ मा तीन वर्षमा डिपीआर सक्ने गरी नलगाड जलविद्युत कम्पनी र स्मेक, एमडब्लुएच जेभी उदयबीच सम्झौता भएको थियो । यसअघि डिपीआरकर्ताको मागअनुसार अगष्ढ २०१९ मा पहिलोपटक तीन महिना र अगष्टदेखि मे २०२० सम्म ९ महिना दोश्रोपटक डिपीआरको समयावधि थप भएको छ ।
मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत आयोजनालाई क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने रुपमा अघि बढाएको छ ।
जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले नलगाड जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा राख्दै आएको छ । त्यसबारे मन्त्री, सचिव र सह–सचिव स्तरमा जाइकासँग पटकपटक छलफल भएको छ । ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले कल्सल्ट्यान्टले कोभिड–१९ को बहानामा डिपीआरमा ढिलाइ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
डिपीआरमा उल्लेख भएअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न प्रसारण लाइनबाहेक करिब १ खर्ब ७० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकम ऋणको ब्याज बाहेकको हो ।
आयोजना निर्माणमा प्रसारण लाइनबाहेक प्रतिमेगावाट ३१ करोड र प्रसारण लाइनसहित ३५ करोड खर्च हुने देखिएको छ । जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण जलासय निर्माणमा बढी खर्च हुने भएकाले अन्य आयोजनामा भन्दा लागत बढी लाग्ने भएको हो ।
जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिका–७ दल्लीमा विद्युत गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल छ । नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ ।
बारेकोटको अँधेरी खोलादेखि दल्लीसम्म ८.५ किमी लामो मुख्य सुरुङ र २ देखि ३ किलो मिटरसम्मका तीनवटा सहायक सुरुङ बन्नेछन् । ५ सय मिटर लम्बाई र २ सय ४८ मिटर अग्लो ड्याम बन्नेछ । जलासयमा ४७ करोड ४० घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ ।
आयोजनामा चार वटा टवाईन हुनेछन् । प्रत्येक टर्वाइनबाट १०४.२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट एक वर्षमा १२ सय ३२ गिगा आबर ऊर्जा उत्पादन हुन्छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत कोहलपुर शवस्टेशनमा जोड्ने योजना छ । आयोजनास्थलबाट कोहलपुरसम्म १ सय १२ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।
पुष्प दुलाल
