जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य घट्नुका ६ कारण र समाधानका १० उपायः प्रकाश दुलालको लेख

उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्री भए लगत्तै ‘घरघरमा विजुली जनजनमा शेयर’को नारा दिँदै जलविद्युत् कम्पनीका शेयर धनीलाई खोजी-खोजी छोरी दिने अवस्था बनाउँछु भनेर घोषणा गरेका थिए ।
तर अहिले यसको उल्टो जलविद्युत् कम्पनीका शेयरधनीलाई खोजी-खोजी छोरी नदिऊँ भन्ने खालको अवस्थामा पुगेका छन् ।

किनभने सञ्चालनमा रहेका अधिकांश स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजना आर्थिक अवस्था कमजोर देखिएर उनीहरुले लगानीकर्तालाई लाभांश दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । नेपाल स्टक एक्सजेन्ज (नेप्से)मा सुचिकृत ३३ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये १७ वटा कम्पनीको मिति २०७७ भाद्र १२ गते शुक्रबारसम्मको शेयर मूल्य अंकित मुल्य १०० रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ ।

यसमा सबैभन्दा कम खानीखोला हाईड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य ५० रुपैयाँ रहेको छ भने थप ७ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य ७५ रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ । यस्तै ५ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य ९० रुपैयाँभन्दा कम ७५ रुपैयाँभन्दा माथि रहेको छ भने ५ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य १०० रुपैयाँभन्दा कम ९० रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।

यस्तै १२ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य १०० रुपैयाँदेखि १५० रहेको छ जसमा पनि ६ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य १०० रुपैयाँभन्दा माथि र १२५ रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ भने बाँकी शेयर मुल्य १२५ रुपैयाँभन्दा माथि र १५० रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ ।

यसरी ४ वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमात्रै १५० रुपैयाँभन्दा माथि रहेकोमा सबैभन्दा बढी शेयर मूल्य रहेको बुटवल पावर कम्पनीको शेयर पनि जम्मा ३६६ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको देखिन्छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सुचिकृत कम्पनीको शेयर मुल्य

जलविद्युत्को  शेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि केही वर्षअघिसम्म जलविद्युत्को शेयर निष्काशन हुनासाथ त्रिक्री प्रबन्धकको कार्यालयअघि बिहानैदेखि लाइन बस्ने लगानीकर्ताहरुले नै आजकल जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक शेयर भर्नै छोडेका छन् ।

लगानीकर्ताका विभिन्न समुह अनलाइनहरुमा समेत को प्राथमिक शेयर निष्काशन वहिस्कार गर्न र दोश्रो बजारमा पनि जलविद्युत्को शेयर खरिद नर्गन विभिन्न अभियान चलाइएका छन् । फलस्वरुप अहिले जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्काशनको लागि अण्डर राइटर पाउनै छाडेको छ ।

जलविद्युत् आयोजना बनाउन जाँदा प्रवद्र्धकसँग शेयर लगानी गर्न माग गर्ने स्थानीयहरुले पनि अहिले स्थानीय शेयरमा आवेदन गर्न छाडेका छन् । जसकारणले पछिल्ला दिनहरुमा जलविद्युत कम्पनीको आईपीओसमेत बिक्री हुन छोडेको छ ।

अहिले सञ्चारमाध्यममा पनि जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा भारी गिरावट आएका समाचारहरुले प्राथकिकता पाउन थालेका छन् । यसैगरी लगानीकर्ताका विभिन्न समुह अनलाइनहरुमा समेत को प्राथमिक शेयर निष्काशन वहिस्कार गर्न र दोश्रो बजारमा पनि जलविद्युत्को शेयर खरिद नर्गन विभिन्न अभियान चलाइएका छन् । फलस्वरुप अहिले जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्काशनको लागि अण्डर राइटर पाउनै छाडेको छ ।

हाम्रोजस्तो तुलनात्मक लाभ बढी भएको जलविद्युत् क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यम र लगानीकर्ताको बीचमा भएका छलफलका कारणले केही वर्षयता जलविद्युत्मा पुँजी बजारबाट थप पुँजी लगानी भित्र्याउने सम्भावना कम भएको छ ।

जसकारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा समेत शतप्रतिशत इक्वीटी (स्वपुँजी) लगानीको ग्यारेण्टी माग गर्न थालेका छन् भने विद्युत् विकास विभागले समेत सोही व्यवस्थाअनुसार शेयर लगानीको प्रतिबद्धता र कम्पनीका शेयरधनीको नेटवर्थ माग गर्न थालेको छ । जुन जलविद्युत् कम्पनीको मात्रै चिन्ताको विषय होइन ।

जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था

देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पश्चात् बनेको सरकारले अंगिकार गरेको आर्थिक नीति अन्तर्गत बनेको ‘विद्युत् ऐन २०४९’ र ‘विद्युत् नियमावली २०५०’ मा जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको सहभागिता जलविद्युतको विकास गर्ने भएपछि मात्रै जलविद्युतमा निजी क्षेत्र आएको हो ।

विसं १९६८ निर्माण सम्पन्न भएको ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट शुरु भएको नेपालको विद्युत्को विकासको यात्राले १ सय ९ वर्षको अवधीमा सरकारले ५८२ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ भने २०५० पछि करिब २७ वर्षमा निजी क्षेत्रका ९८ आयोजनाहरुबाट ६९५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । यसरी अहिले कुल जलविद्युत् उत्पादन १२९३ मेगावाटको करिब ५४ प्रतिशत अर्थात् ६९५ मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ । र, यो विस्तारै बढ्दो क्रममा छ ।

आयोजना विकास क्रम अनुसार निजी क्षेत्रको लागानी 

माथिको आँकडालाई हेर्दा जलविद्युत जस्तो पूर्वाधार निर्माण तथा संचालनमा समेत निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दो क्रममा छ । आयोजना अध्ययन, विकास र सञ्चालनका विभिन्न अवस्थामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई हेर्दा करिब ९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भइसकेको देखिन्छ ।

उपयुक्त वातावरण भएको खण्डमा पिपिए सम्पन्न, कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न र पिपिए आवेदन गरेका ९ हजार १ सय २५ मेगावाट आयोजना निर्माण गर्न अगामी ५ वर्षमा निजी क्षेत्रले १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर लगानी परिचालनको मेरुदण्डका रुपमा रहेको पुँजीका लगानीकर्ताहरुमा भने नेपाली निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकका बारेमा नकारात्मक धारण सम्प्रेषण भइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद दर

आयोजना अध्ययन, विकास र सञ्चालनका विभिन्न अवस्थामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई हेर्दा करिब ९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भइसकेको देखिन्छ

जलविद्युत् निजी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी प्रवद्र्धकहरु रहेका छन् । विद्यमान व्यवस्था अनुरुप स्वदेशी प्रवर्धकहरुले विदेशी प्रवद्र्धकहरुले भन्दा राज्यबाट कम सुबिधा र सहयोग पाउनुका साथै विद्युत् विक्री दर पनि कम पाएछन् ।

यसैगरी बैंकहरुको चर्को ब्याजदर, विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्ने उल्टै हाइड्रोलोजी पेनाल्टी लगाउनेजस्ता कारणले पनि निजी क्षेत्रले नाफा गर्न सकेको छैन । यसका साथै आयोजना अध्ययनको समयमा अनुमान गरिएको लागत र समयावधिभित्र मुख्यतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन नभनाएका कारणले जलविद्यूत् आयोजनाको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको कूल लागत बढ्न गएर पनि निजी जलविद्युत् कम्पनी समस्यामा परेका छन् ।

यस्तै विभिन्न कारणले स्वदेशी निजी जलविद्युत् आयोजनाको नाफा कम भएर अहिले लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । भने कतिपय स्वदेशी जलविद्युत् आयोजनाको साँवा तथा व्याज भुक्तानीसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको वित्तीय अवस्था

निजी क्षेत्रबाट वा कम्पनीका रुपमा प्रवर्द्धन गरी सञ्चालनमा रहेका नेपालका कुल ९५ जलविद्युत् आयोजनाहरुमध्येः

क) २० वटा आयोजनालाई बैंकले लिलाम गर्ने प्रक्रियामा लाने अवस्थामा छन् ।

ख) १८ वटा आयोजनालाई बैंकको हिसावले नाजुक वित्तीय अवस्थामा राखेका छन् ।

ग) ४३ वटा आयोजना बैंकको हिसावले कमजोर वित्तीय अवस्था रहेका छन् ।

घ) बाँकी १७ वटा आयोजनामध्ये ११ वटा आयोजनामध्ये ६ वटा विदेशी लगानीमा निर्माण भएका (विद्युत खरिद दर उच्च र डलरमा भएका) र अन्य सरकारी कम्पनीको रुपमा निर्माण भएका (विद्युत खरिद दर उच्च भएका) र केही पुराना आयोजनाले साँवा तथा व्याज समयमै भुक्तानी गरेको र लाभांश बाँड्न सकेकोले उनीहरु सबल वित्तीय अवस्था देखिन्छन् ।

तालिका नं. ४ मा उल्लेखित आँकडाअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कमजोर, चिन्ताजनक र रुग्ण गरेर जम्मा ३८ वटा आयोजना वर्षेनि भइरहेको घाटा थेग्न नसकी सञ्चालन खर्चको अभावमा केही वर्षमा बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् ।

यीमध्ये रुग्ण २० आयोजनाले बैंकको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने छैनन् भने चिन्ताजनक १८ आयोजनाले पनि बैंकको साँवा तथा व्याज नियमित भुक्तानी गर्न सकिने छैनन् । यसैगरी कमजोर वित्तीय अवस्थामा रहेका ४३ आयोजनाले पनि लगानीकर्तालाई तत्कालै लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

यसरी रुग्ण, चिन्ताजनक र कमजोर वित्तीय अवस्थामा रहेका ८१ आयोजनाको जडित क्षमता करिब ४९८.८९ मेवा रहेको छ । यसमा लगानी भएको करिब ९९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय पूँजी जोखिममा परेको छ ।

यी आयोजनाहरुमा ऋण स्वरुप लगानी भएको बैकको ऋण लगानी ७९ अर्ब बराबरको सर्वसाधारणको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने अवस्था छ भने २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वपँजी लगानीले कुनै आम्दानी पाउने छैन । जसको परिणाम बैंक तथा वित्तीय संस्था धरासायी भएर राष्ट्रिय पँुजी र राष्ट्रिय उत्पादनमा पनि गम्भीर असर पर्ने मात्रै होईन कि जलविद्युत्मा थप कुनै लगानी आउने छैन ।

यसले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा दिएर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको वर्तमान सरकारको लक्ष्यमा गम्भीर धक्का पुग्ने छ । त्यसैले जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य घट्नुको कारण कम्पनी स्वयंमको मात्रै होइन सरकाको समेत यो चिन्ताको विषय हो ।

जलविद्युत् आयोजनाको शेयरमुल्य कम हुनका कारणहरुः केही वर्ष अघिसम्म जलविद्युत्को  शेयर भनेपछि ज्यानै फाल्ने लगानीकर्ताहरुमा किन यतिचाँडै विकर्षण भयो त ? जलविद्युत्को    शेयरको यस्तो अवस्था आउनु कम्पनी मात्रै जिम्मेवार सञ्चालक मात्रै जिम्मेवार छन् कि सरकार पनि जिम्मेवार छ ? जलविद्युत्को शेयर मूल्यमा गिरावट आउनुका कारणका निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१. विद्युत् खरिद दरः तुलनात्मक रुपमा ठूला आयोजना भन्दा साना आयोजनाको प्रतिमेगावाट लगानी बढी हुने तर वैदेशिक लगानी (खिम्ती भोटेकोशी १६ रुपैयाँ प्रतियुनिट) र सरकारी कम्पनी (चिलिमे ८.३० रुपैयाँ प्रतियुनिट) को विद्युत् विद्युत् खरिद दरभन्दा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका (२०६७ चैत्रसम्म पीपीए भएका ४.२५ रुपैयाँ र २०६८ बैशाखबाट पिपिए भएका ५.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट) साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद दर करिब आधामात्रै भएकोले स्वदेशी निजी जलविद्युत् कम्पनीको आम्दानी कम भएर शेयर मुल्य कम भएको हो ।

२. परिवर्तशिल ब्याजदरः हाल सञ्चालनमा रहेका साना जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दाका समयमा ८ देखि १० प्रतिशत ब्याजदर रहेको तर बैंकको बिद्यमान ब्याजको दर ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म भएकोले जलविद्युत् कम्पनीको वित्तीय विश्लेषण कमजोर भएर शेयर मूल्य कम भएको हो ।

प्राधिकरणको स्ट्याण्डर्डमा आयोजना निर्माण गरेकोमा प्रधिकरणको प्रसारण लाईनको क्षमता र गुणस्तरीयताका कारणले उसले समसम समयमा दिने डिस्प्याच इन्ट्रक्सनअनुसार आयोजना चलाउँदा सञ्चालन क्रममा १७ देखि २३ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त प्रसारण आउटेज मापन गरिएकोछ ।

३. प्रसारण आउटेजस् जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत प्राधिकरणसँग इनर्जी टेवल फाइनल र कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्दा ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोड्दा ५ प्रतिशत र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोड्दा ४ प्रतिशत लाइन घाटा हुने प्राधिकरणको स्ट्याण्डर्डमा आयोजना निर्माण गरेकोमा प्रधिकरणको प्रसारण लाईनको क्षमता र गुणस्तरीयताका कारणले उसले समसम समयमा दिने डिस्प्याच इन्ट्रक्सनअनुसार आयोजना चलाउँदा सञ्चालन क्रममा १७ देखि २३ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त प्रसारण आउटेज मापन गरिएकोछ । जसका कारण आयोजनाको आम्दानीमा १३ देखि १७ प्रतिशतसम्म ह्रास आएर शेयर मुल्य कम भएको छ ।

४. एभाइबलिटी डिक्लारेशन र हाइड्रोलोजिकल लसः सुख्खायाममा नदीको बहाबमा हुने कमीका कारणले गर्दा आयोजनाबाट हुने उत्पादनलाई ५० प्रतिशतमा डिक्लारेशन गर्दा आयोजनाबाट हुने आम्दानीमा करिव २८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । एभाइबलिटी डिक्लारेशन गर्नु पर्ने व्यवस्थाअनुसार सुख्खायाममा अनुमान गरिएको विद्युतीय उर्जा पुर्याउन नसकिएको अवस्था अनुसार कतिपय आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतीय उर्जाको १४ प्रतिशतसम्म हर्जना तिरिरहेकाले पनि कतिपय निजी जलविद्युत् कम्पनीको आम्दानी कम भएको हो ।

५. प्रसारण लाइनः बिद्युत खरिद बिक्री सम्झौता तथा कनेक्सन एग्रिमेन्टमा उल्लेख भए अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गनुपर्ने १३२ केभी विद्युत् प्रशारण लाइन समयमै निर्माण सम्पन्न नगरेका कारणले जलविद्युत्बाट उत्पादित विद्युत् ३३ केभी र ११ केभीका कम क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत प्रवाह गर्दा जलविद्युत् अयोजना कुल क्षमताको ३० देखि ६० प्रतिशतसम्ममा सञ्चालन गर्नु परेकोले निजी जलविद्युत् कम्पनीको आम्दानीमा कमी हुन गई शेयर मुल्य कम भएको हो ।

६. ढिलो उत्पादन हर्जानाः विद्युत प्राधिकरणको संचालक ६८८ औं सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनिएका प्रसारण सुविधाहरु विद्युत् खरिद विक्री सम्झौतामा उल्लेखित आरसीओडीको समयमै निर्माण नभएको अवस्थामा प्रसारण सुविधाहरु निर्माण नहुँदासम्म आरसिओडी परिवर्तन गरी हर्जना नलाग्ने व्यवस्था भएकोमा सो निर्णयभन्दा अगाडि नै आरसिओडी भएका तर विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनिएका प्रसारण सुविधाहरु तयार नभएका केही तत्कालीन समयमा निर्माणधीन आयोजनाले ढिलो उत्पादन हर्जाना तिर्नुपरेकोले पनि केही जलविद्युत् कम्पनीको आम्दानी कम भएर शेयर मुल्य कम भएको हो ।

समाधानका उपायहरुः
यो अवस्थालाई तत्काल समाधान गर्न नसकिएमा समग्र वित्तीय क्षेत्र तथा राष्ट्र नै आर्थिक मन्दीमा गुज्रने छ । यसको तत्काल निकारणको लागि नेपाल सरकारले तपशिलका समाधान समाधान गरेर जलविद्युत् लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउनु पर्दछ ।

१. नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१÷०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको भ्याट अनुदान वापतको रकम प्रतिमेगावाट ५० रुपैयाँ लाख तत्कालकै भुक्तानी दिने ।

२. विद्युत् खरिद बिक्री संझौता तथा कनेक्सन एग्रिमेन्टमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन, जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएको वर्षाै बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले प्रसारण सुविधाबाट बञ्चित रहेका यस्ता जलविद्युत् आयोजनाको अनडेलिभर्ड इनर्जीको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने ।

३. विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा प्रसारण अधिकतम् ५ प्रतिशत आउटेज तय गरिएकोमा हाल साना जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालनका क्रममा १७ देखि २१ प्रतिशतसम्मको प्रसारण आउटेज मापन गरिएकोले ५ प्रतिशतभन्दा बढी आउटेज विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा भएको आउटेजको कारणले भएकोले सो समयावधीमा हुने अनडेलिभर्ड इनर्जीको क्षतिपूर्ति दिने सो प्रत्येक महिनाको भुक्तानीमा समायोजन गर्ने ।

४. राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२ र विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशिका अनुसार अनुसार १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुको लागि उपलब्धताको घोषणा गर्ने प्रणाली हटाइ फिड इन ट्यारेफ सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्ने ।

५. जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकोले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने व्याजदर सरकारले तोकी एकोहोरो अंकमा कायम गर्नुपर्ने र यसो गर्दा बैंकहरुलाई पर्न जाने नोक्सानी समाधानको लागि सरकारले ग्रिन फण्ड बनाएर ब्याजदरमा अनुदान दिने ।

६. २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट अनुसारको विद्युत् खरिद दर कायम गरि विगतको बाँकी÷बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने र आगामी दिनहरुमा मासिक बिलमा पोस्टेड रेट अनुसारको विद्युत खरिद दर कायम गरी भुक्तानी दिने ।

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मूल्य वृद्धिदरको अनुपातमा विद्युत खरिद दरलाई समायानुकूल समायोजन गर्नुपर्र्नेे वा आयोजनाको कम्तिमा रिटर्न अन इक्वीटी १५ प्रतिशत कायम हुनेगरी विद्युत् खरिद दर समायोजन गर्नुपर्र्नेे ।

८. राष्ट्रिय ऊर्जा सकंट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र, २०७२ मा २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट २५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका संचालनमा रहेका सम्पूर्ण साना जलविद्युत आयोजनालाई पनि दिनुपर्ने ।

९. साना आयोजनाको तुलनामा ठूला आयोजनाको उत्पादन लागत कम हुन्छ । तर नेपाल सरकारबाट दिइएका सहुलियतहरु तथा विद्युत् खरिद दर सानाको भन्दा ठूलाको धेरै छ । त्यसैले साना तथा मझ्यौला आयोजनामा गरेको लगानीलाई मध्यनजर गरी विद्युत् खरिद दरमा एकरुपता कायम गर्न र विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमतिपत्रमा भएका असमानताहरु हटाउनु पर्ने ।

१०. ठुला आयोजनाहरुलाई दिइएको सहुलियतहरुलाई मध्यनजर गरी स्वदेशी तथा स्थानीय पँुजीबाट निर्मित आयोजनालाई अनुमतिपत्रको अवधि समान गर्नुपर्ने र आगामी १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्नुपर्ने ।

(लेखक दुलाल स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका कार्यसमिति सदस्य हुन् । )