एमसीसी छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन हुनुपर्छ, सधैका लागि खुला छैनः एमसीसी

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले हिउँदे अधिवेशनमा पनि संसदबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा अवस्था गम्भीर हुने बताएको छ ।

एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथले छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन हुनुपर्ने बताए । यदि नेपालमा एमसीसी अनुमोदन नभए पनि त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर नपार्ने बताए ।

‘एमसीसी अनुदान अब छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन हुनुपर्छ, एमसीसी सधैका लागि खुला छैन । निश्चित समयपछि यसको सीमा सकिन्छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय सन् २०१९ को सेप्टेम्बरसम्ममा अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म संसदमा एमसीसी अनुमोदन भएको छैन । तर अब पनि लामो समयसम्म अनुमोदन नहुने हो भने समय पनि बढ्ने र सञ्चालन खर्च बढ्ने एमसीसीका डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर सञ्जय पौडेलले बताए ।

साथै एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विस्टले एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि नहुने, लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न पाउने, बौद्धिक सम्पत्तिमाथको अधिकारमा एमसीए नेपाल विकास समितिको अधिकार रहने स्पष्ट पारे ।

एमसीसी आयोजना अवधिभर ३.५ वर्षसम्म ७ हजार ३०० जनालाई पूर्णकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ । जसमध्ये १४ प्रतिशत दक्ष, २० प्रतिशत अर्ध-दक्ष र ६६ प्रतिशत अदक्ष कामदारहरु हुनेछन् । साथै आयोजनाको सञ्चालनको समयमा २०० जना पूर्णकालीन रोजगारी उपलब्ध हुनेछ ।

सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म अनुमोदन हुन सकेको छैन । जसका कारण हालसम्म काम शुरु हुन सकेको छैन ।

सम्झौता अन्तर्गत कार्यक्रम शुरु भएको ५ वर्षसम्ममा आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा ५ वर्षको अवधि सकिएपछि काम नसकिए बाँकी भएको रकम अमेरिकामा फिर्ता जान्छ ।

एमसीसी सन् २००४ मा स्थापना गरिएको अमेरिकी सरकारको स्वतन्त्र निकाय हो । यस निकायले विभिन्न देशलाई आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी घटाउनका लागि गर्नुपर्ने लगानीका निमित्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ । हालसम्म ४९ वटा देशमा एमसीसीले अनुदान उपलब्ध गराइसकेको छ ।

कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रमका लागि १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो रकम उर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जसमध्ये विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भार गर्ने काम समेटिएको छ । जसमध्ये काठमाडौंंको उत्तरपूर्वमा रहेको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनहरु तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सवस्टेसन निर्माण गरिनेछ ।

एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानमध्ये ३१२ किमि प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।

त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गरिनेछ । जसमा ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।