स्टार्टअपको नयाँ हब बन्दै भारतीय टापु अंडमान र निकोबार,विद्यालयबाट स्टार्टअपमा प्रवद्र्धन

काठमाडौं । नयाँ स्टार्टअप नीति आएको एकवर्षमा भारतीय टापुहरु अंडमान र निकोबार टापुहरू नयाँ हब बनेका छन् ।

एक वरिष्ठ प्रशासन अधिकारीका अनुसार यस केन्द्र शासित प्रदेशमा अहिले ९२ वटा दर्ता गरिएका गरिएका स्टार्टअपहरू छन्
जसमा १६ वटालाई केन्द्र सरकारको उद्योग प्रवर्द्धन र आन्तरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ले मान्यता दिएको छ ।

यो महिनाको शुरूमा नरेन्द्र मोदी सरकारले जारी गरेको सन् २०१९ को सूचिमा अण्डमान र निकोबार टापुहरू १३ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूभन्दा शीर्ष स्थानमा रहेका छन् ।
दुई टापु असम र दिल्ली बाहेक सबै उत्तरी पूर्वी राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको श्रेणीमा शीर्ष स्थानमा रहेका छन् ।

अण्डमान र निकोबार टापुमा आएका स्टार्टअपमा सूचना प्रविधि सेवा प्रदायकहरू जस्तै नौभ्यु टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिटेक आईटी डिजिटल आर्ट्स टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड र केबीजेडी ट्रेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लगायतका संस्था छन् ।

संस्थापकहरूलाई मासिक भत्ता, प्रत्येक ग्राम पंचायतमा जागरूकता अभियान र प्रशासनको व्यापक सहयोगले गर्दा नीति आएको केही महिनाभित्रमा यूटी स्तर निर्धारण गर्न मद्दत पुगेको हो ।

अंडमान र निकोबार टापुहरूमा उद्योग निर्देशक अजित आनंदले राज्यले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहित गर्न ठूलो अभियान चलाएको र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यात्राको दौरान नयाँ नीति ल्याएको जानकारी दिए । सुरुवाती नीति जारी गर्ने पहिलो केन्द्र साहित प्रदेश अंडमान र निकोबार बनेका थिए ।

‘हामीले दिगलीपुरदेखि क्याम्पबेल खाडीसम्मका गाउँ पंचायत र दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका प्रत्येक पञ्चायत गाउँहरूमा जागरूकता अभियानहरू चलायौं, कलेजहरू, स्कूलहरू र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानहरूमा गएका गएर तालिम दिएर नयाँ नीतिको बारेमा जागरूकता फैलाएका छौ,’उनले भने ।

अंडमान र निकोबार टापुहरू भारतको मुख्य भूमिबाट १४ किलोमिटर टाढा रहेका छन् । यसमा ८०० भन्दा बढी द्विप र टापुहरु समावेश छन् ।
२०१९ को लागि स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्टका अनुसार यूटीले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्ट र ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार दायर गर्न अनुदानको प्रावधानको आधारमा १०० प्रतिशत बौद्धिक सम्पत्ति समर्थन प्रदान गदर्छ ।
स्टार्टअप संस्थापकहरूको लागि एक बर्षको लागि १५ हजार मासिक भत्ता प्रदान गर्दछ । यस अवस्थामा संस्थापक एक महिला, ट्रान्सजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएका समुदाय वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्ति भएमा क्ता २० हजार छ ।

यूटीको नीति अनुसार डीपीआईआईटीले मान्यता दिएका स्टार्ट अपहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।
एक पटकमा ३ लाख रुपैयाँको मार्केटिङ समेत सरकारी खर्चम ागर्न सकिन्छ ।

अंडमान र निकोबार टापुको नीतिले स्कूलहरूमा नवीनता प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । कलेजहरूमा अध्ययनको अन्तिम वर्षमा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको नवीनता र अनिवार्य औद्योगिक प्रशिक्षण सेमेस्टर देखाउन वार्षिक विद्यार्थी शुरुवात समारोह समेत योजनामा समावेश गरिएको छ ।

अहिले ९२ वटा स्टार्टअपले यूटीमा दर्ता गरेका छन् जसमध्ये १६ वटालाई डिपीआईआईटीले मान्यता दिएको छ । भारतभर अहिले ७ हजार ७६४ वटा स्टार्टअपलाई डिपीआईआईटीले मान्यता दिएको छ ।

नरेन्द्र मोदी सरकारले स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि सन् २०१८ मा सूचि निकाल्ने नीतिको सुरुवात गरेका थिए । दिप्रिन्टबाट