‘कोरोनाले समूदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्या छैन’
काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले निम्त्याएको लकडाउनका कारण अन्य क्षेत्रमा प्रभाव परे पनि काठमाडौंभित्रका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा धेरै असर नपरेको सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड (कास्कुन) का अध्यक्ष दीपक पनेरुले काठमाडौंमा रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये जो अस्वस्थ ढंगले चलेका छन्, जुन संस्था सुशासनमा चलेकाे छैनन् त्यस्ता सहकारीमा सामान्य समस्या देखिएकाे बताए ।
लकडाउनको समयमा समूदायमा आधारित रहेर काम गरेका सहकारी संस्थाहरु एकदमै अब्बल देखिएका छन् । तर मार्केट बेसमा रहेर बजारबाट पैसा उठाउने सहकारीहरुलाई भने तरलता व्यवस्थापन लगायतका समस्या देखिएको उनको तर्क छ ।
केही संस्थाहरुमा सामान्य समस्या रहेको भन्दै त्यस्ता संस्था खोज्ने, भेटने, उनीहरुको संस्था तथा सदस्यलाई परेको असर, उनीहरुको संस्थाको मूख्य कार्यक्षेत्रमा रहेका सदस्यलाई परेको असरलाई हेरेर सहकारीहरुलाई काउन्सिल गर्ने,समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको उनले जानकारी गराए ।
यस्तो बेलामा सहकारी संस्थाहरुले मानव संशाधनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सहकारीमा सुशासन कसरी कामय गर्ने भन्ने विषयमा प्रविधि मार्फत छलफल भइरहेको पनेरूकाे भनाइ छ । अहिले केही संस्थाहरुले वित्तीय शुसासन, संस्थागत शुसाशनको व्यवस्थालाई अनुशरण नगर्दा केही समस्या हुनसक्ने उनको तर्क छ ।
‘हिजोका दिनमा तरलतालाई ध्यान नदिइ लगानी गर्ने खालका सहकारी संस्थाहरु पनि हामिले भेटेका छौं,’ उनले भने, ‘तै पनि अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै समस्या त देखिएको छैन ।’
पनेरूका अनुसार अहिले नै सहकारीमा धेरै नै असर परेको भनेर बाहिर देखिने गरी केही ठूला विषय आएका छैनन् ।
सामान्य समस्यामा रहेका सहकारीहरुले आन्तरिक व्यवस्थापनमा धेरै काम गरेको उनको तर्क छ । सहकारीले इमान्दारपूर्वक काम गर्दागर्दै तरलतामा समस्या परेको खण्डमा जिल्ला संघ, केन्द्रीय संघले पनि तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने हिसाबले राहत कोष बनाएको पनेरूले बताए ।
अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीले यति राहत चाहियो भनेर माग नगरेको भएपनि लकडाउन खुलेपछि चाँही कति सहकारी संस्थाको ताला खुल्ने हो वा होइन भन्नेमा अन्योलता रहेको उनको बुझाइ छ ।
लकडाउनको असर सहकारीमा केही न केही हुने तर अहिले नै यस्ताे समस्या देखियाे भनेर भन्न नसिकने तर पुर्ण लकडाउन खुलेर सहकारी खुलेपछि के कस्ता समस्या रहेछन् थाहा पाउन सकिने पनेरूकाे बुझाइ छ ।
‘सहकारीका सदस्यको व्यापार, व्यवसाय, उनीहरुको आयमा प्रत्यक्ष असर पर्नेहुँदा नयाँ बचत नआउने, पुरानो ऋण फिर्ता नहुने अवस्था आएमा सहकारीहरुलाई समस्या हुने छ’ उनले भने ।
‘हामीले सहकारीहरुलाई आफ्नो सदस्य भेटेर स्वास्थ्यकाे बारेमा जानकारी लिने, वित्तीय परामर्श दिर्ने, सामाजिक मनोपरामर्शका कार्यक्रम गर्नुपर्ने, सहकारीका सदस्य भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नआओश भनेर त्यसमा ध्यान दिनु पर्ने, सदस्यहरु औषधी उपचार गर्न नपाएर छटपटिनु पर्ने अवस्था नआओस् भन्दै कार्यालय नियमति खोल्ने बाताबरण बनाउन भनेका छौं,’ उनले भने ।
कम्तीमा पनि संस्थाहरुको तरलता २५ प्रतिशत हुनुपर्छ र त्यति भएको खण्डमा केही समय समस्या नै परेपनि धान्छ भन्ने मान्यता सहकारी क्षेत्रमा रहेकाे छ ।
अहिले पहिला लगानी गर्ने अनी कमाउने हो भन्ने सोच रँहदै आएको भएपनि अबको दिनमा संस्थामा २५ प्रतिशत तरलता हुने सम्भावना न्यून रहेको उनको उनको भनाइ छ । तर सुशासनमा चलेको संस्थामा यस्तो समस्या नदेखिएको पनेरूकाे तर्क छ ।
उपत्यकाको ४/५ सय संस्था सुसाशनमा रहेको र त्यस्ता संस्थाले सदैव महामारी ठान्नेर र सिस्टमभन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने गरेको उनले बताए ।
अहिले वित्तीय व्यवस्थापन, तरलता व्यवस्थापन, सुशासनकाे कार्यविधि, कर्मचारी व्यवस्थापनको गाइडलाइन पनि दिइएकाे जानकारी गराए । यही आधारलाई फलो गरेर सहकारीहरू सदस्यमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको उनकाे बुझाइ छ ।
हाल उपत्यकामा २ हजार ९९७ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये ७ सयको हाराहारीमा बचत तथा ऋण संस्था मात्रै नेटवर्कमा आएको उनले बताए । बाँकी सहकारीहरु नेटवर्क बाहिर नै रहेका छन् । यी सहकारीमा ४ लाख सदस्य व्यक्तिगत रुपमा आबद्ध रहेका छन् । यी सहकारीले औसतमा डेढदेखि २ खर्बको बचत परिचालन हुने गरेको पनेरूकाे भनाइ छ ।
यता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले उपत्यकाको सबै जिल्लामा रहेका सहकारी संस्थाहरु अझै पनि अपडेट नभएको बताए ।
त्यस्ता सहकारीहरु प्रारम्भिक सहकारीको रुपमा अपडेट भएपनि संस्थागत अपडेट नभएपछि अभियानसँग अपडेट नहुने र सहकारी संस्थाहरुमा के कस्ता समस्या रहेका छन भन्ने थाहा पाउन समस्या हुने गरेको ढकालको भनाइ छ ।
‘संस्थागत रुपमा चलेका सहकारी संस्थाहरु नेफ्स्कुनका साथै काठमाडौं बचत संघमा नै किन नहोस कही कहीँ आवद्ध भएकै हुन्छन्,’ उनले भने । त्यो नभएपनि राष्टिय सहकारी बैंकमा त आबद्ध हुनैपर्ने बताउँदै उनले त्यहाँ पनि आबद्ध नभएका संस्थाहरु चलायमान नभएको र आफूखुसी चलेको बताए ।
‘ती संस्थामा शुसासन छैन । गभर्नेन्स छैन । निश्चित उद्देश्यका लागि खुलेका, स्वतस्फूर्तरुपमा बचत संकलन गर्नेहरु अहिलेको परिस्थिती सामाना गर्न सक्नेगरी चलेका छैनन् । त्यस्ता सहकारी संस्था लकडाउन जसरी नै लक भएर बसेका छन्,’ उनले भने ।
अहिले सिस्टममा चलेका सहकारी संस्थालाई समस्या नभएपनि सिस्टममा नचलेका सहकारी संस्थाहरुलाई समस्या हुने उनको बुझाइ छ । जिल्ला संघ, नेफ्स्कुन वा सहकारी बैंकमा नै किन नहोस यस्ता ठाँउमा आबद्ध भएका सहकारी संस्थाहरुलाई काउन्सिल हुने गरेको र उनीहरुले कुनै समस्या भोगेको खण्डमा त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने ढकालकाे बुझाइ छ ।
अहिले केही सहकारीहरुलाई विपद व्यवस्थापन, सेल्टर दिने, रेस्क्यू गर्ने, विभिन्न विषयमा काउन्सिलिङ गर्ने काम भइरहेको ढकालको भनाइ छ ।
‘अहिलको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यलाई दिने सेवाका कमी नहोस भनेर हामीले हाम्रो सम्पर्कमा भएका सदस्यहरुलाइ सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सहकारीका सदस्यको समस्याको पहिचान गर्न भनेका छौं,’ ढकालले भने ।
त्यसका लागि निर्देशिका, कार्यविधि बनाएर सबैलाई दिइरहेको उनको भनाइ छ । अरु कुनै भवितव्य, प्राविधिक कारण वा कुनै कारण संस्था चलायमान बनाउन समस्या नहोस भनेर विपत व्यवस्थापन कोषबाट न्यून ब्याजदरमा संस्था खोल्न सहज होस भनेर आर्थिक सहयोग गर्ने र ६/७ सय संस्थाले फर्म भरेको उनले जानकारी दिए ।
चैत महिनामा क्लोजिङ गरेको एकाउन्टले वैशाख, जेठ, असारमा नाफा म्यानेज गर्ने बेलामा भएको लकडाउनले केही असर पारेको ढकालले बताए ।
चैत, वैशाख, जेठमा नै कामम गर्न नसकेका कारण नाफामा संकुचन आउने, बजारबाट पैसा उठन नसक्ने, ऋण उठन नसक्ने कारण तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको दाबी गरे ।
कोरोनाका कारण नै उपत्यकामा संख्यात्मक धेरै समस्या नदेखिएको भएपनि सहकारीको मूल्य मान्यता, नीति, पद्दति, व्यवहार राम्रो नभएका सहकारीमा लकडाउनको बढी समस्या देखिएको छ ।
लकडाउनका कारण अब असुलिमा परेको समस्या साउनपछि पनि अझै ६ महिन जान सक्ने उनको दाबी छ । प्रत्यक्ष ६ महिना र अप्रत्यक्ष रुपमा आगामी आव भरी नै कोरोनाको कुनै न कुनै असर सहकारी क्षेत्रमा देखिने उनको भनाइ छ ।
जिल्ला संघ काठमाडौंका सचिव बालकुमार बास्तोलाले लकडाउनको कारण काठमाडौंका बचत तथा ऋण सहकारी मध्ये पनि बजार बेसमा रहेर काम गर्नेलाई समस्या भएको र समुदायमा आधारित रहेर काम गर्ने सहकारीलाई समस्या नभएको बताए ।
‘कम्यूनिटी बेसका सहकारीहरु एकदमै अब्बल देखिएका छन् तर मार्केट बेसमा भएको, बजारमा पैसा उठाउनेहरुलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न समस्या होकी जस्तो देखिएको हो,’ उनले भने ।
अहिलेसम्म लकडाउनड पूर्णरुपमा नखुलेका कारण कति असर परेको हो भनेर यकिन भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ । अहिले लकडाउन पूर्णरुपमा नखुल्दा भोलि के हुने हो ? भनेर डर हुने तर पूर्णरुपमा खुलेपनि सदस्यका आत्मबल बढने भएकोले आगामी दिनमा तरलताको खासै डर नहुने उनको भनाइ छ ।
‘लगानी गर्ने नयाँ क्षेत्र तत्काल देखिएको छैन । सदस्यले ब्याजबाट आएको रकमले दैनिक खर्च टार्न सकेमा तरलताको धेरै समस्या नहुनसक्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार लकडाउनको समयमा सम्पर्क व्यक्ति तोकेर एक साताको लागि खोल्दा धेरै नै पैसा सदस्यले निकालेको बताए ।
‘मैले बिहान ७ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म दुई सिफ्टमा अफिस खोले त्यो बेला निकालिएको पैसा डिपोजिट आउन थाल्यो । अब खोलिहाल्छ समस्या हुँदैन भनेर ५० हजार निकाल्ने मान्छेले ५ हजार निकाल्न थाल्नुभयो,’ उनले भने ।
यता अहिले ऋण लिएका सदस्यबाट ब्याज उठन भने समय लाग्ने देखिएको छ । सहकारीमा प्रोभिजन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएन भने यो पटक धेरै सहकारी संस्थाले नाफा देखाउन नसक्ने उनको तर्क छ ।
कर्जा उठाउन केही प्रतिशत पुँजिकृत गर्न सक्ने वाताबरण सृजना नभएको खण्डमा सहकारीहरुलाई केही अप्ठेरो पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला संघको मातहतमा नेफ्स्कुनबाट बिना धितोकर्जा दिने व्यवस्था गर्न लागेको र उक्त कर्जा अप्ठयारोमा परेका र शुसासनमा रहेका सहकारीहरुले मात्रै पाउने छन् । यस्तै सहकारी बैंकसँगको सहकार्यका अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
अहिले जिल्ला संघले विपत व्यवस्थापन कोष खडा गरेर कार्यदल तयार गरिसकेको छ भने कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । उक्त कोषका लागि ठूला सहकारीबाट सापटी लिने र त्यही कोषमार्फत् कमजोर सहकारीहरुलाई केही संस्थालाई जमानी राखेर ६÷८ महिनाका लागि दिने कार्यविधि बनिरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै पाँचतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भोलानाथ पाठकले आफ्नो सहकारी संस्थामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी तरलता रहेको र तरलतामा कुनै पनि समस्या नभएको बताए । लकडाउनको बेलामा पनि सहकारीका सदस्यहरुले समस्या परेको खण्डमा फोन गर्ने र त्यसको आधारमा समस्या समाधान गरेको बताए ।
बचतकर्ताले फोन गर्ने, परेको समस्या समाधानका आग्रह गर्ने गरेको भएपनि ऋण लिएकाहरुले ब्याज भुक्तानी, सावाँ भुक्तनीमा समय लगाउने जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । यो अवधिमा कतिपय वास्तवमा नै समस्या परेका सदस्यहरु पनि रहेको र त्यसको कारण ५० प्रतिशत असर गरेको पाठकको भनाइ छ ।
‘साँवा, ब्याज उठाउनको लागि प्रशस्त असर परेको छ, तै पनि कतिपयले असारमा अपेडेट गर्छौ भनेका छन् । लकडाउन थपिए केही भन्न नसकिने तर लकडाउन नथपिए सुधार हुन्छ की भन्ने आशा रहेको छ,’ उनले भने ।
यो बेलामा राम्रो कारोबार नगर्ने, संस्थागत सुशासनमा नचलेका सहकारी संस्थाहरु कोरोनालाइ नै बाहना बनाएर बन्द गर्ने तयारीमा समेत देखिएको पाठकको भनाइ छ । त्यस्ता सहकारीहरुले लकडाउनको समयमा सहकारीका सदस्यहरुलाई सेवा दिन नसकेको उल्लेख गरे ।
कतिपय सहकारी संस्थाहरु यो अवधिमा नखुल्दा सदस्यहरुले धेरै नै समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । यो बेलामा बैंक पनि बन्द हुने सदस्यलाई समस्या पर्ने भएकाले संस्था खोलेर सेवा दिनु प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ ।
आफ्नो सहकारीले पनि बिहान ७ बजेदेखि साँझा १० बजेसम्म सहकारीको सुविधा दिएको बताए । यो अवधिमा आफूले ३ हजारको हाराहारीमा बिपन्न सदस्यलाई राहत दिएको बताए ।
कतिपय काठमाडौंमा घर भएका, गाडी भएका सदस्यहरुलाई पनि बचत नभएका कारण समस्या भएको भन्दै त्यस्ता सदस्यलाई सेवा दिएको बताए । यो अवधिमा आफ्नो सहकारीले दैनिक २० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरेको बताए ।
‘यो अवधिमा हामीले बैंकमा रहेको पैसा निकाल्नु परेको छैन, यो बीचमा लगभग १ करोड रुपैयाँ बैंक, नेफ्स्कुनमा जम्मा गर्न सक्यौ । यो अवधिमा काम गर्दा सुरक्षाका उपाय पालना गरेका छौं,’ उनले भने ।
नवकान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रवन्धक हरि पाण्डेले पनि संस्थागत सुशासनमा रहँदै समूदायमा आधारित भएर चलेका सहकारी संस्थाहरुलाई लकडाउनले धेरै असर नपरेको बताए ।
उनले सबै सहकारीहरलाई संस्थागत सुशासनमा रहेर समूदाय केन्द्रित भएर पनि काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पाण्डेले आफ्नो संस्थाले लकडाउनको अवधिमा केही सदस्यहरुले आफू संस्थासम्म आउन नसक्ने तर पैसाको समस्या भएको भन्ने गुनासो गरेपनि उनीहरुको बैंक खातामा पैसा हालिदिएको समेत जानकारी गराए ।
अति आवश्यक परेका सदस्यलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सेवा दिएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयमा पूर्णरुपमा कार्यालय खुलेको र ऋण पनि परिचालन हुन लागेको बताए । अहिले सदस्यको आम्दानी कम हुँदा उनीहरुले लगेको ऋण तिर्न नसक्दा समस्या देखिने उनको भनाइ छ ।
यसबीच भाका नाघेको ऋण रिनु हुन नपाएको भन्दै यस्तो ऋण बढने, लिनुपर्ने ब्याज बढने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
नवकान्तिपुरले लकडाउनको अवधिमा तिरेको २ महिनाको ब्याजमा १० प्रतिशत रिफण्ड गर्ने नीति बनाउँदा राम्रै पैसा उठेको बताए ।
ऋणिलाई केही सहुलियत दिएको खण्डमा ऋण उठने सम्भावना रहेको उनको बुझाइ छ । अहिले कतिपय सदस्यले लगेको ऋण तिरौला पछि सरकारले मिनाहा गर्ने निर्णय गरेमा घाटामा जान्छौं भन्ने सदस्य पनि रहेको उनको भनाइ छ ।
यो बेला केही सदस्यले यस्तै बाहना बनाउने गरेको बताए । एक सदस्यले अर्को सदस्यको नै पैसा लगेको हुने भएकाले सदस्य सदैवमा इन्मान्दार हुन आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।