राहत कोषको कार्याविधि तयार, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा

काठमाडौं । सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँको राहत कोषको कार्यविधि तयार गरेको छ । चालु आवको बजेटमार्फत् सरकारले कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनका लागि गर्न सहयोग ५० अर्ब रुपैयाँको राहत कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको थियो । जुन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

बजेटमा घोषण गरिए अनुसार नै कोषको कार्यविधि मस्यौदा तयार गरी अर्थमन्त्रालय पठाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकबाट कोष सञ्चालनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेका छौं,’ डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘मन्त्रालयमा कार्यविधि निर्माणको लागि राष्ट्र बैंकबाट मन्त्रालयमा प्रतिनिधि गएका छन् ।’

मन्त्रालयलबाट कोषको कार्यविधि आएपछि तत्काल सोही अनुरुप काम सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । प्रत्यक्षरुपमा कोभिडबाट प्रभावित भएका व्यवसायीहरुले कोषबाट पारिश्रमिक भुक्तानी र चालु पुँजी कोषका लागि कर्जा उपलब्ध हुने उनले बताए ।

सरकारले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन क्षेत्रमा आबद्घ श्रमिक र भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा बजेटमा उल्लेख गरेको थियोे । जसको सञ्चालनको लागि कार्यविधि निर्माण भइसकेको अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख भक्क प्रसाद आचार्यले बताए ।

‘विभागले कार्यविधि तयार गरिसकेको छ, अब यसमा केही छलफल गरी क्याविनेट जाने तयारीमा छ,’ आचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘ अब कानुन मन्त्रालय जान्छ, त्यसपछि क्याविनेटबाट पास भएर आएपछि राष्ट्र बैंकमार्फत् कोषको कार्यविधि लागु हुन्छ ।’

तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या भएका व्यवसायीहरुलाई चालु पँजी कोषको आधारमा राहत कोषबाट परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध हुने उनले बताए ।

सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत् ५ प्रतिशत अनुदानमा कर्जा उपलब्ध गराउने र बैंकहरुले बढीमा ५ प्रतिशत थप गरी ऋणीलाई कर्जा उपलब्ध गराउन पाउने उनले जानकारी दिए ।

‘बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी थप गर्ने पाउँदैनन् तर उनीहरुको बेसरेटले फरक पर्न भने सक्छ,’ आचार्यले भने, ‘बैंकको बेसरेट नै बढी छ भने समस्या हुनसक्छ, यसमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्छ ।’

बैंकहरुमा आएको कर्जाको मागअनुसार बैंकले राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनु पर्ने र राष्ट्र बैंकले कोषबाट बैंकलाई २ वर्षको लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने छ । सो पछि बैंकहरुले बढीमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर थप गरी ऋणीलाई कर्जा वितरण गर्ने महाशाखाका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।

कोषमार्फत् वितरण गरिने रकम भने सरकार, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान, दातृ निकायबाट प्राप्त गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार रकम संकल भइरहेको आचार्यले बताए ।