नयाँ ऋणीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिने बैंकले पुरानोलाई कस्दै, ब्याजदर नघटाए कहाँ उजुरी गर्ने ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा चर्चामा रहेको विषय हो, सस्तो ब्याजदर र सुलभ कर्जा योजना । लकडाउनपछि बैंकमा निक्षेप संकलन बढेपनि कर्जाको माग हुन नसक्दा लगानीयोग्य रकम बैंकमै थुप्रिएको छ ।

बैंकहरुले लगानी बढाउन नयाँ रणनीति अपनाउँदै सस्तो ब्याजदरमा आकर्षक सुविधा सहितको कर्जा योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

मौद्रिक नीति अगाडि नै व्यवसायीले कोभिडको कारण देखाउँदै ब्याजदर घटाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

व्यवसायीको मागमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असार मसान्तसम्म बैंकको बेसरेट एकल अंकमा र स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतमा ल्याउने आश्वासन दिएका थिए । सोहिअनुसार हाल बैंकहरुले ब्याजदर एकल अंकमा झारिसकेका छन् ।

व्यवसायीको मागअनुसार बैंकले बेसरेट एकल अंकमा ल्याए पनि पुराना ऋणीले भने उक्त सुविधा पाएका छैनन् ।

बैंकहरुले हाल कायम गरेका एकल अंकको बेसरेटमा कोरोनाले थलिएका बैंकका ऋणी उद्योगी व्यवसायीलाई भने ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ ।

बैंकहरुले पुराना ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको ब्याज छुट त दिएका छन्, तर एकल अंकमा बेसरेट झारेर नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने बैंकहरुले पुराना ऋणीलाई भने पुरानै बेसरेटमा नै किस्ता र ब्याज भुक्तानी लिइरहेका छन् ।

नयाँ ऋणीलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने बैंकले पुरानाको हकमा भने पुरानै ब्याजदर कायमै गरेको नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए ।

‘नयाँ ऋणीका लागिमात्र बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा आएको छ,’ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘पुरानो ऋणीलाई त बैंकहरुले पुरानै बेसरेट र प्रिमियममा ऋणको ब्याज लिइरहेका छन् ।’

‘ब्याजदर घटाएर नयाँ ग्राहकलाई अतिरिक्त सुविधासहित कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले पुराना ऋणीलाई घटेको बेसरेटमा ब्याजदर कायम गर्न पनि बार्गेनिङ गर्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकमा नै गएर आग्रह गर्दा पनि १ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छैन ।’

साना ऋणीलाई बैंकले ब्याजदर घटाएको थाहा नहुने र ठूला ऋणीलाई १/२ प्रतिशत घट्दा पनि धेरै राहत हुने हुँदा बैंकमा नै पुगेर ब्याजदरमा बार्गेनिङ हुन थालेको उनको भनाइ छ ।

बैंकहरु राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार बैंकले बेसरेटमा केही प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । भने बेसरेट प्रत्येक त्रैमासमा र प्रिमियम अर्धवार्षिकरुपमा बढाउन पाउँछन् । तर घटाउन भने नियमनकारी निकायको नियमन बाधक नहुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।

लकडाउन शुरुभएपछि जेठमसान्तसम्म प्राय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बेसरेट परिवर्तन गरेका थिएनन् । सरकारले असार १ गतेबाट लकडाउन केही खुकुलो गरेपनि अधिकांश बैंकहरुले बेसरेट परिवर्तन गरेका छन् ।

परिवर्तित बेसरेट बैंकको सिस्टममा अटोमेटिक अपडेट नहुँदा पुराना ऋणीको घटेको ब्याजदर सिस्टमले नदेखाएको हुन सक्ने एक बैंकरले बताए ।

‘सिस्टममा घटेको ब्याजदर नदेखाउँदा बैंकको शाखाका कर्मचारीले पुरानै ब्याजदरमा ऋणीसँग ब्याज असुल गरेको हुन सक्छ, म्यानुअल्ली अपडेट गर्नका लागि समय लाग्ने भएकाले घटेको ब्याजदर कायम हुन समय लाग्छ,’ ती बैंकरले भने ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेसरेट ३/३ महिनामा परिवर्तन गर्न पाउँछन् । प्रवाहित कर्जाको ब्याजदर घटबढ बैंकले ऋणीसँग कर्जाको पास गर्दा गरेको सम्झौतामा भरपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।

‘ऋणीसँग परिवर्तित ब्याजदरको सम्झौता गरेको भएमा बैंकले बेसरेट परिवर्तन गर्दा ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ भट्टले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिले सबै बैंकको बेसरेट अघिल्लोभन्दा घटको छ ।’

यदी कुनै बैंकले बेसरेट घटाए पनि पुरानो ऋणीले लिएको ऋणमा ब्याजदर नघटाएको भएमा राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्ने उनले बताए ।

‘बैंकहरुले बेसरेट परिवर्तन गरे पनि पुरानै बेसरेटका आधारमा ब्याज भुक्तानी गरिरहेको भए राष्ट्र बैंकका गुनासो गर्नुहोस्,’ भट्टले भने, ‘राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाइ ईकाइ छ, मर्कामा परेका ऋणीले त्यहाँ गुनासो गरे त्यसको सुनुवाइ हुन्छ ।’

बैंकहरुले तोकेको स्प्रेडदर र घटेको बेसरेटमा सम्झौताअनुसार ब्याजदर संशोधन नगरे राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लघंन गरेको आधारमा कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकहरुले अधिक तरलता भएकाले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको नीति लिएका हुन्,’ उनले भने, ‘नयाँ ऋणीलाई सहुलियत दिँदा पुरानोलाई भने मर्कामा पार्नु हुँदैन ।’

हाल बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि एक साताभित्र ४० अर्ब रुपैयाँ रकम रिभर्स रिपो जारी गरेर बजारबाट तानेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए ।

गत चैत ११ गतेबाट साउन ६ गतेसम्म सरकारले लकडाउन गरेको थियो । यसबीचमा बैंकहरुमा निक्षेप जम्मा गर्ने ग्राहक भएपनि कर्जा लिने ग्राहक भने शुन्य जस्तो नै भए । असार मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरुले ३४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा २९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

परिवर्तित बेसरेटअनुसार नै बैंकहरुले नयाँ र पुराना सबै कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको नियमन उल्लघंन गर्न कुनैपनि बैंकलाई छुट छैन,’ अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बेसरेट जति प्रतिशत घटेको छ त्यति बैंकले पुराना ऋणीको ब्याजदर पनि घटाउनु नै पर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले बेसरेट परिवर्तन गर्दा व्याजदर समायोजन गर्न निर्देशन दिएको भएपनि कर्जा लिँदा ऋणी र बैंकले गरेको सम्झौताअनुसार बैंकले ब्याजदर परिवर्तन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

बैंकहरुले सहज अवस्था अर्थात् फागुन मसान्तसम्म ३१ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा २८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरका थिए । कर्जाको माग सो समय बैंकहरुमा उच्च नै थियो । कर्जाको माग बढ्दा बैंकहरुले महंगो दरमा निक्षेप लिएर केही महंगोदरमा नै कर्जा प्रवाह गर्छन् ।

बैंकहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको नै ब्याज आम्दानी हो । कोरोनाको प्रभाव हरेक क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ । ऋणीहरुले भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता ब्याज समयमा नै गर्न सकेका छैनन् । कतिपय क्षेत्रका ऋणीले अझै कहिले बैंकको ऋण तिर्ने क्षमता हुन्छ अन्योल नै छ ।