माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न थालेपछि गभर्नरसँग रिसाए बैंकर, राष्ट्र बैंकको नीतिलाई असहयोग

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै बैंकहरुले मुद्दति निक्षेप र बचतमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको घोषणा गरे ।

मुद्दति निक्षेपमा ८ प्रतिशत बढी ब्याज दिइरहेका बैंकहरुले बचतमा एक/डेढ प्रतिशतमात्रै ब्याज दिँदै आएका थिए । बैंकमा बचत खातामा राख्नेहरु मारमा परेको महशुस गर्दै राष्ट्र बैंकले स्पे्रड तोकेर बचतको ब्याज बढाउन चाहेको थियो ।

तर, उक्त नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन ल्याउन नपाइ बैंकहरुले धमाधम मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै नयाँ दर सार्वजनिक गरे ।

राष्ट्र बैंकले के गर्न खोजेको भन्ने आशय बैंकहरुले बुझिसकेका थिए । त्यसैले निर्देशन आउनुअघि नै मुद्दतिको ब्याजदर घटाएर राष्ट्र बैंकको आशयविपरित बैंकहरु गए ।

बचतको ब्याजदर बढाउने राष्ट्र बैंकको नीति बैंकहरुले असफल पारिदिए ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मात्रै पेलेको निष्कर्श निकाल्दै बैंकहरुले यो पटक राष्ट्र बैंकलाई नै पेलेका छन् । खुल्ला बजार नीति भएकाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर यति कायम गर भनेर तोक्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामार्फत् ब्याजदरलाई तलमाथि झार्न भने सक्छ ।

‘हाम्रो आशय एक÷डेढ प्रतिशत रहेको बचतको ब्याजदर कम्तिमा ३/४ प्रतिशत पुगोस् भन्ने हो तर बैंकहरुले मुद्दतिको ब्याजदर घटाएर हाम्रो आशय फेल बनाइदिए,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भने, ‘बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई सहयोग गरेनन् ।’

अधिकांश बैंकले मंसिर मसान्तमा पुस १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरिसकेका छन् । र, बचतको ब्याजदर नबढाई आफ्नो अनुकुलताअनुसार मुद्दतिको ब्याजदर घटाएका छन् । अधिकांश बैंकले एक वर्षे मुद्दतिमा ६.५० प्रतिशत ब्याजदर दिने जनाएका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न थालेपछि हामीले मुद्दतिको ब्याजदर घटाएर राष्ट्र बैंकको आशयभन्दा विपरित काम गरेकै हौं,’ एक बैंकरले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘जे मा पनि बैंकहरुलाई नै पेल्न थालेपछि हामीले असहयोग गरेका हौं ।’

ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको बैंकरहरुको गुनासो छ ।

‘अहिले बैंकहरुले ३ खर्ब अधिक तरलता छ, कर्जाको माग छैन, यस्तो अवस्थामा महंगोमा ब्याजमा निक्षेप लिएर हामीले के गर्ने ?’ अर्का बैंकरले प्रश्न गरे, ‘बैंकमा लाखौं लगानीकर्ता छन्, उनीहरुको हित चाहीँ राष्ट्र बैंकले हेर्नु पर्दैन ?’

कर्जाको माग बढ्न थालेपछि बैंकहरु आफैंले ब्याजदर बढाउने उनको भनाइ थियो ।

‘राष्ट्र बैंकले कहिले ब्याजदरमा यति प्रशित छुट देउ भनेर बैंकलाई नै पेलेको छ, सीएसआरको पैसा राज्यकोषमा तानेर बैंकलाई नै पेलेको छ, ब्याजदरमा स्प्रेड लगाएर पनि बैंकलाई नै पेलेको छ,’ ती बैंकरले आक्रोश पोखे, ‘पारदर्शी छन्, निर्देशन दियो मानिहाल्छन् भनेर धेरै पेल्नु त भएन नि ।’

वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्र बैंक नेतृत्व आत्तिएर अपरिपक्क निर्णय गर्न थालेको बैंकरहरुको बुझाइ छ ।

‘बैंकहरुलाई पनि कमाउने ठाउँ राखेर बचतकर्तालाई पनि बढी ब्याज दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा बैंकलाई मात्रै पेल्न खोज्दा रिजल्ट उल्टो आएको हो,’ ती बैंकरले भने ।

उनका अनुसार बैंकहरुसँग अहिले ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ प्राथमिक पुँजी छ । अहिले त्यसको ३० प्रतिशत अर्थात् डेढ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै प्रयोग भएको छ । आइडल बसेको बाँकी रकम प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने बजारमा थप २/३ खर्ब रुपैयाँ आउँछ । र, यसबाट बैंकहरुले ४/५ प्रतिशत कमाउने अवस्था आउँछ । र, ४/५ प्रतिशतकै हाहाहारीमा बचतकर्तालाई ब्याज दिन सकिन्छ भनेर बैंकहरुले सुझाएका थिए ।

यसो गर्दा निक्षेपकर्ता र बैंक दुवैलाई ‘विन विन’ हुने अवस्था आउँथ्यो । तर, राष्ट्र बैंकले बैंकरको कुरा सुनेन । जसकारण अहिले बैंकहरु आक्रोशित भएका हुन् ।

तर ब्याजदर माथिल्लो तहमा जाँदा राष्ट्र बैंकसँग हारगुहार गरेर सिलिङ तोक्ने बैंकहरुले तल्लो तहमा आउँदा चाहीँ किन न्यूनतम सिलिङ तोक्ने हिम्मत नगरेका होलान् ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । र, आजका दिनमा यो बहस गर्नु जरुरी पनि छ ।