अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि समेत बेसार-पानीकै भर, उद्योगी भन्छन्- सरकार निषेधाज्ञा जारी गरेर बस्यो
काठमाडौं । सरकारले गत चैतदेखि असारसम्म गरेको लकडाउनकोे कारण ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द भए ।
असारदेखि बजार केही खुल्यो । र, आर्थिक क्रियाकलाप पनि केही चलायमान हुन थालेको थियो । जसकारण २ पटक गरेको राजस्वको संशोधनको लक्ष्यसमेत पुरा गर्न सरकार सफल भयो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अब लकडाउन नहुँने, आर्थिक क्रियाकलापहरु चल्दै जाने र समान्य अवस्थामा फर्किने बताए ।
तर, यही भदौदेखि कोरोना संक्रमणको संख्यामा थप बढोत्तरी भयो ।
नेपाल भारत सीमा नाका कडाइ गर्न नसकेको सरकारले भदौदेखि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि उल्टो बाटो लिएको छ ।
केन्द्र सरकारले आफुले लकडाउन घोषणा नगर्ने संविधानले कल्पना नै नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निषेधाज्ञा जारी गर्ने काम गरिएको छ ।
करिब ४ महिनाको लकडाउनले मात्रै कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न नसकिने स्पष्ट देखिएको छ । सरकारको निषेधाज्ञा नीतिले उद्योग व्यवसाय अब पूर्णरुपमा उठ्न नसक्ने गरेर धरासायी बन्ने खतरा व्यवसायीहरुले देखेका छन् ।
व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल सरकारको बन्द मात्र गर्ने नीतिले अर्थ व्यवस्था पूर्णरुपमा धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।
‘बीचमा केही आशा पलाएको थियो अब कुनै आशा नै बाँकी रहेन,’ पाँचतारे होटल मेरियटका सञ्चालकसमेत रहेका अग्रवालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विश्वमा धेरैवटा देशले लकडाउन नै गरे । आधुनिक विज्ञानलाई चुनौती दिएको भाइरसको अहिलेसम्म औषधी बनेको छैन । यस बीचमा अन्य देशले बेड तथा बिरामी राख्न सकिने गरी आवश्यक अन्य व्यवस्थापनमा जोड दिए ।
अर्थव्यवस्थालाई समेत निश्चित गाइडलाइनमा खोल्ने काम गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष बिष्णु अग्रवाल सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञालाई मात्र औषधी मानेको हुँदा समस्या भएको बताउँछन् ।
‘आजको दिनमा सरकारको प्रमुख काम कोरोना भाइरस नियन्त्रण नै हो, त्यसपछि अर्थव्यवस्थालाई कसरी सुचारु बनाउने भन्नेमा हुनुपर्ने थियो, तर अहिले अवस्था त्यस्तो देखिएको छैन,’ अग्रवालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
झण्डै चार महिनाको लकडाउनको कारण असार र साउन महिनामा दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल र स्कुटरको माग बढेको थियो । यस्तै बीचमा निर्माण क्षेत्रमा समेत सिमेन्ट र डण्डीको समेत माग बढेको थियो । अन्य व्यवसाय विस्तारै सामान्य हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेका थिए ।
यो पटक सरकारले गरेको निषेधाज्ञाले युवापुस्ताले सुरु गरेको ‘स्टार्टअप’माथि नै कुदृष्टि राखेको छ । घरमा अनलाइन डेलिभरी गर्न सकिने यस्ता व्यवसाय सिर्जनसिल युवाले सुरु गरेका छन् । जसको भविष्य पनि राम्रो थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको सरकारले आर्थिक अवस्थाको बारेमा चिन्ता गर्ने फुर्सद समेत नभएको संकेत देखाएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल निषेधाज्ञाको नीति सरकार उद्योग व्यवसायप्रति संवेदनशिल नभएको बताउँछन् ।
‘कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि हामीले करिब ४ महिनाको लकडाउन गर्यौं, अहिले निषेधाज्ञाको नाममा बन्द गरेका छौं, कहिलेसम्म यसरी बन्द गर्ने हो, फेरि खोल्ने र फेरि बन्द गर्ने नीतिले अब चल्न सकिँदैन,’ मल्लले भने ।
सरकारले लकडाउन घोषणा नगर्ने तर निषेधाज्ञा मात्रै गर्ने नीतिले आफुले लिनुपर्ने शुल्क लिने र नागरिकलाई कुनै सुविधा नलिने खालको देखिएको छ ।
उद्योगी पशुपति मुरारका कोरोनाले गर्दा अक्सिजन लगाएर बसेका उद्योगी व्यवसायीको अब अक्सिजन पनि सकिएको बताउँछन् ।
‘सरकारले अक्सिजनको नयाँ सिलिण्डर नलगाइदिएमा अब अकालमा मर्नुको विकल्प छैन, मृत्यू अवस्यम्भावी छ,’ मुरारकाले भने ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसायमा ७३.८ प्रतिशतले उत्पादन तथा कारोबार घटेको देखाएको छ ।
लकडाउनको कारण लाखौं मानिसहरु बेरोजगार हुनुपरेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार उद्योग/व्यवसायहरुले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ ।
कटौती भएकामध्ये अस्थायी/करारका कामदार दुइतिहाइभन्दा धेरै रहेका छन् । होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको देखिएको छ । सो अवधिमा घरेलु उद्योग र लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापारीले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको भएको छ ।
सरकारले भदौदेखि लगाएको निषेधाज्ञाले सामान्य अवस्थामा र्फकन समेत अझै बढी समय लाग्ने देखिन्छ । उद्योगी अनिल रुगंटा सामान्य अवस्थामा फर्कने स्थिती नै अब देख्न छाडिएको बताउँछन् ।
‘अर्थव्यवस्थालाई उकास्नेमा सरकारले कुनै नीति नै ल्याउन सकेको देखिएन,अब सरकारसँग आशा गर्ने ठाउँ समेत रहेन,’ उनले भने ।
लकडाउन खुलेको ९ महिनामा अर्थव्यवस्था सामान्य अवस्थामा फर्कने अनुमान उद्योगी व्यवसायीको थियो ।
तर,लकडाउन खुल्यो भनेर निषेधाज्ञा जारी गर्दा प्रमुख औद्योगिक करिडोरमा उद्योग व्यवसाय बन्द छ भने बजार समेत ठप्प छ ।
जसले गर्दा उद्योगहरु कतिपय बन्द भएका छन् भने कतिपयले ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलाएका छन् । सरकारले भने जस्तै अब उद्योग व्यवसायमा पनि बेसार नीति नै आवश्यक भएको हो त भन्ने स्थिती देखा परेको छ ।
पुष्प दुलाल
