इकमर्श र इपेमेन्ट नबुझ्ने व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्छन् : शेखर गोल्छा

कोरोना भाइरसको महामारी शुरु भएसँगै ई–पेमेन्ट र ई–कमर्शको व्यवसाय फस्टाएको छ । नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापीरुपमा नै यो ट्रेन्ड देखिएको छ । महामारीले निम्त्याएको लकडाउनका कारण मानिसहरुको भौतिक उपस्थिती कम भयो । जसले गर्दा कारोबार अझ बढी डिजिटल हुन मद्दत पुग्यो ।

कोरोनाको संक्रमणको जोखिम कम गर्नका लागि पनि डिजिटल भुक्तानीमा बढी जोड दिन थालियो भने यसबीचमा ई–कमर्श व्यवासयमा कारोबार गर्न मानिसहरु आकर्षित भए । यतिसम्म कि लकडाउन शुरु भएपछि शुरु भएको ग्यापु नामक ई–कमर्श व्यवसायले करोडौं रुपैयाँको कारोबार गर्न समेत भ्यायो । यसअघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको व्यापार पनि राम्रो भयो ।

ई–कमर्श दुईप्रकारको हुन्छ । एउटा सेवा प्रदान गर्ने जस्तो टुटल वा पठाओ, सफ्टवेयर सर्भिस प्रदान गर्ने कम्पनी र अर्को वस्तु नै उपलब्ध गराउने ईकमर्श पनि सञ्चालनमा छन् । नेपालमा यो निकै नै प्रारम्भिक चरणमा छ । लकडाउनमै पनि घरमै तरकारी मगाउन, खाद्यान्न मगाउन, औषधि मगाउनका लागि ई–कमर्श व्यवसायको अत्यधिक प्रयोग भएको थियो ।

नेपालमा अरु देशजस्तो ई–कमर्श र ई–पेमेन्ट अपेकक्षाकृत रुपमा फस्टाउन सकेको भने छैन । यसका पछाडि केही कारण छन् ।

नेपालको कानूनले ट्रेडिङ व्यवसायमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीलाई स्वीकार गरेको छैन । अहिले दराज भन्नुहोस् वा सस्तोडिल हेर्ने हो भने बैदेशिक लगानी आएको छ । प्रत्यक्षरुपमा आएको बैदेशिक लगानीको कम्पनीले ट्रेडिङ कम्पनीले आयात गर्न पाउदैन ।

त्यसकारण यी कम्पनीलाई काम गर्नको लागि सीमित मात्र अवसर हुन्छ । हाम्रो देश आयातमा चल्ने हो । अब बैदेशिक लगानी यसमा ल्याउने कि नल्याउने भनेर छलफल आवश्यक छ ।

अहिले नेपालमा बिलिङ गर्दा त्यसमा छाप लगाएको हुनुपर्ने छ । अहिलेको समयमा पनि ईबिलिङ गर्न समस्या छ । भोलिका दिनमा ई–कमर्श बढ्ने हो भने यसमा पनि सोच्नुपर्ने आवश्यता छ ।

डिजिटल प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती डाटाको सुरक्षा हो । उपभोक्ताको दृष्टिकोणले हेर्दा डाटाको सुरक्षा हुनुपर्छ । यो पहिलो प्राथमिकता हो । डाटा सुरक्षाको काम सरकारले गर्नुपर्छ । डाटा सुरक्षा नहुँदासम्म नेपालमा ई–कमर्श फस्टाउन सक्दैन ।

हामीले डिजिटल पेमेन्टहरु भएको छ । अहिलेपनि डिजिटल पेमेन्ट खर्चिलो छ । उदाहरणका लागि कसैले क्रेडिट कार्डबाट पेमेन्ट गर्यो भने बढी खर्च लाग्छ । सप्लायरले २ प्रतिशतसम्म कमिसन दिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ०.२ प्रतिशतमात्र कमिसन हुनुपर्छ । साना तथा मझौला व्यवसायीले निर्यात गर्नका लागि ई–कमर्श प्रयोग गर्न चाहन्छन् । तर, यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्दा उनीहरुले पाउने सुविधा र सहुलियत पाइरहेका छैनन् ।

एउटा उदाहरणका लागि हस्तकला होस् या मूर्तिको काम गर्ने व्यवसायी होस् उसले ई–कमर्शको प्लेटफर्मबाट बिक्री गरेमा पनि सहुलियत पाउनुपर्छ ।

नेपालमा हुलाकको त्यती ठूलो पूर्वाधार छ । हुलाक हरेक गाउँसम्म पुगेको छ । हुलाकमा कसैले चिठी पठाउने काम गर्दैनन् । त्यसको पूर्वाधारलाई ई–कमर्श बढाउनका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ ।

उपभोक्ताको दृष्टिकोणले ई–कमर्शमा अझै पनि सेवा मन परेन भने त्यसलाई फिर्ता गर्ने र क्षतिपूर्ति लिने कुरा कमजोर छ । ई–कमर्श प्लेटफर्म प्रयोग गरेर काम गर्न कम्पनीको दृष्टिकोणले इन्ट्रि र एज्जिट ब्यारिअर समेत हुनुपर्यो ।

सबैले तुरुन्तै ई–कमर्श व्यवसाय शुरु गर्ने र भोलिका दिनमा गायव हुने पनि हुनु भएन । ई–कमर्शको प्लेटफर्मलाई नियमन चाहिएको छ ।

ई–मकर्शले दिने सेवामा कम्पनीले दिने भनेको सेवा दिएन भने त्यसका लागि कानूनीरुपमा समाधान गर्ने संस्थाहरु हुनुपर्छ । ई–कमर्शका लगानीकर्ता छन् । सप्लायर्सको दृष्टिकोणले हेर्दा त्यहाँ पनि कानूनको आवश्यता पर्ने देखिन्छ । खास गरेर पेमेन्टका लागि कानून परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

अहिले किसानले उत्पादन गरेका वस्तु र बजारसम्म पुर्याउँदा मध्यस्थकर्ता बढी छन् । जसका कारण उपभोक्ताले महंगो शुल्क तिर्नु परेको छ । अहिले बिचौलियाहरुले किसानलाई वास्तविक मूल्य दिन सकेका छैनन् । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुलाई सिधै उपभोक्तासम्म लैजानका लागि लागि ई–हार्टमा जानुपर्छ ।

पछिल्लो समय सरकारी कामहरु खास गरेर कर बुझाउनका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट सकिने अवस्था छ । जिल्लामा धेरै साथीको गुनासो आएको हुन्छ । १० हजार रुपैयाँ कर बुझाउनको लागि झण्डै ५० हजारसम्म खर्च हुनुपर्छ । यसमा सबै काम ई–प्लेटफर्ममा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

प्रविधिले लागतलाई घटाउनुपर्छ । विश्वमा यो फस्टाएको कारण लागत कम भएर हो । उपभोक्ताका लागि आफूले चाहेको सामान किन्न सक्छ । व्यवसायीलाई पनि फाइदा छ । पुरानो जमानामा व्यवसायको लागि बढी लागत लाग्ने गरेको थियो । अब कम लाग्ने गर्छ । हामीकहाँ ई–कमर्श विकास भयो भने उपभोक्ता र व्यवसायीको लागत कम हुन्छ ।

ई–कमर्शको क्षेत्रमा लिड गर्ने निजी क्षेत्रले हो । सरकारले नियामक निकाय बनाउने र नियमन गर्ने हो ।

जुन व्यवसायीले इकमर्श र इपेमेन्टको बाटो नबुझ्ने व्यवसायी पछाडि पर्ने देखिन्छ । यो निकै नै फस्टाउने हुँदा परम्परागत व्यवसायलाई चुनौती छ ।

गोल्छासँगको कुराकानीमा आधारित