कोरोना प्रभावितलाई बजेटले राहत दिन सकेन, मौद्रिक नीतिसँग ठूलो अपेक्षा छः दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको बिचार

कोरोना भाइसरका कारण जसरी असर परेको सोही अनुसार यसपछिको बजेटले राहतको विषयमा योगदान दिन नसकेको अर्थतन्त्रले अनुभव गरेको छ । सोही कारण सबैको मौद्रिक नीतिले केही गर्छ भनेर अपेक्षा गरेर बसेका छन् ।

अहिले हरेक क्षेत्रमा कोभिडको कारणले गर्दा कति नोक्सानी भयो भनेर आइसकेको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बैंकमा सावारीको चाबीनै लगेर बुझाइसकेको अहिलेको अवस्था छ । सबैले आ-आफ्नो मर्का बाहिर ल्याउनुको कारण भनेको सहयोगको अपेक्षा गरेर हो ।

बजेट त सार्वजनिक भइसकेको छ । अब आउन लाग्या मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले कति र कुन-कुन क्षेत्रलाई कस्तो प्रकारको राहत दिन्छ भनेर सबैले पर्खेर बसेका छन् । बजेटमा सीआरआर घटाउन मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनेछ भनेको छ । यही कारणले पनि सबैको अपेक्षा बढी छ भने हामीले बुझेका छौं ।

तर केन्द्रिय बैंकको पनि आफ्नै सिमितताहरु हुन्छन् । उद्योगी व्यवसायी तथा कृषकहरुलाई राहत दिँदा बजारमा अत्याधिक नगद प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्र महंगीदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल उत्पादन नहुने, वस्तु र सेवा सीमितमात्र हुँदा माग उच्च भएर मूल्य वृद्धिलाई चाप दिन्छ ।

मानिसँग धेरै छ तर वस्तु र सेवा सीमित हँदा त्यसको मूल्य स्वत् बढ्छ । त्यसको नियन्त्रणको जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले त्यो बेला त केन्द्रीय बैंकले के हेरेर बस्यो भन्छ । त्यसकारण सन्तुलित किसिमबाट जानु पर्ने परिस्थिति अहिलेको अवस्था छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढी छ । बैंकहरुमा लगानी गर्नको निमित्त स्रोत र साधानको अभाव छैन । यो परिस्थितिमा तयार पारिएको मौद्रिक नीति सधै यस्तै हुन्छ भनेर आएमा त्यसले सधैलाई मद्दत हुँदैन । यसरी आएको मौद्रिक नीति ‘साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सँधै हरियो देख्छ’ भने जस्तो हुन्छ ।

अहिले पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधान भएको बेलामा अब सँधै यस्तै हुन्छ भनेर सोहीअनुसारको नीति बनाइएमा त्यसले घात गर्छ । अहिले त लगानी गर्न नसकेको परिस्थिति भएको कारणले गर्दा मात्र तरलता बैंकमा थुप्रिएको हो ।

अहिलेको अवस्था सहज हुँदै गएपनि जोखिम मोलेर भएपनि मानिसहरु नयाँ लगानी गर्न तिर लाग्छन् । बैंकहरुमा नयाँ कर्जाको माग बैंकहरुमा बढ्छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिले त्यो विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर व्यवसाय, एद्योग धन्दालाई कसरी सहज ढङ्गबाट अगाडि लैजान सकिन्छ विचार गर्नु पर्छ ।

पुनरकर्जा कोष अहिले १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याइने भनिएको छ । त्यसले पुरानो ऋणीलाई थप ऋण उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ला । तर विदेशबाट फर्किएर आएकाहरु सबै कृषिमा नै बस्छन् भन्ने छैन । उनीहरुले हामी अन्य क्षेत्रमा पनि स्वारोजगारीको दिशामा अगाडि जान्छौँ भनेमा उनीहरुलाई पुँजीको व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्नु पर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले एक प्रकारको उद्धार कोषको स्थापना गरी त्यसको सञ्चालनको लागि छुट्टै निकाय बनाउन सक्छ । जसले परियोजना, समभ्यवता हेरी लगानीको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्छ । साथै लगानी अनुसारको काम भए÷नभएको हेरी अनुगमन गर्ने काम समेत गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेहरुलाई पनि सहजै पँुजी व्यवस्थापन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकले अब स्रोतको व्यवस्थापन र टेक्निकल सपोर्टका लागि विभिन्न निकायहरुसँग सम्पर्क गराइदिनु पर्छ । यसो गर्दा स्थानिय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थ प्रयोगमा ल्याएर उत्पादन बढी बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सहयोग पुग्छ ।

निजी क्षेत्रको बैंकहरुले हामी नाफाको लागि मात्र काम गर्ने हो भन्छन् । तर अहिले केही बैंकहरुले अहिलेको असजिलो अवस्थामा ऋणीहरुलाई अप्ठ्यारो पारेर ऋणीहरुलाई कारवाही गर्नु हुँदैन पनि भावना राखेर काम गरेका छन् । बैंकले पनि व्यवसायीक नाफा गर्न सकेनन् भने उनीहरुलाई टिक्नै गाह्रो हुन्छ । निक्षेपकर्ताले राम्रो ब्याज पाएनन् भने बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्न नै नजाने हुन्छ । त्यसकारण ब्याजदर भनेको माग र आपुर्तिमा भरपर्ने हुन्छ । कर्जाको माग बढ्यो भने ब्याजदर पनि बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।

तर पनि बैंकले ब्याजमार्फत् नै आम्दानी धेरै हुनुपर्छ भन्न थाल्यो भने बैंकहरुले पनि काम नै नपाउन सक्ने स्थिति आउनसक्छ । बैंकहरुले सेवा शूल्क पनि बढी नै लिएका हुन्छन् । यो अवस्थामा पनि बैंकले सबैमा बढी दर कायम गरी बढी नाफा गर्न खोज्नु भने हुँदैन ।

अहिलेको असहज स्थितिमा सबैले एकआपसमा सहयोग गर्दै आपसमा तालमेल मिलाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । सबैले मैले पनि बाच्नु पर्छ र अरुलाई पनि बचाउनु पर्छ भन्ने ढङ्गबाट अघि जान सक्यौं भने यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन असम्भव भने छैन ।