लकडाउनमा निजी इ-कमर्स कम्पनीले करोडौंको व्यापार गर्दा, सरकारी कम्पनीले २० लाखको मात्रै

क्लिकमान्डु २०७७ साउन २७ गते १४:२४ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले लकडाउनको समयमा घरघरमै खाद्यान्न पुर्याउने उद्देश्यले अनलाइन सेवा शुरु गर्यो । तत्कालिन समयमा काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथभित्र सेवा शुरु गरेको सेवापछि सुर्खेतमा पनि बिस्तार गर्यो ।

सरकारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले लकडाउनमा मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कन नपरोस भन्ने उद्देश्यले उक्त सेवा शुरु गरेको थियो । जसमा सस्तो मूल्यमा, घरदैलोमा निशुल्क डेलिभरी गर्ने सरकारको उद्देश्य राखिएको थियो ।

शुरुवाती दिनमा मानिसहरुको आकर्षण भए पनि पछिल्लो समयमा भने व्यापारले अपेक्षाकृत सफलता भने हासिल गरेको छैन ।

शुरुवाती चरणमा भन्दा अहिले सामानको अर्डर घटेको कम्पनीका प्रवक्ता सर्मिला न्यौपाने सुवेदीले बताइन् ।

‘चैत २६ गतेबाट हालसम्म २० लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भनिन्, ‘लकडाउन खुल्ला भएपछि सामानको अर्डर घटेको छ ।’

बैशाख महिनामा दैनिक एक हजारभन्दा धेरै अर्डर लिएको कम्पनीले अहिले दैनिक १ सय वटा मात्रै अर्डरमा सीमित भएको उनको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरस रोकथामन तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन शुरु गरेको थियो । जसमा मानिसहरुलाई अत्यावश्यक बाहेक घरबाहेक ननिस्कन भनिएको थियो । त्यही समयमा सरकारले घरघरमा सामान पुर्याउने जिम्मेवारी लिँदै निशुल्क सेवा उपलब्ध गराएको थियो ।

कोभिड–१९ शुरु भएको चीनमा पनि त्यहाँको सरकारले लकडाउनको समयमा घरघरमै सामान पुर्याएको थियो । त्यसका लागि चीन सरकारले मोबाइल एपमार्फत अर्डर लिन्थ्यो र आवश्यक सामान घरमै पुर्याउँथ्यो ।

त्यसैको अनुसरण गर्दै नेपाल सरकारले पनि जनतालाई सेवा दिनका लागि उक्त सेवा शुरु गरे पनि पछिल्लो समयमा आइपुग्दा आकर्षण भने कम हुँदै गएको छ ।

लकडाउनको समयमा खुलेका निजी इकमर्स कम्पनीहरुले डेढ करोड रुपैयाँको कारोबार गरिरहँदा सरकारी कम्पनीले भने २० लाख रुपैयाँको मात्रै व्यापार गरेको छ ।

सरकारले गत चैत २६ गतेदेखि इ–कमर्समार्फत् जनतालाई सहज, सुरक्षित र सहुलियतदरमा अत्यावश्यक सामानको आपुर्ति गर्न शुरु शुरु गरेको थियो । लकडाउनको चरम चपेटामा परेको समयमा सरकारले शुरु गरेको अनलाइन व्यापारले लकडाउन हटेसँगै भने आकर्षित कम हुँदै गएको छ ।

पहिलेबाटै सञ्चालनमा आएका अनलाइन व्यवसायहरु दराज, सस्तो डिल, मुञ्चा, फुडमाण्डू, स्मार्टडोको, मेट्रोतरकारी लगायतले लकडाउन अवधिमा अन्य समयकोभन्दा दोब्बर व्यापार गरेको जानकारी दिएका छन् । लकडाउनमै शुरु भएको ग्यापु अनलाइनले डेढ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्यो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भने ३ महिनामा २० लाख रुपैयाँको मात्रै कारोबार गरेको जानकारी दिएको छ ।

लकडाउन खुलेपनि कोरोनाको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । जसकारण मानिसहरु बजारबाटभन्दा अनलाइन सपिङबाटै आवश्यक सामान खरिद गर्छन् । जसले गर्दा अहिलेपनि ई–कमर्समार्फत् हुने कारोबार बढ्दो छ ।

निजी क्षेत्रका अनलाइन् व्यवसाय बढ्दो अवस्थामा हुँदा सरकारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कारोबार भने घट्दो छ । सरकारले शुरु गरेको सेवामा अन्य निजी कम्पनीहरुले जस्तो डेलिभरी चार्ज पनि लिँदैन । तै पनि मानिसहरु डेलिभरी चार्ज तिरेरै निजी कम्पनीमा आकर्षित भइरहेका छन् ।

सरकारी अनलाइन सपिङमा उपभोक्ताको अकर्षण नहुनको मूख्य कारण यहाँ उपलब्ध हुने समान र त्यसको डेलिभर सिस्टम देखिन्छ । कम्पनीले हाल सेनिटाइजर, आटा, चामल, नुन, ध्यू, दाल, केराउ, कर्णालीको सिमी इण्डक्सन चुलो र फापर अनलाइनमार्फत् बिक्री गर्दै आएको छ । यी सामान उपत्यकाभित्रका ग्राहकले न्यूनतम २ हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म खरिद गर्ने भएमात्र डेलिभर कम्पनीले गर्छ ।

कम्पनी पछिल्लो समयमा आफ्नो सेवा सुर्खेतमा समेत शुरु गरेरको छ । सुर्खेतका उपभोक्ताले १४ सय रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म सामान खदिर गर्दा डेलिभरी कम्पनीले गर्छ ।

निशुल्क डेलिभर गर्ने भनिए पनि कम्पनीमा उपलब्ध सामानमा चामल बाहेक अन्य सामान आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्दा पनि तोकिएको परिमाण बराबरको हुँदैन ।

कम्पनीमा चामल बाहेक सबैभन्दा थोरै मूल्यको नुन प्रतिप्याकेट २० रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी मूल्यको डेढ लिटरको डीडीसी घ्यूको मूल्य ४३४ रुपैयाँ छ ।

यस बीचका मूल्य रहेका सेनिटाइजर, आटा, चामल, नुन, ध्यू, दाल, केराउ, कर्णालीको सिमी र फापर उपभोक्ताले कम्पनीबाट खरिद गर्नका लागि आवश्यकताभन्दा बढी नै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निजी अनलाइन व्यवसायले भने १ सय रुपैयाँसम्मको पनि सामान डलिभरी गरिरहेका छन् । सोहिकारण पनि उपभोक्ता निजी अनलाइनमा नै आकर्षित भएको पाइन्छ ।

सरकारी अनलाइन सपिङ व्यवसाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको यसबीचमा सबैभन्दा बढी चामल नै बिक्री गरेको कम्पनीको प्रवक्ता शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले बताइन् ।

‘अहिलेसम्म ९ वटा प्रडक्टको अनलाइन डेलिभरी भइरहेको छ । जसमा झापाको स्टिम रञ्जित चामलको माग सबैभन्दा बढी छ,’ उनले भनिन् ।

कम्पनीले हाल ३० केजी र २५ केजीका १ हजार ६५० रुपैयाँको अरुवा मध्यम, १ हजार ४२५ रुपैयाँमा स्टिम सोना मन्सुली, १ हजार ६ सय रुपैयाँमा स्टिम रञ्जित मन्सुली र १ हजार ८९० रुपैयाँमा जापनिज चामल बिक्री गर्दै आएको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स