प्रतिवेदन पारित, पुँजी बजार उकास्न बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सः सभापति दाहाल

काठमाडौं । सांसद रामकुमारी झाँक्री संयोजकमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित भएको छ ।

झाँक्रीको संयोकजत्वमा गठित उपसमितिले पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिलेदन २०७७ ल्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदन शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले केही संसोधन गरेर पारित गरेको हो ।

समितिले ल्याएको प्रतिवेदनमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिइ सञ्चालन हुने कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडमा अनिवार्य रुपमा जान कानूनी प्रवन्ध गर्ने, हाललाई सो सीमा ५० करोड भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने कम्पनीहरुले सुरु गर्ने’ भन्ने उल्लेख थियो । जसमा पारित गर्दा ५० करोड भन्ने शब्दको ठाँउमा १ अर्ब राखिएको छ ।

यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा साधान सम्बन्धि काम गर्ने कम्पनीहरुलाई कारोबारको आधारमा नभएर जति पुँजी रहेको भए पनि पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने छ । यसले यति पुँजी भनेर तोक्ने छैन । ढुंगा गिट्टी उद्योग पनि यो व्यवस्थापछि पारदर्शि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

समितिको बैठकमा सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले पनि प्राकृतिक स्रोतलाई यति नै रकम भएको मात्रै पब्लिकमा जाने भनेर तोक्न नहुने बताए ।

‘जति नै रकम भएपनि पब्लिकमा जान दिउँ । यसले कानून हातमा लिएर काम गर्ने परिपाटि पनि बन्द हुन्छ,’ उनले भने ।

प्राकृतिक स्रोतमा लगानी गर्नेले यसअघि एकल लगानी गरेको र अब समूहमा लैजान आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

अहिले अर्बौका कम्पनी पनि रहेको र उनीहरुलाई पुँजी बजारमा कसरी ल्याउने, रियल सेक्टरमा कसरी भित्र्याउने भन्ने तर्फ लाग्न आवश्यक भएको बताए ।

उनले साना पुँजी  भएका कम्पनीलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले नै पुँजी तोकेमा सहज हुने उनको तर्क छ । उक्त प्रतिवेदनमा अन्य कुरा केही हेरफेर नभए पनि सांसदहरुले दिएको सुझावलाई समावेश गर्ने भनिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने भन्ने व्यवस्था थियो । प्रतिवेदन पारित भएसँगै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न बाटो खुलेको छ ।
तर त्यहाँ भएका ११ वटा बुँदाको जवाफ खोजिने भएको छ । त्यसको जिम्मा नियामक निकायलाई दिएको छ ।

समितिको बैठकमा सभापति दाहालले लगानीकर्ता डुबेका कारण, बजार व्यवस्थित बनाउन, सप्लाइअनुसार डिमान्ड क्रिएट गर्न बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन लागेको जानकारी गराए । बजार विकासका लागि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन आवश्यक भएको उनको ठहर छ ।

बैंकका सहायक कम्पनीले लाइसेन्स पाएपछि कर्पाेरेट क्लचरमा जानुपर्ने र अब ब्रोकर कम्पनीलाई पनि कर्पाेरेट बनाउन आवश्यक भएको दाबी गरे ।

‘उनीहरुलाई मर्यादित बनाएर, कर्पोरेट कल्चरमा लगेर पब्लिकमा जान प्रतिवेदनले भनेको छ,’ उनले भने ।