मौद्रिक नीति समीक्षाः कस्ता नीतिगत परिवर्तत हुदैछन्, पूरा होला त बैंकर्सको माग ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन तथा निर्देशन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरिरहेको छ । तर जारी नीति निर्देशनको कार्यान्यवनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई असहज तथा अप्ठ्यारा परिस्थीति सिर्जना भएमा सोको परिमार्जन तथा संशोधन समेत केन्द्रीय बैंकले समय समयमा गर्ने गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र सोपछि जारी गरेको एकीकृत निर्देशीका २०७७ मा व्यवस्था गरिएका कतियप बुँदाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज बनाएको छ ।

तर कतियप बुँदाहरु कार्यन्यवन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई असहज समेत भइरहेको छ ।

यसबीच विभिन्न बैंकर्स संघसँग राष्ट्र बैंकले जारी नीति निर्देशन कार्यन्यवनको पाटोका सन्दर्भमा छलफल समेत गरेको छ ।

साथै जारी नीति निर्देशन कार्यन्यवनका अप्ठ्यारा पक्ष र त्यसको संशोधनका बारेमा विभिन्न बैंकर्स संघहरुले समेत लिखित सुझाव समेत राष्ट्र बैंकमा पेश गरिसकेका छन् ।

जसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकर्स र अन्य सरोकारवालाहरुसँगको छलफलका क्रममा मौद्रिक नीति समीक्षामा विचार गरिने आश्वशन समेत दिइसकेका छन् ।

मौद्रिक नीतिको कार्यन्यवनमा एकीकृत निर्देशिका जारी गरिएको धेरै समय नभएको कारण पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा बैंकरहरुको सुझावमा उल्लेख भएका सबै बुँदा नसमेटिने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए ।

‘बैंकरहरुको मुख्य विषय भनेको स्थीर ब्याजदर, प्रिपेमेन्ट फि र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जाको सीमा थिए,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यी विषयहरु पनि संशोधन नै गर्नुपर्ने विषय हुन् तर यस विषयमा मौद्रिक नीतिको माध्यावधि समीक्षामा मात्र पुर्नविचार हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशन कार्यान्यवनले बैंकिङ बजारमा पारेको प्रभाव अहिले नै प्रष्ट नहुने हुँदा माध्यावधि समीक्षामा मात्र बैंकर्स र अन्य सरोकारवालाहरुको सुझावको बुँदागत अध्ययन र पुर्नविचार गरी नीतिगत परिमार्जन हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले राष्ट्र बैंक अनुसान्धान विभाग मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको तयारीमा छ । समीक्षा निर्माणको तयारीमा रहेको अनुसन्धान विभागले सम्बन्धित सबै बिभागसँग बैंकर्स र सरोकारवाला निकायहरुबाट प्राप्त सुझाव संकलन र त्यसमा छलफल गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा धेरै नीतिगत परिवर्तन नगर्न तर केही सेवा शुल्कलगायत अन्य सामान्य नीतिगत परिमार्जनको योजना भने बनाएको छ ।

‘पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा खासै नीतिगत परिमार्जन नहोला तर सम्बन्धीत विभागबाट सुझाव आएमा त्यसमा छलफल भने हुन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकर्स र सम्बन्धीत निकायबाट प्राप्त सुझाव र विभागबाट आएका सुझावमा छलफल भइरहेका छन्, गभर्नर साब र व्यवस्थापन कमिटीसँग छलफल बाँकी छ ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत परिवर्तन गर्ने भएमा अर्को साता समीक्षा सार्वजनिक हुने तर नीतिगत परिवतर्न नगरिने भएमा यहीसाता सार्वजनिक हुने भट्टले जानकारी दिए ।

मौद्रिक नीति समीक्षामा पुनः अन्तर बैंक एटीएम शुल्क निर्धारण
कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका कारण गत चैतमा बैंकहरु स्वयमले अन्तर बैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क गरेका थिए ।

लकडाउन समाप्त भएसँग बैंकहरुले पुनः शुल्क लिन थालेका थिए । तर राष्ट्र बैंकले अवस्था सहज नभएको भन्दै अर्को निर्देशन नहँदासम्म अन्तर बैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसबीचमा केही बैंकहरुले आफ्ना एटीएम नै खाली राखेको समेत गुनासो बढेको छ । जसकारण ग्राहकले अन्य बैंकहरुको एटीएम प्रयोग गर्दा केही बैंकहरुलाई एमटीएममा लाग्ने अपरेसन कष्टको भार बढेको गुनासो बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा गरेका थिए ।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा ठूलो नीतिगत परिवर्तन गरिएपनि अन्तरबैंक एटीएम कारोबार सम्बन्धी भने व्यवस्था परिवर्तत गरिने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए ।

‘बैंकको काउन्टरमा नगद भिक्नकै लागि भिड नहोस् भनेर अन्तर बैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क गर्ने भनेका थियौ, तर यसले केही बैंकहरुले लापरवाही गरेको समेत भेटिएको छ,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘शुल्क नलिने समय पनि पुस मसान्तसम्म हो, त्यसपछि बैंकहरुले कसरी शुल्क निर्धारण गर्ने त्यसमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्छ ।’

अन्तर बैंक एटीएम कारोबारको शुल्कका साथै डिजिटल बैंकिङ कारोबारको शुल्कमा समेत पुनरविचार मौद्रिक नीति समीक्षामा गरिने उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, अन्तर बैंक एटीएम कारोबार निःशुल्कले एटीएम व्यवस्थापनमा लापरवाही हुनुका साथै, यसले नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको बैंकर्सहरुले राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्दै आएका छन् ।

आएका गुनासोमा विभागीय छलफल गरी मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा समावेश गर्ने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कडेँलले बताए ।

‘एटीएम शुल्क सम्बन्धी केही बैंकहरुले गुनासो गरेका छन्, प्राप्त गुनासो तथा सुझाव संकलन गरी विभागमा छलफल गरेका छौँ,’ कडेँलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न यसका शुल्क घढबढ सम्बन्धी समेत छलफल भइरहेको छ ।’

गुनासो र सुझाव अध्ययन गरिएको भएपनि त्यसको संशोधन भने मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा हुने या मध्यावधिमा हुने अनुसन्धान विभाग र व्यवस्थापन समितिले नै तय गर्ने उनले जानकारी दिए ।

अवस्था हेरेर नीतिगत परिमार्जन आवश्यक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले दिने सेवा शुल्कको दर निर्धारण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकहरुलाई नै दिनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए ।

‘कर्जा स्वाप शुल्क घटेपछि बैंकहरुमा धेरै अस्वस्थ्य प्रतिप्रर्धा बढेको छ भने एटीएम शुल्क निःशुल्क गर्दा समेत केही बैंकहरुको एटिएमको अप्रेशन कष्ट बढेको छ,’ शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘नयाँ नीति निर्देशन जारी गर्नु अघि त्यसको प्रभावबारे दुबै पक्षलाई विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’

ग्राहकलाई निःशुल्क भएपनि बैंकहरुले प्रत्येक कारोबारको शुल्क बेहोरिरहेको हुँदा यसको शुल्कको बारेमा पुर्नविचार मौद्रिक नीीतको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा नै हुनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।

अहिले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिरहँदा अन्तर बैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क हुँदा यसले नगद कारोबारलाई नै प्रोत्साहन गरेको उनले बताए ।

‘अहिले डिजिटलमा भने सबै कारोबारमा शुल्क लिइएको छ तर एटीएमबाट नगद निकाल्न भने निःशुल्क छ,’ उनले थपे, ‘नेपालमा साच्चै नै डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने निःशुल्क गर्दा राष्ट्र बैंकले डिजिटलमा गर्नु पर्यो ।’

पछिल्लो समय बैंकहरुले डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा राम्रो गरिरहेको हुँदा यसलाई बढाउन नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै गद कारोबारमा शुल्क लगाउनेदेखि यसको कारोबारमा समेत सीमा लगाउनु पर्ने उनले बताए ।

बैंकहरुले विभिन्न सेवा शुल्क तथा अन्य शुल्कहरुको दायरा र सीमा निर्धारण गरेको छ । तर बजारमा तरलता सहज भएको अवस्थामा भने यस्ता शुल्क निर्धारण बजारलाई नै छोड्नु पर्ने संघका सीइओ शर्माले बताए ।

साथै, स्थीर ब्याजदरको समयावधि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा तोकोको दायरमा तोकिएको समयभित्र प्रवाह गर्न कोरोनाका कारणले बैंकहरुलाई समस्या हुने भएकाले यसमा तत्काल पुर्नविचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।