राष्ट्र बैंकको नीतिले डिबेन्चर निष्कासन बढ्यो, लगानीकर्तालाई मुद्दती निक्षेप र डिबेन्चरमा कुन फाइदा ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरुले डिबेञ्चर जारी गर्न अग्रसर हुन थालेका छन् । बैंकहरुले लामो समय सम्मको लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भएपनि सोही अनुसारको स्रोत जुटाउन डिबेञ्चर जारीको प्रक्रियामा रहेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले गत भदौ १२ गते बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई एकिकृत निर्देशिका जारी गर्दै आवधिक प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जामा स्थिर ब्याजदर लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि मात्र ६ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीले १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको डिभेञ्चर जारी गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमतिका लागि पाइपलाइनमा बसेका छन् ।

बोर्डमा हालसम्म ९ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीको २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको डिबेञ्चर पाइपलाइनमा छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको पुसदेखि चालु आवको कात्तिक दोस्रो सातासम्मको तथ्यांक हो । जसमा ७ वटा वाणिज्य बैंक, एक विकास बैंक र एक फाइनान्स कम्पनी छन् ।

उसो त राष्ट्र बैंकले २०७६ साउनमा नै वाणिज्य बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्म पुँजीको २५ प्रतिशत डिबेञ्चर जारी गरिसक्नु पर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर उक्त अवधिमा १७ वाणिज्य बैंक र २ वित्त कम्पनी गरी १९ संस्थाले ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको डिबेञ्चर जारी गरेका थिए ।

कोभिडका कारण तोकिएको समयावधिमा डिबेञ्चर जारी गर्न नसकेको गुनासो बैंकहरुले गरेपछि राष्ट्र बैंकले समयावधि बढाएर २०७९ असार मसान्त बनाएको छ ।

पहिलो निर्देशनमा पूँजीको २५ प्रतिशत डिबेञ्चर जारी गर्न समयसीमा कटाउने बैंकहरुले हाल भने समय अगावै जारी गर्ने प्रक्रियामा अग्रसर भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर नीति ल्याएपछि गत वर्षमा समेत डिबेञ्चर जारी नगर्न बैंकहरु समेत चालु आवको समयभन्दा अगावै जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।

‘नेपालमा बैंकहरुको सम्पती तथा दायित्वको भुक्तानी अवधिको परिपक्कताको असंतुलन भइरहेको छ, जसलाई संतुलनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले डिबेञ्चरलाई अनिवार्य गरेको हो,’ प्रवक्ता भट्टले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘गत वर्षसम्म पूँजी अनुरुपको डिबेञ्चर जारी नगरेका बैंकहरुपनि यस पाली भने अर्को वर्षको म्याद दिँदा दिदै पनि अहिले नै जारी गर्ने प्रक्रिया छन्, जसलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ ।’

अब स्थिर ब्याजदर नीति आउनु अघिसम्म बैंकहरुको ध्यान डिबेञ्चरमा भन्दा फिक्स्ट डिपोजिटमा नै बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशनमा उल्लेखित स्थिर ब्याजदर नीति कात्तिक १ गतेबाटै कार्यनयवन गर्न निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंकमा स्वीकृति लिने बैंकहरुको संख्या बढेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए ।

स्थिर ब्याजदर नीति भदौ १२ गते राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो । त्यसयता ग्लोबल आइएमि बैंकले ३ अर्ब, नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंकले ४ अर्ब, सेन्चुरी बैंकले २ अर्ब, प्राइम बैंकले ३ अर्ब ५० करोड, कामना सेवा विकास बैंकले १ अर्ब र मञ्जुश्री फाइनान्सले ५० करोड रुपैयाँ बराबरको डिबेञ्चर जारी गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएर धितोपत्र बोडमा अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।

के हो डिबेञ्चर र यसको महत्व के छ ?

डिबेञ्चर भनेको धितोपत्र बजारको एक इकाइ हो । धितोपत्र कारोबार भन्नाले सेयर कारोबारलाई मात्र प्रायले मान्ने गर्छन् । बैंक तथा कम्पनीले लगानी गर्ने आवश्यक पूँजी संकलन गर्नका लागि एक नामाकरण गरी सर्वसाधारणबाट सार्वजनिक रुपमा लिने ऋणलाई डिबेञ्चर अर्थात् ऋणपत्र भनिन्छ ।

जसमा निश्चित अवधिको लागि सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गरी पुर्व निर्धारित ब्याजदरमा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु संकलन गर्ने पुँजी स्रोत र त्यसको सट्टामा दिइने लिखित प्रमाणपत्रलाई ऋणपत्र हो । यसमा डिबेञ्चर खरिदकर्तालाई निश्चित रकम तोकिएकै समयमा तोकिएकै दरमा प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता बैंक तथा वित्त कम्पनीले गरेका हुन्छन् । साथै बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई दिर्गकालिन साधान उपलब्ध गराउँछ । जुन दिर्गकालिन स्रोतको माध्यमबाट बैंकले दिर्गकालिन लगानी गर्न सक्छन् ।

बैंक तथा वित्त कम्पनीले जारी गरेका डिबेञ्चर कहिले र कति बिक्री हुन्छ त्यसले ती संस्थाको रेटिङ्गसम्म थाहा हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले बताए ।

‘बैंक तथा वित्त कम्पनीले जारी गरेका डिबेञ्चरको बिक्रीले उनीहरुको सर्वसाधारणमा आर्कषण र बिर्कषण के छ र कस्तो रेटिङ्ग सर्वसाधारणमा बैंकको छ, त्यो स्पष्ट्र हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदी कुनै बैंकको डिबेञ्चर बिक्री भएन भने त्यो संस्थाको पब्लिक नेटवर्थ र रेटिङ्ग कस्तो छ त्यो प्रष्ट हुन्छ ।’

जसमा सरकार, निमयक निकाय नियमन अनुगमन तथा निगरानी र लगानीकर्ताले समेत डिबेञ्चरको बिक्री र त्यसबाट प्राप्त संस्थाले पाएको रेटिङ्ग हेरेर गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार डिबेञ्चर जारी गर्ने बैंक तथा वित्त कम्पनीले त्यसको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपको भन्दा केही प्रतिशत बढी तय गर्नु पर्छ ।यसअघिको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले १०.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरका डिबेञ्चर जारी गर्नु पर्ने थियो । तर अहिले त्यसलाई संसोधन गरी ८.५ प्रतिशत कायम गरेको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘कोभिडको असरमा सबै बैंकहरुको ब्याजदर घटेको छ,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यही कारणले गर्दा डिबेञ्चरको पनि ब्याजदर संसोधन गरिएको हो ।’

पहिले नै स्वीकृति लिएका बैंकहरुले समेत पछिल्लो पटक डिबेञ्चरको ब्याजदर समायोजन गर्न निवेदन दिएका उनले जानकारी दिए ।

लगानीकर्तालाई मुद्दति निक्षेप र डिबेञ्चरमा कुन उपयुक्त

राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर नीति कार्यान्यवन गर्न निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेर लामो समयमा मुद्दति खाता योजना ल्याएका छन् । अहिले कुनै एक जारी गरेको डिबेञ्चरको ब्याजदरभन्दा अर्को बैंकको मुद्दति खाताको ब्याजदर बढी छ ।

यस्तो अवस्थामा केही रकम लामो समयसम्मको लागि बैंकमा लगानी गर्छु भन्ने लगानीकर्तालाई भने अन्यौता बढेको देखिन्छ । खर्च कटाएर रहेको बचतको पुनः खर्च लामोे समयसम्म नहुने निश्चित भएमा डिबेञ्चर नै लगानी उपयुक्त भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

तोकिएको समयावधिभन्दा अगावै डिबेञ्चर खरिदकर्तालाई रकमको आवश्यकता भएमा उसले डिबेञ्चर धितोपत्र खरिद बिक्री प्रक्रियामार्फत् बिक्री राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले बताए ।

‘मुद्दति निक्षेप बिक्री गर्न मिल्दैन, आवश्यक भएमा बैंकले मुद्दति धितोमा कर्जा दिन्छ तर डिबेञ्चर खरिदकर्ताले भने प्रक्रिया पु¥याएर खरिद बिक्री गर्न सक्छन्, व्यक्तिले वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसमा पनि डिबेञ्चर र मुद्दतिको छनौट हुन्छ,’ उनले थपे ।

तर मुद्दति निक्षेपमा राखिएको रकम समायावधिभन्दा अगावै निकाल्नु पर्दा उसले बैंक तथा वित्त कम्पनीले तोकेको जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । डिबेञ्चर एक पटक खरिद गरपछि तोकिएको समयावधिसम्म मुद्दतिमा जस्तो नविकरण गर्ने झन्झट खरिदकर्तामा हुँदैन ।