ऋणीको व्यवसाय सुधार गर्न सके निष्क्रिय कर्जा घट्छः बैंकर बुद्धि मल्लको लेख

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै भने ‘२०७६ पुस मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड-१९ को प्रभावको कारणले कमसल हुन नपरोस भन्ने अभिप्रायले कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइने छ ।’

सो व्यवस्थाले २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने भएको छ । यसरी असल वर्गमा रहेपनि २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को हिसाबमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

उक्त व्यवस्था गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा कर्जा नोक्सानीका सम्बन्धमा सहजता गरिदिए ।

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रको अधिकांश क्षेत्रमा नकरात्मक असर परिरहँदा नेपालमा पनि नकारात्मक असर परेको कारणले ऋण तिर्न नसकेका ऋणीको कर्जा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्नु नपरोस् भन्ने हेतुले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गरेको हो ।

जसरी कुनै व्यक्ति स्वस्थ छ कि छैन भनेर शुरुमा ज्वरो जाँच गरिन्छ, त्यसरी नै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ ठीक छ कि छैन भनेर उक्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको मात्रा हेरिन्छ । अधिक निष्क्रिय कर्जाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असफल बन्छ जसको असर अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पारी समग्र अर्थतन्त्र नै असफल हुन पुग्छ ।

सन् २००७/८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि संसारका विभिन्न देशका लागि बढ्दो निष्क्रिय कर्जा टाउको दुखाइको बिषय बनिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक कोरोना महामारीले त झन् आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।

विभिन्न कठिन परिस्थितीबाट गुज्रेको युक्रेनको निष्क्रिय कर्जा २०१९ डिसेम्बरमा ४८.४० प्रतिशत रहेको छ भने छिमेकी देश भारतको ९.१ प्रतिशत, मार्च २०२० मा बंगलादेशको ९ प्रतिशत, पाकिस्तानको ९.१ प्रतिशत, चीनको १.९ प्रतिशत, जनवरी २०२० मा साइप्रसको २८ प्रतिशत, डिसेम्बर २०१९ मा अमेरिकाको १.५ प्रतिशत, सेप्टेम्बर २०१९ मा जापानको १.१ प्रतिशत र अप्रिल २०२० मा रुसको १६.९ प्रतिशत रहेको थियो ।

२००७/०८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटले थला परेको ग्रीसको बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अहिले अक्टोबर २०१९ सम्म आइपुग्दा पनि ३९.२ प्रतिशत छ । तर, नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अप्रिल २०२० अर्थात २०७६ चैत्र मसान्तमा १.८१ प्रतिशत मात्र निष्क्रिय कर्जा राख्न सफल रहेका छन् ।

जुन दक्षिण एशियामा नै कम हो, यद्यपि चैत्र मसान्तमा नेपालमा लकडाउन शुरु भइसकेको थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा गणनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएको थियो ।

खाडी मुलुकमध्ये डिसेम्बर २०१९ मा युएइको निष्क्रिय कर्जा ६.५ प्रतिशत थियो भने त्यसबाहेक अन्य कतार, साउदी अरब जस्ता देशहरुको निष्क्रिय कर्जा २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । कच्चा तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको कारणले गर्दा खाडी मुलुकको निष्क्रिय कर्जा आगामी दिनमा अझै बढ्ने देखिन्छ ।

विश्वको इतिहासलाई नियाल्ने हो भने १८ औं शताब्दिमा आएको १८१४, १८१९, १८३७, १८५७ र १८६१ र १८८० मा गरी विभिन्न ६ चरणमा आएको संकट आएको थियो । जसबाट ७०० भन्दा बढी बचत तथा कर्जा लगानी गर्ने संस्था ठूलो संकटमा परेका थिए । त्यसैगरी १९२९/३० को आर्थिक मन्दिपछि १९३२ मा अमेरिकको बैंकहरुमा आएको संकटले बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तरमा कमी आई अत्यधिक मात्रामा निष्क्रिय कर्जा बढेको थियो ।

सन् १९९० को दशकमा एशियाका दक्षिण कोरिया, इन्डोनेशिया, हङकङ, लाओस, मलेशिया, जापान जस्ता विभिन्न देशका बैंकहरु संकटमा परे । सोही कारण धेरै बैंक टाट पल्टेका थिए ।

२००७/८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण पनि विभिन्न देशका बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा कमी आई उल्लेख्य रुपमा निष्क्रिय कर्जा बढेको थियो । यहि संकटको कारणले अमेरिकाको इन्भेष्टमेन्ट बैंक लेम्यान ब्रदर्श टाट पल्टिएको थियो भने सिटी बैंकलाई उद्धार गरिएको थियो ।

म्याथ्यु ब्यारोन र वि जिओंङले २०१७ मा गरेको अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्र सबल छ भनेर बढी आशावादी भई अत्यधिक कर्जा लगानी गरेमा बैंकमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेका थिए । कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा अगाडिका केहि वर्ष नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपछि थलिएको अर्थतन्त्र सबल हुँदै जाने आशामा आक्रामक शाखा तथा व्यापार विस्तार गरेका थिए ।

अहिले पनि कोरोनाले अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा नकरात्मक असर पारेको र केहि महिनादेखि कर्जाको माग नभएको कारणले बैंकमा प्रशस्त तरलता भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फेरि पनि आक्रमक कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुन सक्ने कुरामा सचेत रहनु जरुरी देखिन्छ ।

बैंकहरुसँग अधिक तरलता हुँदा कर्जा लगानीमा केही आक्रमकता हुनु स्वभाविक नै हो तर, अहिलेको परिस्थिति सामान्य नभएकाले कर्जा लगानीका क्षेत्रको जोखिमको परिभाषालाई पनि फरक परिस्थिति अनुसार पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

कोरोना महामारी भन्दा पहिला उत्पादनशिल भनेर परिभाषित गरिएको क्षेत्र अहिले अनुत्पादनशिल हुनसक्छ । कोरोना महामारीभन्दा पहिला बढी जोखिम भनिएका क्षेत्र अहिले मध्यम जोखिम वा कम जोखिम हुनसक्छ । त्यसैगरी, कोरोना महामारीभन्दा पहिला कम जोखिम भनिएका क्षेत्र अहिले मध्यम जोखिम वा अधिक जोखिमका क्षेत्र हुन सक्छन् ।

आर्थिक संकटको बेलामा विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरुले आर्थिक प्याकेज ल्याउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न खालका राहत लिएर आएको छ ।

आर्थिक संकटको बेला ग्राहकहरुको आम्दानीमा कमि आई समग्र कर्जा तिर्ने क्षमतामा कमी आउने भएकाले कर्जाको ब्याजदर घटाउने, ब्याजमा छुट दिने, कर्जाको पुर्नसंरचना गने, कर्जा तिर्ने म्याद थप गर्ने जस्ता राहत कार्यक्रमले ग्राहकहरुको व्यवसायलाई संकटबाट उद्धार गरी पुनः पहिलेको अवस्थामा ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

२००७/८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि पनि विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकले विभिन्न राहत कार्यक्रमहरु ल्याएका थिए । बैंक अफ इङ्गल्याण्डले २०० बिलियन पाउण्ड अर्थात् कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज ल्याएको थियो भने कर्जाको ब्याजदर घटाएर १.५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।

अहिले नेपालमा पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउंदै एकल अंकमा ल्याइसकेका छन् भने अन्यले पनि ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । कर्जाको ब्याजदर र निष्क्रिय कर्जाबीच सकरात्मक सम्बन्ध हुने भएकोले अहिले ब्याजदर घट्ने क्रमले निष्क्रिय कर्जालाई भने सकरात्मक प्रभाव पार्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेको परिस्थिति विशेष खालको भएकाले ब्याजदर मात्र घट्दैमा निष्क्रिय कर्जा पनि घटिहाल्छ भन्ने विश्वास गर्नु उचित भने हुंदैन ।

ऋणी र बैंक गाडीको टायर र हावा जस्तै एक अर्काका परिपूरक हुन् । जसरी गाडीको टायर जतिसुकै नयाँ भएता पनि त्यसमा हावा छैन भने गुड्न सक्दैन, त्यसरी नै बैंक अन्य सबै हिसाबले राम्रो भएता पनि ऋणीको व्यवसाय राम्रोसँग चल्न सकिरहेको छैन भने बैंकको ब्यवसाय पनि राम्रोसँग चल्न सक्दैन ।

ऋणीको आर्थिक अवस्था नराम्रो भयो भने निष्क्रिय कर्जामा समेत कमी आउने भएकोले ऋणीलाई यस्तो विशेष संकटको बेलामा बैंकहरु र राज्यको तर्फबाट समेत सकेसम्मको सहयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई व्यवसाय पुनः सूचारु गरी पहिलेको अवस्थामा ल्याउनका लागि सम्भव भएसम्मको सहयोग गर्नुपर्छ ।

ऋणीले पनि बैकहरु भनेको सर्वसाधारणको विश्वासले चल्ने संस्था हो र सर्वसाधारणको विश्वास जित्नको लागि बैंकको बित्तीय विवरण राम्रो हुनुपर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि बैंकको किस्ता नियमित गर्नका लागि हरदम प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मनमा राखेर एक अर्काेको हितको बारेमा सोचिदिए दुबैको व्यवसाय चलायमान गराउन मद्दत पुग्नेछ । ऋणी, बैंक, सरोकारवालालगायत समग्रमा अर्थतन्त्रका लागि फाइदा पुग्छ । अहिले बैंकहरुको निष्क्रिय बढेको छ । ऋणीको व्यवसाय सुधार गर्न सके निष्क्रिय कर्जा आफै घट्छ ।

लेखक मल्ल बैंकर हुन् ।