देशभित्रै १ हजार मेगावाट बिजुलीको माग, असारदेखि भारतलाई ३० मेगावाट बेच्ने तयारी

काठमाडौं । देशभित्र उद्योगी व्यवसायीले दैनिक जसो बिजुली मागिरहेको बेला पाइरहेका छैनन् । तर, सरकारले आगामी असारदेखि भारतलाई २४ सै घण्टा बिजुली बिक्री गर्ने तयारी थालेको छ ।

आगामी जुलाइदेखि लागू हुने अक्टोवरसम्म कूल ४ महिनाका लागि नियमित रुपमा ३० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न लागेको हो । गत मंसिर २५ गते भएको नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा उक्त सहमति भएको बताइन्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालका तर्फबाट विद्युत् बिक्रीको मागप्रशस्त भएको छ । भारतसँग बिजुली व्यापारको ढोका खोलाउने गरी उक्त निर्णय भएको छ ।

विशेषगरी भारतको अर्ध सरकारी कम्पनी पिटिसिएनमार्फत् बिजुली बिक्री गर्न लागिएको हो । नेपालले भने सरकारी स्वामित्वको एनभिभिएन मार्फत बिजुली आयात गर्दै आएको छ । त्यस्तै, पिटिसिएन मार्फत पनि बिजुली खरिद गरेको छ ।

जानकारीअनुसार भारतलाई ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशि प्रसारण लाइन मार्फत २० मेगावाट र टनकपुरबाट १० मेगावाट गरी कूल ३० मेगावाट बिजुली बिक्री गरिनेछ । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने ध्येयका साथ भारतीय पक्षसँग त्यस्तो सहमति भएको छ ।

विशेष गरी रातको समयमा वर्षाकालमा १५० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको थियो । माथिल्लो तामाकोशी लगायतका आयोजनाको बिजुली प्रसारण प्रणालीमा जोडिएपछि झनै ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने अवस्था आउन लागेको छ ।

गत चैतदेखि कोरोनाविरुद्धको लडाईका लागि सरकारले गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसाय नचल्दा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर गएको थियो ।

खेर गएको मध्ये केही बिजुली सामान्य रुपमा रक्सोल परवानीपुर प्रसारण लाइन मार्फत केही मात्रामा बिजुली भारत पठाइएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार खेर जाने बिजुली भएपनि नियमित नहुने भएकाले हामीले चाहे जति बिजुली बिक्री गर्न सक्ने अवस्था भने रहेको छैन ।

भारतबाट नेपालले बढी विद्युत् माग भएको समयमा झण्डै ३८० मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । ढल्केबर प्रसारण लाइन मार्फत आउने बिजुली सस्तो भएपनि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्डबाट आयात हुने बिजुलीको भाऊ भने बढी रहेको छ ।

नेपालबाट भारततर्फ निर्यात गरिने बिजुली कुन मूल्यमा बिक्री गर्ने भन्ने बारेमा भने निर्णय भएको छैन । ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भएको र त्यसलाई माइन्यूट गर्ने काम भने बाँकी रहेको छ । माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्नका लागि दुवै देशले एक अर्कालाई कागजात साटफेर गरेका छन् ।

जानकारी अनुसार , नेपाल भित्रै बिजुली खपत हुन सक्ने वातावरण रहेको छ । चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्टले मात्रै ८० मेगावाट बिजुली मागेको छ । प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा सो उद्योगले बिजुली पाएको छैन । यस्तै हेटौडा, भैरहवा तथा विरगन्ज औद्योगिक करिडोरमा समेत झण्डै ५०० मेगावाट बिजुलीको माग छ ।

यस्तै विराटनगरमा पनि प्रसारण लाइन निर्माण भएको खण्डमा झण्डै ३०० मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्छ । त्यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान नदिएको उदोगी व्यवसायीको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भन्दै तत्काल भारत तथा बंगलादेशलाई विबुली बिक्री गर्ने तर्फ भन्दा पनि देशभित्रै खपत बढाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने माग छ ।

त्यस्तै, काठमाडौै उपत्यका भित्रको प्रसारण प्रणालीको सुधार गर्न सके इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिन सकिन्छ । तर, वितरण प्रणालीमा रहेको सिमितता तथा भोल्टेजमा देखिने समस्याका कारण पनि इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढ्न सकेको छैन ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिने भनिएपनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले थप कर लगाएपछि व्यवसायीले त्यस्ता सवारी साधन ल्याउने तर्फ खासै चासो देखाएका छैनन् । यद्यपी अर्का अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको कर घटाइदिएका छन् ।

गत मंसिर १३ गते सम्पन्न भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा समेत देशभित्रै विजुलीको खपत बढाउन सरकारको तर्फबाट पहल हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।