काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दा दुख पाए पनि विदेशीसँग लडेर ३ नेपाली बैंकले जिते साढे ३ अर्बको मुद्दा

काठमाडौं । तीन नेपाली बैंकले विदेशीसँग विदेशमै मुद्दा लडेर साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुद्दा जितेका छन् । विदेशी ठेकेदारका लागि काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दा फसेका बैंकहरुले लामो संघर्षपछि मुद्दा जितेर पैसा फिर्ता गर्न सफल भएका हुन् ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डूको काउन्टर ग्यारेन्टी बसेको रकममा लफडा भएपछि नेपाली बैंकहरु विदेशी ठेकेदारको काउन्टर ग्यारेन्टी बस्न आनाकानी गर्दै आएका थिए ।

तर, विदेशी अदालतबाट मुद्दा जितेपछि काउन्टर ग्यारेन्टी बस्नका लागि नेपाली बैंकहरुको कन्फिडेन्स लेभल फेरि बढेको छ ।

गत असार तेस्रो साता इटालीयन उच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पक्षमा २१ पेज लामो फैसला गर्यो ।फैसला गर्यो । अदालतको फैसलासँगै तनहुँ हाइड्रोमा इटालियन ठेकेदार सीएमसीका लागि काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका कारण फसेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता आयो ।

अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेको भोलिपल्ट क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै बैंकका सीइओ ज्योति पाण्डेले यसरी खुसी साटेका थिए, ‘‘ठूलो खड्गो टर्यो । निकै ठूलो मिहेनत गरेर काउन्टर ग्यारेन्टीको बिजनेश लिएको थिएँ, काउन्टर ग्यारेन्टी बस्न पाएका दिन निकै खुसी भएको थिएँ, उसैले धोका दियो र धेरै तनाव भोगेँ ।’

काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम नतिरी इटालियन ठेकेदार भागेपछि पाण्डेलाई तनाव शुरु भएको थियो । किनभने त्यो काउन्टर ग्यारेन्टी बस्नका लागि पनि उनले निकै ठूलो मिहेनत गरेका थिए । ठेकेदारले बदमासी नगरेको भए प्रत्येक वर्ष बैंकलाई ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ हुन्थ्यो ।

ठेकेदार भागेपछि तनहुँ हाइड्रोले काउन्टर ग्यारेन्टी बसेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग रकम दाबी गरेर भुक्तानी लिएको थियो ।

बैंकिङमा ग्यारेन्टी बस्ने र काउन्टर ग्यारेन्टी बस्ने व्यवसायिक काम हो । तनहुँ हाइड्रोपावरको ठेकेदार कम्पनी ओअपरेटिभा मुराटोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सीएमसी) सीएमसी दि रेभेना सोसाइटाका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई ८५ करोड १४ लाख १६ हजार १२७ रुपैयाँ र युरो ८७ लाख ४९ हजार २३९ युरो (कुल रकम २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) को काउन्टर ग्यारेन्टी जारी गरेको थियो ।

यसैबीच, एनआईबीएलले सन् २०१९ फेब्रुअरीमा तनहुँ जलविद्युत् लिमिटेडकातर्फबाट ठेकेदार कम्पनी सीमएसीले आफ्नो करारअन्तर्गतको दायित्व उल्लंघन गरेको दाबी प्राप्त गर्यो । इन्टेन्सा सन्पाओला एसपीएमाथि बैंक ग्यारेन्टी राशीका लागि एनआईबीएलले माग दाबी गरेपछि उसले इटालीको ट्रिबुनल डे बोलोनाको आदेश भन्दैै रकम भुक्तानीका लागि अस्वीकार गर्यो ।

लामो अदालती मुद्दापछि ट्रिबुनाले बोलांगाको पूर्णइजालसले ९ जुन २०२० (२७ जेठ २०७७)मा यसअघिको इन्टेन्सा सन्पाओला एसपीएले एनआईबीएललाई बैंक ग्यारेन्टी रकम तिर्नबाट रोक्ने आदेशलाई खारेज गरिदियो । र, रकम उठ्यो ।

‘३४ वर्षको बैंकिङ करिअरमा बैंकिङ ग्यारेन्टीमा यतिको समस्या भोगेको थिइँन, सिएमसीको पैसा नआएपछि केही समय त ग्यारेन्टी बस्ने व्यवसाय नै नगर्ने भन्ने मनमा नआएको भने होइन,’ उनले भने ।

तर, बैंकिङमा ग्यारेन्टी बस्नु नै पर्ने थियो हस्ताक्षर गर्न नै डरको महशुस भएको अनुभव पाण्डेसँग छ ।

नेपाली बैंकसँग ठेकेदार कम्पनीको काउन्टर ग्यारेन्टीको विवाद देखिएपछि विकास निर्माणको काममा नै समस्या हुने खतरा देखिएको थियो । मेलम्चीको सुरुङ खन्न आएको चाइना रेल्वेसँग यसअघि हिमालयन बैंक र बैैंक अफ काठमाण्डूको ग्यारेन्टी विवाद थियो । चिनियाँ बैंकले पैसा नदिएर उतै मुद्दा हालेको थिए ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि भारतको बैंकसँग विगतमा केही समय काउन्टर ग्यारेन्टीको विवाद भोगेको थियो । तर,केही समयमा नै त्यो मुद्दा किनारा लागेर भारतको आइसीसीआईसी बैंकले पैसा पठाएको थियो ।

नेपाललाई सानो देश भएको र सानो बैंक भएको हुँदा विदेशी बैंकले हेपेको कारण ग्यारेन्टीमा यतिठूलो विवाद आएको अनुभव पाण्डेको छ ।

‘विदेशका ठूला बैंकहरुले हामीलाई सानो देशको सानो बैंक भनेर हेपेको कारण कानूनी अड्चन उत्पन्न गराउने काम गरे, जसको कारण पैसा लिनको लागि समस्या भयो,’ उनले भने ।

सिएमसी फर्केपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको रकम लिनको लागि इटालीको इन्टेन्सा बैंकलाई पैसा फिर्ता गर्नको लागि पत्राचार गर्यो । पाण्डेसहित इन्भेष्टमेन्टका अधिकारीहरु सजिलै पैसा फिर्ता हुनेमा ढुक्क थिए । यतिका वर्षसम्म ग्यारेन्टी बस्ने काम गरेको हुँदा समस्या ठूलो नहोला भन्ने बुझाई थियो ।

तर, वास्तविकता यस्तो भएन । बैंकले कुनै जवाफ नदिएपनि चिसो पसेको र तनावको स्थिति शुरु भएको पाण्डे बताउँछन् ।

पाण्डे आफैँ अदालतमा मुद्दा लड्नको लागि इटाली पुगे । र, ४ घन्टा अदालतमा उपस्थित पनि भए ।

तनहुँ हाइड्रोलाई भने बैंकले इटालीको बैंकबाट पैसा नआएपनि भुक्तानी गरेको थियो । यो वर्षको असारसम्ममा पैसा नआएमा २ अर्ब रुपैयाँ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रोभिजन गर्नुपर्ने थियो ।

कोरोनाको कारण त्यसैपनि बैंकको ब्याज नउठेको कारण यो वर्ष नाफा अघिल्लो वर्षजस्तो हुने थिएन । त्यसमा सिएमसीको काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दा तिरेको पैसा नआएमा बैंकले प्रोभिजनको लागि छुट्याउनुपर्ने रकम ठूलो नै हुने थियो ।

काउन्टर ग्यारेन्टीको विवादले कसको ग्यारेन्टी बस्ने वा नबस्ने त्यो कुरा भने बुझ्न निकै कठिन भएपनि त्यही शिक्षा डेढ वर्षमा सिकेको अनुभव पाण्डेसँग छ ।

अन्ततः ‘नेपाली बैंकको बिजय भयो,’ उनले भने ।

बीओके र हिमालयन बैंकको डेढ अर्ब तिर्न चाइना रेल्वेलाई अदालतको आदेश

जसरी तनहुँ हाइड्रोका लागि इटालियन ठेकेदार सीएमसीको काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दुख पायो । त्यसैगरी, बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको शुरुङ खन्ने ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकेदार चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनीको काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले पनि ठूलो दुख पाए ।

केही दिनअघि मात्रै चिनियाँ जेन्जल उच्च अदालतले नेपाली बैंकको पक्षमा फैसला गरेको छ । अदालतको फैसलासँगै हिमालयन र बिओकेको डेढ अर्ब रुपैयाँ पनि उठ्ने निश्चित भएको छ । दुबै बैंकले गत शुक्रबार नै दाबी पठाइसकेका छन् ।

‘उच्च अदालतले चाइना रेल्वेलाई काउन्टर ग्यारेन्टी बापतको हाम्रो रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको खबर भर्खरै प्राप्त भएको छ,’ बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोभनदेव पन्तले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘लामो संघर्षपछि अन्तत हाामीले न्याय पाएका छौं ।’

आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे सम्झौताको १५ प्रतिशत भुक्तानी लगेर कामै नगरी २०६९ भदौमा भागेको थियो ।

मूख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्सट्रक्सन्स बैंकले रकम भुक्तानी नगरेपछि मेलम्ची आयोजनाले सहायक काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका बीओके र हिमालयन बैंकसँग क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको थियो ।

बैंक अफ काठमाण्डूको ८५ करोड र हिमालयन बैंकले ६६ करोड रुपैयाँ गरी १ अर्ब ५१ करोड बराबरको काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए । जसले बैंकलाई एक दशकसम्म तनावमा पारिरह्यो ।

यस्तो थियो घटना

ठेकेदार चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनीले भागेर चीनको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले हालेको रिट निवेदनको आधारमा चीनस्थित न्यायालयले चाइना कन्सट्रक्सन बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीको भुक्तानी बैंक अफ काठमाडूलाई र हिमालयन दिन नपर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।

मेलम्चीमा डुबेको ८५ करोड फर्काउन बैंक अफ काठमाण्डूको टोली चीन पुग्यो

मेलम्ची आयोजनाले भने काउन्टर ग्यारेन्टी बस्ने दुई बैंकले रकम तिर्नुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, चाइना रेल्वेबाट पैसा नआएकाले आयोजनालाई रकम तिर्नू नपर्ने भन्दै हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मेलम्ची आयोजनाको दाबी विरुद्ध ‘निषेधाज्ञा’ को माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गराएका थिए ।

तर, अदालतले चिनियाँ अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम अन्तिम टुङगो नलाग्दासम्म आयोजनाले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको रकम ‘एयरमार्क’ लगाएर राष्ट्र बैंकमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेश अनुसार दुबै बैंकले २०६९ माघमा काउन्टर ग्यारेन्टी बापतको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ‘एयरमार्क’ गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिसकेका छन् ।

उठ्ला त मेलम्चीमा बगेको बीओके र हिमालयन बैंकको डेढ अर्ब रु फागुन ३ मा अदालतको फैसला

पुनरावेदन अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि बैंकहरुले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको सयुक्त इजलासले दुबै बैंकले हालेको रिट २०७५ मा खारेज हुने फैसला गरेका थिए ।
२०७५ फागुन ३ गते चिनियाँ अदालतले यो मुद्दाको फैसला गर्ने कार्यतालिका थियो । दुबै बैंकले कानूनी परामर्शताता चीन पठाएका थिए ।

अदालतमा उपस्थित चाइना रेल्वेका प्रतिनिधले उक्र रकम तिर्न आफूहरु तयार भएको बताएका थिए । त्यसपछि नेपाली बैंकको रकम उठ्ने सुनिश्चिता भएको हो ।

कुटनीतिक पहल पनि असफ

मुद्दा बिचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल थालिएको थियो । अदालती प्रक्रियामार्फत भन्दा पनि कुटनीतिक पहलमार्फत रकम उठाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिँदै आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि रकम फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल गरेका थिए ।

चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले मेलम्ची आयोजनामा काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका नेपाली बैंकले भुक्तानी नपाएको भन्दै चिनियाँ अर्थमन्त्री लाउ ब्रिज र वाणिज्य मन्त्री गाओ होचेङसँग ‘कुटनीतिक हस्तक्षेप’ गर्न आग्रह गरेका थिए ।

चीनका अर्थमन्त्री र वाणिज्यमन्त्री दुबैले यस मुद्दालाई गंभिरताका साथ लिँदै नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासमार्फत जानकारी लिएर आवश्कय कदम चाल्ने बताएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा। युवराज खतिवडाले आयोजनाको मुख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्स्ट्रक्सन्स बैंकले भुक्तानी नगरेको भन्दै चीनको केन्द्रिय बैंकका गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तर, यो कुटनीतिक पहल पनि सफल भएको थिएन ।

काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम फिर्ता नपाएपछि नेपाल बैंकर्स संघले चाइना कन्स्ट्रक्सन्स बैंक र चाइना रेल्वे कम्पनीका लागि कुनैपनि नेपाली वाणिज्य बैंकहरु ग्यारेन्टी नबस्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

आयोजना र ठेकेदारबीच के थियो सम्झौता ?

आयोजना विकास समिति र चाइना रेल्वेबीच सन् २००९ को फेब्रुअरीमा भएको सम्झौतामा सन् २०१३ को सेप्टेम्बरसम्ममा मेलम्चीको रिवर्मागदेखि राजधानीको सुन्दरीजलसम्म २६।५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । तर, सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसम्म ठेकेदारले जम्मा ६ किलोमिटर मात्रै सुरुङ खनेको थियो ।

समितिले सन् २०१५ सम्मका लागि समययावधि थप गरिदिएको थियो । तर, उसले एकतर्फी ठेक्का तोडेको पत्राचार गरी स्वदेश फर्किएको विकास समितिका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सम्झौता भंग, आ-आफ्नै दाबी

बन्द हड्तालले काम गर्न नपाएको, सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिन ढिलो गरेको, समयमा साइड उपलब्ध नगराएको बताउँदै आएको ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वेले नेपाल सरकारले नै सम्झौता तोडेको दाबी गर्दै चिनियाँ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यता आयोजना विकास समिति भने काम गर्न नसकेपछि कालोसूचीमा पर्ने डरले ठेकेदार कम्पनीले हतार–हतार एकतर्फीरुपमा ठेक्का सम्झौता तोडेको दाबी छ ।

आयोजनाको मूख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले पनि ठेकेदारले काम सुस्त गरेको भन्दै समयमै सम्पन्न गर्न पटक(पटक आग्रह गरेको थियो ।

कसको लगानी कति ?

आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता एशयाली विकास बैंक ९एडीबी० हो । एडीबीको १३ करोड ७० लाख, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को १ करोड ८० लाख, जापानकै अन्तराष्ट्रिय सहयोग बैंकले ४ करोड ७५ लाख, तेल निर्यातक राष्ट्रहरुको संगठन (ओकेप) को १ करोड ३६ ला, नर्डिक विकास फन्डको १ करोड ४ लाख र नेपाल सरकारको ९ करोड ६ लाख ४० हजार अमेरीकी डलर लगानी रहेको छ ।