धितोपत्र बोर्डको असक्षमताले कमोडिटी बजार अवैधानिक तरिकाले संचालनमा, बारम्बार आवेदन माग

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी बजार सञ्चालनको लागि नयाँ कम्पनीलाई अनुमति नदिँदा र पुराना कम्पनीको कारोबारलाई रोक्का गरेसँगै अवैधानिक कारोबार मौलाएको छ । धितोपत्र बोर्डले विभिन्न बाहनामा नयाँ कम्पनीलाई कमोडिजी बजारमा आउन दिएको छैन ।

बोर्डले कुनै समयमा कम्पनी धेरै भयो भन्दै रोकेको छ त कुनै समयमा कुन मोडालिटिमा जाने भनेर अन्योलमा देखिएको छ ।

बोर्डले यसअघि आवेदन दिएका मध्ये योग्य कम्पनीलाई कमोडिटी बजार चलाउन दिने वा पुन नयाँ कम्पनीसँग आवेदन माग्ने भन्नेमा नै अन्योलता सृजना गरेको छ । जसले गर्दा कमोडिटी बजारमा अवैधानिक रुपमा कारोबार भइरहेको छ । अहिले अवैधानिक कारोबारलाई बोर्डले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । बोर्डले धितोपत्र बोर्डले २०७४ मंसिर ८ गते बस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली–२०७४ जारी भएपछि यसअघिका कम्पनीलाई नचिन्ने प्रतिकृया दिइरहेको छ । तर अहिले पनि कतिपय कम्पनीले कमोडिटी बजार सञ्चालन गरिरहेका छन् । अहिले उनीहरुलाई बोर्डले अनुगमन गर्दैन ।

जसले गर्दा यतिबेला कमोडिटीको कारोबार गर्नेलाई कानूनको कुनै पनि बाधा छैन । यसअघि आवेदन दिएका ६ वटा कम्पनी अयोग्य भनेर धितोपत्र बोर्डले सबैको आवेदन रद्ध गर्यो । त्यसपछि पुन २ वटा कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिने भनेर पुन अनुमतिको लागि आवेदन खुला गर्यो । त्यो समयमा पनि ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिए । अहिले बोर्डले ति सबै आवेदनलाई थन्क्याएर बसेको छ ।

पुराना कम्पनीलाई खारेज गरेको नयाँ कम्पनीलाई आउनबाट रोकि रहेको धितोपत्र बोर्ड यतिबेला पनि अब कुन मोडलमा कमोडिटी बजार चलाउने भन्ने निर्णयमा नपुगेको ब्रोर्ड निकट स्रोतको भनाइ छ ।

कमोडिटी बजारको लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएकोले जनशक्ती खोज्न तर्फ लागेको छ । अहिले भएको जनशक्ती पुँजी बजारमा नै अपुग हुने भएकोले प्रभावकारी रुपमा बस्तुविनिमय बजार सञ्चालनको लागि त्यही अनुसारको कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएकोले ओएनएम सर्भेको काम भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

अब बन्ने संगठनको संरचना कमोडिटी बजार समेत हेर्ने गरी बन्ने र बाँकी काम त्यसपछि अघि बढने छ । त्यसको लागि केही कर्मचारी लोकसेवा आयोग मार्फत मागिने भएकोले समय लाग्ने देखिएको छ । त्यसपछि लाइसेन्स दिने, अनुगमन प्रकृया लगायतका काम अघि बढनेछन् ।

आगामी दिनमा कमोडिटी नयाँ मोडालिटीमा जाने भने पनि कस्तो मोडालिटीमा जाने भन्नेमा बोर्ड नै अन्योलमा रहेको छ । तर पहिला आवेदन दिएका कम्पनीलाई लाईसेन्स दिनु भन्दा पनि पुनः नयाँ आवेदन माग गरिने बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

आवेदनको हैरानी पुरानै

बोर्डले यसअघि २ वटा कम्पनीलाई भनेर आवेदन माग गरेपनि ६ वटा कमोडिटिज कम्पनीले आवेदन दिँदा कुनलाई अनुमति दिने भनेर बोर्डलाई हैरानी भएको छ । २ वटा कम्पनीलाई भनेर मागेको आवेदनमा ६ वटाले आवेदन दिएपछि उक्त आवेदन रद्द गर्यो ।
५ वटा कम्पनीहुँदा ती कम्पनीमध्ये योग्यलाई एक्सचेन्ज सञ्चालनको लागि अनुमति नदिएको बोर्डले दोस्रो चरणमा खुला गरेको आवेदनमा ६ वटाले आवेदन दिए थिए ।

कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज लिमिटेड (सीएफएक्स), राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आरसीडीएक्स), नेशनल कमोडिजिट एण्ढ डेरिभेटिभ, मल्टि कमोडिटि एण्ड भेरिभेटिभ, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज, नेपाल मर्कन्टायल एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका थिए ।
त्यो समयमा बोर्डले आवेदन दिएको कम्पनीलाई रद्ध गर्यो । २ वटालाई मात्रै अनुमति दिन ५ वटाको आवेदन रद्द गरेर फेरि आवेदन खुलाउँदा ६ वटाको परेपछि बोर्डलाई कसलाई लाइसेन्स दिने कसलाई नदिने भनेर तनाब भएको थियो । अहिले ति ६ वटाले पनि नपाउने देखिएको छ ।

बोर्डका २ वटा अध्ययन कमिटि

बोर्डले २ वटालाई अनुमति दिन आवेदन माग गर्दा ६ वटाको आवेदन परेपछि यसको अध्ययन गर्न भन्दै समिति पनि बनायो ।
बोर्डले पहिला अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

३ सदस्यीय समितिले आवेदन दिएका ५ वटै कम्पनीको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । बोर्डले त्यो अध्ययनको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरे । पुन स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न लगाउने भनेर स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न दिइयो । बोर्ड आफैले अध्ययन गर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न दिएको थियो । अहिलेसम्म बोर्डले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

त्यो समयमा बोर्डले २ वटालाई अनुमति दिने तर ४ वटालाई नदिँदा कुन कम्पनीलाई कसरी ? के कारण देखाएर हटाउने भन्नेमा अन्योल भएपछि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न लगाउनु परेको थियो ।

कमोमोडिटी मार्केट सञ्चालनका लागि उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए), पूर्वउच्च अधिकारीहरुले समेत चासो देखाएका छन् ।

वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र कारोबार सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।