प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चद्वारा कोरोना कोषमा ३५ लाख सहयोग



काठमाडौं । प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले सरकारको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ ।

मञ्चका संयोजक रामप्रसाद भान्तनासहित टोलीले मञ्चले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेललाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो ।

बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधित ऐन २०७५ मा ईजाजत पत्र नवीकरण गर्दा प्रतिवर्ष एक सय जना कामदार अनिवार्य पठाउन पर्ने भनिएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया बन्द भएको र यस वर्ष विश्वव्यापी लकडाउनको कारण ५१३ वटा ईजाजतपत्र प्राप्त संस्था सय जना कामदार पठाउन नसक्ने अवस्थामा भएको ध्यानाकरण पत्रमा उल्लेख छ ।

जसका कारण ती म्यानपावर व्यवसाय खारेजीको अवस्थामा पुगेको भन्दै ती संस्थाहरुबाट सरकारलाई बुझाएको नगद तथा
बैंक ग्यारेन्टी रकम जोखिममा परि हालसम्म ती व्यवसायीहरुले गरेको लगानी र मेहनत खेर जान लागेको जनाएका छन् ।

सरकारले प्रतिकुल परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी यस आर्थिक बर्ष सम्पूर्ण ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई
नवीकरण गर्नको लागि साथै आर्षिक वर्ष सय जना संख्या नपुगेकै कारणबाट बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको
ईजाजतपत्र तत्कालका लागि नवीकरण गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने कार्यविधि आउन लागेको भन्ने जानकारी पाएको जानकारी गराएका छन् ।

यस्तो प्रावधान आयो भने कालान्तरमा यस प्रावधान बाट सधै समस्या आईरहने भएकोले ऐनमा नै संशोधन गर्नका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले न्युनतम धरौटी बापत २ करोड (५० लाख नगद तथा १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी) देखि अधिकतम धरौटी वापत ६ करोड (२ करोड नगद तथा ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी) सरकारी कोषमा दाखिला गरेको मञ्चले जनाइएको छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा व्यवसायीहरुको ईजाजत पत्र धितो राखि व्यवसायीहरुले राखेको बैंक ग्यारेन्टी रकमलाई कायम नै राखेर नगद धरौटी रकम बराबरको व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध गराउँन पहल गरिदिन सुझाव पनि दिएका छन् ।

बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले हाल लिईरहेको १० हजार सेवा शुल्क अत्यन्त न्युन भएको कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा श्रम बजारमा नेपालका प्रतिष्पर्धी अन्य मुलुकहरुको जस्तै श्रमिकले प्राप्त गर्ने १ महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउँन पर्ने व्यवस्थाको लागि पहल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

राज्यबाट पाउँनपर्ने कुनै पनि सुविधा यस क्षेत्रका व्यवसायी तथा यस व्यवसायमा आश्रित कर्मचारीहरुले नपाएका कारण अति प्रभावित क्षेत्रमा परेको बैदेशिक रोजगार क्षेत्रका व्यवसायी तथा यसमा आश्रित कर्मचारीहरुलाई पेशा व्यवसाय र रोजगारीबाट पलायन वा बिमुख नपारी वर्तमान परिस्थितिलाई धान्नका लागि (कर्मचारीको तलव, घरभाडा, हालसालै धरौटी राख्नका लागि बैंक बाट लिएको ऋण रकमको व्याज) समस्या भएको स्मरण गराएका छन् । उक्त समस्या समाधान गर्न पहल समेत गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।


क्लिकमान्डु