मौद्रिक नीतिमार्फत डलरको ‘फरवार्ड कन्ट्रयाक’ गर्न आवश्यक छ: चन्द्र टण्डनको बिचार

कोरोना भाइरसको महामारीले यतिबेला विश्वसमूदाय आक्रान्त छ । हरेक क्षेत्रमा असर परेको छ । नेपालको हकमा हेर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र जत्तिकै असर पर्ने क्षेत्र रेमिट्यान्समा पनि हो ।

कोरोना भाइरसको असर सकिएको अवस्था छैन र अझै कति लामो समयसम्म जान्छ भन्ने पनि यकिन छैन । त्यसैले हरेक क्षेत्र कोरोना भाइरसको अनिश्चिततामा मात्रै चलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी कटौती भइरहेको अवस्था छ ।

खासगरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने मुलुकहरुमा भइरहेको रोजगारी कटौतीले भोलिका दिनमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा पनि उल्लेख्य कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । र, यो असर १/२ वर्षसम्म नै रहन्छ भन्ने प्रतिवेदनहरु आइरहेका छन् ।

पछिल्लो चरणमा रेमिट्यान्स बढी आएको पछि छ । लकडाउन भएको महिना चैत र बैशाखमा रेमिट्यान्स केही कम आएको थियो भने जेठयता केही मात्रामा बढेको छ । चैत र बैशाख महिनामा विश्वका अन्य देशमा पनि भएको लकडाउनका कारण रेमिट्यान्स कम आएको हो ।

अबको समस्या भनेको रोजगारीको नै हो । विदेशमा धमाधम रोजगारी कटौती हुने र नेपाल आएर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा बेरोजगारीको संख्या ह्वात्तै बढ्छ । त्यसैले यदी अहिले मिडल इस्टका देशहरुमा रोजगारी कटौती भइरहेको छ भने सरकारले वैदेशिक रोजागारीका अन्य विकल्पहरु जस्तै जापान, मोरिससलगायतका देशमा पनि विकल्पका रुपमा काम गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा एकातिर रोजगारीको समस्या पनि हुँदैन भने रेमिट्यान्समा पनि ठूलो असर पर्दैैन् ।

मलेसिया, दुबई, बहराइन जस्ता देशहरु पर्यटकीय क्षेत्रहरु हुन् । कोरोनाका कारण पर्यटनको क्षेत्र तुरुन्तै बुम हुने अवस्था छैन । केही समय लाग्छ । त्यसो हुुँदा मानिसहरुको रोजगारी कटौती हुने अवस्थामा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साउनको पहिलो सातामा मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । आगामी वर्षका लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा केही व्यवस्था गरिदिएको अवस्थामा सहज हुन्छ भन्ने ध्येयले हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष सुझावहरु पनि पेश गरेका छौं ।

पहिलो कुरा त विदेशबाट पनि पैसा पठाउन समस्या भएको छ । विदेशमा पनि लकडाउन भएको छ । अहिले उहाँहरु विचल्ली अवस्थामा हुनुहुन्छ । अहिले उहाँहरु कतिपयलाई खान लगाउनका लागि समेत समस्या भएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि नेपालबाट पनि विदेशमा समस्यामा परेकालाई पैसा पठाउन दिने भनेको छ । त्यसका लागि रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई अवसर दिएको अवस्थामा सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्थ्यो । एकातिर हाम्रो नेटवर्क पनि धेरै छ भने अर्कोतिर मानिसहरुले पनि सजिलो ढंगले कम शुल्कमा सेवा पाउँछन् ।

अर्को कुरा विदेशबाट पैसा पठाउँदा डलर ल्याउनका लागि सजिलो छैन । जस्तै कतारबाट डलर ल्याउनभन्दा कतारी रियाल पठाउनका लागि सजिलो छ । उनीहरुले पनि विदेशी मुद्रामा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरिदिएको अवस्थामा हामीलाई सहज हुन्छ भनेका छौं ।

त्यसबाहेक हामीले लो कस्टमा काम गरिरहेका हुन्छौं । त्यति हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंकले केही न केही इन्सेन्टिभ दिएको अवस्थामा सजिलो हुन्छ ।

जस्तै पाकिस्तानमा पनि पहिले हुन्डीको कारोबार धेरै हुन्थ्यो । त्यसलाई हटाउनका लागि त्यहाँको सरकारले जुन देशबाट पैसा पठाउने हो सरकारले नै सर्भिस शुल्क तिरिदिने निर्णय गरेको थियो । त्यो सबै देशका लागि भन्दा पनि जुन देशबाट बढी हुन्डीको कारोबार हुन्छ । त्यसले रेमिट्यान्सलाई कानूनी च्यानलमा ल्याउनका लागि सजिलो बनाउँछ ।

अर्को समस्या भनेको डलरको रेट अहिले धेरै परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसका लागि हामीले फरवार्ड कन्ट्रयाक अन्तर्गत एक साता अघिको रेट आज नै फिक्स गर्न सक्ने व्यवस्था भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

रेमिट्यान्सको हकमा हामीले डिजिटल्ली फोकस गर्ने काममा अघि बढिसकेका छौं । तर कनेक्ट आईपीएसको शुल्क बढी छ । त्यसलाई घटाउँदै यसको प्रयोग बढाउनुपर्छ । अझै पनि एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा पैसा पठाउनका लागि समस्या हुने भइरहेको छ ।

डिजिटलमा बढी फोकस हुँदा पैसा बैंकिङ प्रणालीमै रहन्छ । १/२ वर्षयता र खासगरी लकडाउनको अवधिमा हेर्ने हो भने बैंकमा धेरै पैसा जम्मा भएको छ । यो पनि बैंकमा अधिक तरलता हुनुको कारण हो । त्यसैले डिजिटलमा गइरहँदा प्राविधिक समस्या समाधान गरी सरकारले केही प्रोत्साहन हुने व्यवस्था गरिदियो भने राम्रो हुन्छ ।

कुराकानीमा आधारित