लकडाउन हटेसँगै धितो लिलामीमा बैंकहरुको फोकस, चैतयता कालोसूचीमा थपिए १४ सय

काठमाडौं । लकडाउन खुलेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम धितो लिलामीको प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । लकडाउनबीचमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले रोकिएका धितो लिलामीको प्रक्रिया बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लकडाउन खुलेसँगै धमाधम प्रक्रिया शुरु गरेका हुन् ।

यतिबेला अधिकांश पत्रपत्रिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकालेका धितो लिलामीको सूचना नै बढी देखिन थालेको छ । साथै लकडाउन भएयता अर्थात् चैतदेखि साउन २१ गतेसम्म १ हजार ४ सय ४४ व्यापारिक फार्म र व्यक्तिहरु कालोसूचीमा परेका छन् ।

पुस महिनाभन्दा अघिदेखि नै कर्जाको किस्ता नियमितरुपमा भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लकडाउन खुलेसँगै कालोसूचीमा राखेका हुन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुसमा असल वर्गमा रहेको कर्जालाई असार मसान्तसम्म नै असल वर्गमा नै राख्न निर्देशन दिएको छ ।

बैंकहरुले लकडाउन अगावै खराब कर्जाको सूचीमा परेकाहरुको हकमा सोको मूल्यांकन गरी लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।

‘पुससम्म असल वर्गमा रहेको कर्जालाई बैंकहरुले खराब खर्जामा वर्गीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिसकको छ,’ प्रवक्ता भट्टले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिले लिलामीको प्रक्रियामा गएका ऋण सबै पुराना हुन् ।’

राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी ती क्षेत्रका कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने समयावधि थप गरिसकेको छ ।

२०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी नभएका कर्जाको किस्ता ब्याज भुक्तानीलाई राष्ट्र बैंकले क्षेत्र अनुसार अधिकतम २०७८ असार मसान्तसम्म समय थप गरिसकेको छ । यसबीचमा बैंकले ऋणीसँग समयमा नै भुक्तानी नगरेवापत कुनै प्रकारका पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जाना, ब्याजको ब्याज लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ ।

लकडाउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पूर्णरुपमा सञ्चालन नहुँदा पुस अगावै डिफर भएको कर्जाको लिलामीको प्रक्रिया नपाएको हुँदा अहिले धितो लिलामी गर्नेको संख्या बढेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द ढाकालले बताए ।

‘धितो लिलामीको विषयमा भने बैंकहरुले १ वर्ष अगाडि नै खराब कर्जाको सूचीमा परेका कर्जा हुन्,’ उनले भने, ‘केही ऋणी लकडाउनबीचमा चेक बाउन्सलगायत अन्य कारणले पनि कालोसूचीमा परेका हुन सक्छन् ।’

ऋणीले किस्ता ब्याज भुक्तानी गर्ने गरेको सम्झौताअनुसार भुक्तानी नहुँदा कर्जा सूचना केन्द्र (सीआइबी) ले स्वतः डिफर लोनको सूचीमा राख्ने उनको भनाइ छ ।

‘कालोसूचीमा राख्न बैंकले नै चिठी पठाउनु पर्ने भएपनि मासिक वा त्रैमासिक भुक्तानीको सम्झौता भएको ऋणको किस्ता ब्याज तोकिएको समयमा भुक्तानी नहुँदा त्यसको डिफर भने सीआइबीमा आफै हुन्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै जसो कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग ३÷३ महिनाको गरेका हुन्छन् । यदी लकडाउनबीचमा कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएको भएमा पनि कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा स्वतः डिफरको प्रक्रियामा जाने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीबीआइमा भएका आफ्ना डिफटर लोनीहरुको लिस्टबाट छनौट गरेरमात्र कालोसूचीको लागि चिठी पठाउँछन् ।

सरकारले कोरोना भाइसरको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ गतेबाट साउन ६ गतेसम्म लकडाउन गरेको थियो । कर्जा सूचना केन्द्रले सार्वजनिक गरेको कालोसूचीअनुसार चैत महिनामा २२९, बैशाख महिनामा ९१, जेठ महिनामा १०४, असार महिनामा ३८५ र साउन महिनाको २१ गतेसम्म ६३५ गरी जम्मा १ हजार ४४४ व्यापारिक फार्म र व्यक्तिहरु कालोसूचीमा परेका हुन् ।

सामान्यतया, बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले सम्झौता अनुसार ब्याज किस्ता भुक्तानी नगरेको ३ महिना २५ प्रतिशत ६ महिनासम्म भुक्तानी नभएमा ५० प्रतिशत र १ वर्षसम्म भुक्तानी नभएमा शतप्रतिशत प्रोभिजन बैंकहरुले गर्नु पर्छ । यसबीचमा बैंकले ऋणीलाई ब्याज किस्ता भुक्तानीका लागि पत्राचार भने गरिरहनु पर्ने हुन्छ ।

शतप्रतिशत प्रोभिजन गरिएका कर्जालाई बैंकले कालोसूचीमा राख्ने अधिकार बैंकलाई हुन्छ । तर बैंकले कालो सूचीको लागि सीआइबीमा पत्र पठाउनुभन्दा अगाडि ऋणीलाई ३५ दिने सूचना निकाल्छ ।

त्यसपछि बैंकले स्वयम् ऋणीलाई १५ दिनको म्याद राखी चिठी पठाउनु पर्छ । यदी सो समयमा पनि ऋणीले भुक्तानी नगरेमा बैंकले कारण खुलाइ सीआइबीमा कालो सूचीमा राख्न चिठी पठाउँछ । बैंकले चिठी पठाएपछि २÷३ दिनमा सीआइबीले कालोसूचीमा ऋणीलाई राख्छ ।

कालोसूचीमा परेका ऋणीको धितो लिलामीको लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।