लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले किन सीमा तोक्यो ?: बीएन घर्तीको लेख

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता सावर्जनिक भयो । मौद्रिक नीतिलाई नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले स्वागत गर्दै केहि नीतिमा चासो व्यक्त गरेको समाचार प्रकाशित भए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालिन सोच राखेर केहि कुरामा सीमा तोकेको छ । झट्ट हेर्दा आम्दानी खुम्चिन्छ जस्तो देखिन्छ । त्यसैले, लघुवित्त क्षेत्रले चासो राख्नु स्वभाविकै हो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि त मुठ्ठी फुकाइ सकेको छ । र, दूरदृष्टिका साथ अगाडि बढ्दैछ ।

त्यसैले, लघुवित्त संस्थाहरु त अब बृहत् तयारीमा जुट्नु पर्ने बेला भइसकेको छ । यहाँ त्यसै सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कोर्स करेक्सन

२०७२ श्रावणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी चार गुणाले बढाउने नीति ल्यायो । यो नीति सबैलाई आश्चर्यचकित पार्दै आएका थियो । त्यसैले, यस्ले केहि समय बैंकिङ् उद्योगलाई तताएको थियो ।

ठूलो मात्रामा पूँजी बढाउनु पर्ने कारण दुई वटा दिइएको थियो । पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भए, मर्जर वा प्राप्तिको माध्यमबाट घटाउने । दोस्रो, पूँजी वृद्धि गरी जोखिम बहन गर्न सक्ने बलिया बैंक तथा वित्तीय संस्था बनाउने ।

तर, आफ्नै नीति कार्यान्वयन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक बीचबाटो मै अलमलियो । तोकिएको पूँजी पुर्याउन मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्दथ्यो । तर, हकप्रद शेयर जारी गरी पूँजी पुर्याउन दिएर पहिलो बाटो बिरायो । यस्ले आम्दानी बढाउन कर्जा प्रवाह गर्न दबाब बढायो । कर्जा बढ्यो र त्यस्ले तरलता समस्या निम्त्यायो ।

लघुवित्त (घ वर्गको वित्तीय संस्था) का लाइसेन्स ह्वारह्वार्ती बाँडेर दोस्रो बाटो पनि बिरायो । त्यतिबेला लघुवित्त जम्मा ३८ वटा मात्रै थिए । तर, त्यो संख्याले ९० नाघ्यो । यसबीचमा केहि लघुवित्त मर्ज भएका छन् । तैपनि, अहिले करिव ९० लघुवित्त संचालनमा छन् । यस्ले लघुवित्तको भिड बढायो ।

यसरी लघुवित्तको भिड बढेसँगै जोखिम पनि बढ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न र सुपरिवेक्षण गर्न थप स्रोत र साधन परिचालन गर्नुपर्ने काम आफैलाई थप्यो । र, फेरि मर्ज गरेर संख्या घटाउने नीति लिन आफै बाध्य हुन पुग्यो ।

लघुवित्तको पहुँच सबै ठाँउमा नपुगेकाले यसरी लघुवित्तको संख्या बढाइएको तर्क दिइन्छ । तर, सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई शाखा खोल्न प्रोत्साहित गरेर बैंकिङ् पहुँच पुर्याउन सकिन्थ्यो ।

वाणिज्य बैंकहरु अहिले लगभग सबै पालिकामा पुगि सकेका छन् । लघुवित्तले त त्यसै पनि आफ्ना सेवा ग्रामीण र दूर्गम क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर दिइरहेका थिए, दिइरहेका छन् ।

त्यसैले, स्वभाविकरुपमा लघुवित्तलाई बैंकिङ् पहुँच नभएको स्थानमा शाखा खोल्न निर्देशन दिन सकिन्थ्यो । तर, त्यसो गरिएन । यस पटक भने लघुवित्तको शाखा नभएका वडाहरुमा मात्र शाखा खोल्न दिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकको समय सापेक्ष र राम्रो कदम हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका संख्या घटाउन चाहन्छ । तिनीहरुलाई सबल र सुदृढ बनाउन चाहन्छ । त्यसैले, यस्ले लघुवित्तहरुलाई एक आपसमा मर्ज गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । नयाँ लाइसेन्स दिने कार्यलाई स्थगन गरेको छ । र, प्रक्रियामा रहेकाहरुको पनि लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई रद्द गरेको छ । यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आफु अल्मलिएको बाटो पुनः पहिल्याएको छ । र, कोर्स करेक्सन गरेको छ ।

सीमा तोक्नुको पाछाडि यस्तो छ दीर्घकालिन सोच

लघुवित्त संस्थाले बार्षिक १५ प्रतिशतसम्म मात्रै व्याज लिन पाउने भएका छन् । कर्जा सेवा शुल्क पनि १.५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने सीमा तोकिएको छ । लघुवित्तमा पनि आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने भएको छ ।

लघुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा विपन्न सदस्यहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दछन् । तिनीहरुबाट नै चर्को व्याज र सेवा शुल्क लिँदा ती विपन्न सदस्यहरु झन् विपन्न हुने जोखिम बढेको थियो । विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था आशातित रुपमा माथि उठ्न सकेको थिएन ।

अर्कोतिर, लघुवित्तले बैंकहरुबाट खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी विपन्न वर्ग कर्जा लिने गर्दछन् । तर, त्यसै मध्येको रकम अन्य बैंकमा मुद्दति खातामा राखेर लघुवित्तले व्याज आम्दानी गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो ।

त्यहि कुरालाई सहि ट्रयाकमा ल्याउनका लागि लघुवित्तले बैंकमा ३ महिनाभन्दा बढी समयका लागि मुद्दति खातामा निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसो भए पछि उद्देश्य अनुरुप लिइएको थोक कर्जा विपन्न वर्गमा खुद्रा कर्जाका रुपमा प्रवाह हुने भयो ।

व्याज र सेवा शुल्कको सीमा तोक्ने र मुद्दति निक्षेप ३ महीनाभन्दा बढी राख्न नपाइने नीति विपन्न वर्गको हितमा हुने गरी राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

धेरै तर साना कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले लघुवित्तको कर्जा व्यवस्थापन खर्च बढी हुन्छ । त्यसैले, अन्य देशमा पनि तुलनात्मकरुपमा लघुवित्त कर्जाको व्याज सामान्यतया अलि बढी लिने गरेको देखिएको छ । तर, नेपालमा लघुवित्तलाई खुशीको कुरा, आम्दानी बढाउन २ वटा बाटो पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले खोलिदिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थोकरुपमा विपन्न कर्जा लिँदा लघुवित्तले १ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क बुझाउनु पर्दथ्यो । अब ०.५ प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क तिरे हुने भएको छ । यस्ले खर्च घटाएर आम्दानी बढाउन सहयोग गर्दछ ।

त्यस्तैगरी, अब लघुवित्तले १५ लाख रुपैंयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । कति दश-बीस हजारका कर्जामा सीमित राख्ने भनेर राष्ट्र बैंकले मुठ्ठी फुकाएको छ ।

महंगीसँगै पचास हजार-लाख रुपैैयाँसम्मका कर्जाले साना साना उद्यम गर्न पनि नपुग्ने भएको छ । लघुवित्तले धेरैजसो लाख रुपैैयाँ भन्दा तल सीमा हुनेगरी कर्जा प्रवाह हुने किसिमका प्रडक्टहरु बेचिरहेका हुन्छन् । त्यस्ले कतिपय ग्राहकको आवश्यकता पूरा भएको थिएन, छैन । त्यसकारण ती ग्राहकले अन्य लघुवित्तबाट पनि कर्जा लिन पुग्थे, पुग्छन् । यस्ले जोखिम बढाउँदै लगिरहेको थियो ।

‘ग्रयाजुयट’ भएका ग्राहकहरुलाई ठूला कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकको आवश्यक्ता पनि पूरा हुन्छ । प्रशासनिक र कर्मचारी खर्च पनि कम लाग्छ । समग्रमा यस्ले आम्दानी बढाउन सहयोग गर्दछ ।

एउटै ग्राहकलाई धेरै लघुवित्तबाट कर्जा प्रवाह हुने जोखिमको पनि न्यूनिकरण हुन्छ । ४०/५० सदस्य व्यवस्थापन गर्ने सट्टा एउटा सदस्यसँग व्यवहार गरे पुगिहाल्यो । विपन्न वर्ग पनि ‘ग्रयाजुयट’ भएर ‘रिटेल प्रडक्ट’ लिन सक्ने ग्राहक बन्न सक्छन् । लघुवित्तले पनि बैंकहरुले प्रवाह गर्ने किसिमका साना कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने बन्दछन् ।

यसरी विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था पनि माथि उठ्दै जान्छ । देश पनि विकास गतिमा अगाडि बढ्दै जान्छ । त्यसैले, लघुवित्तलाई थप सबल बनाउदै आधुनिक बैंकिङ् सेवा पनि प्रवाह गर्न अभ्यस्त बनाउने दीर्घकालिन उद्देश्य नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको देखिन्छ ।

लघुवित्त, बिकास बैंक बन्ने !

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ मा लघुवित्त माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन नसक्ने प्रावधान थियो । उक्त ऐन अहिले संशोधनका लागि संसदमा विचाराधिन रहेको छ । उक्त ऐन २०७६ भदौमा संसदमा पेश गरिएको हो ।

उक्त संशोधन प्रस्तावमा लघुवित्त ‘ख’ वर्गवाहेक अन्यमा परिणत हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । र, संशोधनका लागि कारण दिँदा पनि ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थालाई ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्थामा परिणत गर्न भनेर किटिएको छ ।

एकातिर लघुवित्तलाई रिटेल बैंकिङ् गर्नका लागि अभ्यस्त गराउन खोजिदैछ । अर्कोतिर, बाफिया शंसोधनमा पनि लघुवित्तलाई विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।

त्यस्तैगरी, लघुवित्तलाई मर्जर प्राप्तिका लागि पनि प्रोत्साहित पनि गरिएको छ । यसरी, आधुनिक बैंकिङ् सेवा प्रदान गर्न सक्ने साधन, स्रोत र प्रणालीगत संरचना भएका लघुवित्तलाई तोकिएको पूँजी पनि पुर्याए पछि विकास बैंक बन्न सक्ने बाटो बिस्तारै खोलिदै छ ।

लघुवित्तले कसरी गर्ने तयारी ?

ठूला कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम पनि बढ्छ । ग्राहक पहिचान गर्ने, कर्जा आवश्यक्ताको कारण थाहा पाउने, कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने, धितो मूल्यांकन गर्ने आदि कार्यमा चुकिने सम्भावना पनि बढछ । सबै शाखाका सबै कर्मचारी यस्ता कर्जा प्रवाह गर्न पोख्त पनि हुँदैनन् ।

प्रर्याप्त साधन र स्रोत भएका शाखाबाट मात्र यस्ता कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य शुरु गर्न सकिन्छ । विस्तारै अभ्यस्त भइसके पछि अन्य शाखाहरुबाट कर्जा प्रवाह गर्दै जान सकिन्छ ।

कर्जा नीतिमा आवश्यक संशोधन गरिनु पर्दछ । प्रडक्ट पेपर बनाइनु पर्दछ । आफ्नो संस्थालाई उपयुक्त हुने गरी कर्जा प्रस्ताव तयार गर्न, कर्जा कागजातको कार्यान्वयन गर्न र कर्जा प्रशासनका सरल र स्पष्ट कार्यविधि पनि बनाइनु पर्दछ ।

कर्मचारीलाई व्यवहारिक रुपमा प्रशिक्षित गरिनु पर्दछ । स्वअध्ययनका लागि प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ । जोखिम न्यूनिकरणका लागि बलियो प्रणालीगत संरचना बनाइनु पर्दछ । यसरी ठूला कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा अभ्यस्त हुँदै गइन्छ । जोखिम न्यूनिकरण पनि हुँदै जान्छ । र, विकास बैंक बन्नका लागि आधार पनि तयार हुँदै जान्छ ।

लघुवित्तलाई विकास बैंकमा मर्ज गर्न दिए के हुन्छ ?

पूँजी पुर्याएको आधारमा मात्र स्तरोन्नति गरिएमा फेरि जोखिम बढ्दछ । बाफियामा संशोधन भएपछि प्रणालीगत संरचना तयार गर्न विस्तृत दिग्दर्शन जारी गरिनु पर्दछ । कागजातका आधारमा मात्र होइन व्यवहारिकरुपमा तयार भएको नभएको निरिक्षण गरिनु पर्दछ ।

विकास बैंकमा स्तर वृद्धि भइसके पछि पनि कर्जा प्रवाहका लागि पूँजीका आधारमा नभइ कर्जाको आकारका आधारमा एकल ग्राहक सीमा तोकिनु उपयुक्त हुन्छ । उदाहरणका लागि पहिलो एक बर्षसम्म बढिमा १ करोड रुपैंयाँसम्मको र त्यस पछि ३ बर्षसम्म बढीमा ५ करोड रुपैंयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न दिने ।

लघुवित्तलाई विकास बैंकमा मर्ज हुन दिनु अर्को उत्तम विकल्प हुनसक्छ । यसो गर्दा प्रणालीगत संरचना तयार गर्न गाह्रो हुँदैन । रिटेल, एसएमई कर्जा प्रवाहका लागि विकास बैंक अभ्यस्त भइसकेका छन् । र, छुट्टै डेडिकेटेड विभागबाट लघुवित्त सेवा पनि दिन सक्दछन् ।

त्यसै पनि कुनै बेला ९० कटेका विकास बैंक २० मा आइसकेका छन् । अझै केहि घट्छन् । बलिया प्रणालीगत संरचना भएका विकास बैंकमा लघुवित्त गाभिँदा जोखिम व्यवस्थापनका लागि पनि सहजता हुन्छ । र, लघुवित्त सेवालाई ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्था घटाउन सकिन्छ ।

यसो गर्दा सहजरुपमा आधुनिक बैंकिङ् दूरदराजमा पुग्छ । ग्राहकले सहज बैकिङ् सेवा पाउछन् । एक आपसमा हुन सक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा पनि न्यूनिकरण हुन्छ । त्यसैले, लघुवित्त विकास बैंकमा मर्ज हुन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले सोच्न सक्छ । यस्ले समग्र बैंकिङ् प्रणालीलाई नै बलियो बनाउनका लागि योगदान दिन सक्छ ।

अन्त्यमा, माथि चर्चा गरिएको आधारमा भन्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा लघुवित्त थप सबल हुँदै जाने देखिन्छ । संख्या पनि घट्छन् र कारोवारको दायरा पनि फराकिलो हुँदै जान्छ । र, लघुवित्त स्तरोन्नति भइ विकास बैंक हुने वा विकास बैंकमा मर्ज हुन सक्ने सम्भावना पनि बलियो हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

त्यसैले, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत व्यवस्थाले आम्दानी घट्छ कि भन्ने चिन्ता लघुवित्तले लिन पर्ने देखिदैन । बलियो प्रणालीगत संरचना कार्य तिर जुटौँ । ‘फिनी’ रोटी पकाउन तिर लागौँ, एक—दुई वटा गहुंका गेडा झर्छ भने पनि झरोस्, गन्न नथालौं । लघुवित्तसँग सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक शुभकामना ।

(लेखक घर्तीले नेपाल तथा भुटानका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परामर्श दिन्छन्)