कोरोनाका कारण साढे १३ सय कर्मचारी पुर्याउने राष्ट्र बैंकको योजनामा लोकसेवाले ब्रेक लगायो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न कर्मचारी थप गर्ने निधो गरेको थियो ।

पर्याप्त र दक्ष कर्मचारीको अभावमा प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्श निकाल्दै राष्ट्र बैंकले आगामी ३ वर्षभित्र साढे १३ सय जना कर्मचारी पुर्याउने केद्रिय बैंकको रणनीति थियो ।

सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सर्बोच्च निकाय हो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक, सुपरिवेक्षक पनि हो ।

राष्ट्र बैंकले जति प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सक्यो मुलुकको वित्तीय प्रणाली उति मजबुत हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय कार्यालयलगायत प्रदेशिक कार्यालयमा ३ वर्षभित्र १ हजार ३ सय ५५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा बैंकमा ४९५, सहायकस्तरका ४४६ र श्रेणीबिहीन कार्यालय सहयोगीस्तरका र ११५ जना करारका कर्मचारी गरी १ हजार ५६ जना कर्मचारी कार्यारत छन् ।

त्यसैगरी, १० जना चिकित्सक, ४ जना इन्जिनियर, २ जना इलेक्ट्रिसियन, २ जना फार्मासिस्ट, ५२ जना चालक र ८५ जना सुरक्षाकर्मी गरी जम्मा १५५ जना करारमा कार्यरत छन् ।

साथै, २०७५ चैत १ गतेदेखि २०७६ फागुन मसान्तसम्म कुल ९७ जना कर्मचारीहरू बैंक सेवाबाट अवकाश भएका छन् । सेवाबाट अवकाश हुनेमध्ये ८० जना सेवा अवधिको आधारमा र १५ जना उमेर हदको आधारमा अवकाश भएका छन् । यस अवधिमा २ जनाको राजीनामा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत माघमा बैंकले जनशक्ति व्यवस्थापन जनशक्ति योजना पारित गरी कार्यालयको भूमिका र जिम्मेवारी बढाएर २०७८/७९ सम्म अधिकृतस्तर, सहायकस्तर र कार्यालय सहयोगीस्तरमा सो संख्यामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

तर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्ने जोखिमको कारण लोकसेवा आयोगले तत्कालका लागि परीक्षा स्थगन गरेको छ । सोही कारणले राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापनका अवरोध भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत माघमा जनशक्ति योजना पारित गरी हरेक प्रदेशमा बैंकको प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाको परिकल्पना योजना गरेको थियो । जसमा प्रादेशिक कार्यालयको भूमिका र जिम्मेवारी बढाउँदै तिनको पुनसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले २०७५ असार मसान्तसम्म रिक्त रहेको प्रशासन सेवातर्फको सहायक द्वितीय पदमा ६८ जनालाई र प्राविधिक सेवातर्फको सहायक द्वितीय पदमा १२ जनालाई २०७६ साउन १ गते लागू हुनेगरी नियुक्त गरी पदस्थापन गरेको छ ।

जनशक्ति योजना तर्जुमाको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ, संस्थागत योजना विभागका कार्यकारी निर्देशक, बैंकसँग आबद्ध ३ वटा कर्मचारी संघ/संगठनका प्रतिनिधि सदस्य र जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव रहनेगरी जनशक्ति योजना निर्माण उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो ।

प्रादेशिक कार्यालयको भूमिका र जिम्मेवारी बढाउँदै तिनको पुनसंरचना गर्ने योजना बनाएको भएपनि १ वर्षसम्म नयाँ कर्मचारीको लागि आवेदन खुल्ला गर्ने वा करारका कर्मचरी नराख्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।

‘कोरोनाको प्रभावको कारण जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि बनाइएको योजना यो वर्ष कार्यान्यवन गर्नका लागि असम्भव छ,’ शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘लोकसेवाले पनि तत्कालका लागि परीक्षा स्थगन गरेको छ, त्यसैले भएकै जनशक्तिले काम चलाउनु पर्ने बाध्यता छ ।’

लोकसेवाले नै नयाँ जनशक्ति माग नगर्नु भनेको कारण नयाँ आवेदन नखुलाउने र आवश्यक कर्मचारीका लागि यसअघि लिखित परीक्षा सम्पन्न भइसकेकाहरुको अन्य प्रक्रिया चाँडै सम्पन्न गरी अवश्यकता पूरा गर्ने उनले बताए ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म रिक्त रहेको सहायक निर्देशक- लेखा/लेखापरीक्षक ८ जना, सहायक निर्देशक प्रशासनमा २८ जना र सहायक द्वितीय ३१ जना गरी कुल ६७ कर्मचारी माग गरेको थियो ।

जसको अनलाइनमार्फत् दरखास्त संकलन गरी सबै तहको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगमार्फत सम्पन्न भइसकेको छ । यसमध्येमा आन्तरिक बढुवाको भने नतिजा प्रकाशित भइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा चिकित्सक, इन्जिनियर, इलेक्ट्रिसियन, फार्मासिस्ट, चालक र सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्य कर्मचारीहरु करारमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विनियमावलीमा नै अधिकृत, साहयक र सहयोगीस्तरका कर्मचारी करारमा राख्न नपाउने भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै विभागहरुको पुनर्संरचना नयाँ मोडालिटीबाट गरिने डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको भनाइ छ ।

‘नयाँ विभाग गठन नै गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा पुराना केही विभाग खारेज गरेर त्यहाँको कर्मचारीलाई नयाँ विभागमा व्यवस्थापन गरिन्छ,’ शिवाकोटीले भने ‘दरबन्दी बढाएर विभाग गठन गर्न भर्नामा समस्या र आर्थिक समस्या समेत भएको कारण दरबन्दी नबढ्ने गरी विभाग गठन गरिन्छ ।’

हाल राष्ट्र बैंकमा १७ जना बिशिष्ट अधिकृतहरु छन्, सोही अनुसार दरबन्दी नथपिने गरी र कर्मचारीहरुको वद्धि विकासमा असर नपर्ने गरी नयाँ कार्यालय पुनर्संरचना गरिने उनको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकले ३ वर्षे जनशक्ति कार्ययोजनामा कार्यालयलको पुनर्संरचना गरी अधिकृत विशिष्ट १८ जना, अधिकृत प्रथम ५४ जना, अधिकृत द्वितीय २०९ जना, अधिकृत तृतीय ४२३ जना, सहायक प्रथम १८१ जना, सहायक द्वितीय ३६२ जना, सहायक तृतीय १३ जना र कार्यालय सहयोगी ९५ जना गरी जम्मा १ हजार ३५५ जना कर्मचारी आवश्यक गर्ने आँकलन गरेको थियो ।

कार्यालय संरचना अनुसार राष्ट्र बैंक जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले प्रत्येक वर्ष आवश्यकता मुल्यांकन गरी पदपुर्तिका लागि दरबन्दी निर्धारण गर्छ । विभागले निर्धारण गरेको दरबन्दी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर लोकसेवामार्फत पदपुर्ति गराइन्छ ।

कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएर लोकसेवाले परीक्षा लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपनि केही समयपछि भने राष्ट्र बैंकले लोकसेवालाई परीक्षाको लागि आग्रह गर्ने शिवाकोटीको भनाइ छ ।

‘अहिलेको अवस्था लम्बिँदै गएर १ वर्षभन्दा बढीसम्म लोक सेवाले परीक्षा खुलाएन भने वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ‘भर्ना गर्न रोकिएपनि अवकास हुने कर्मचारी त रोकिँदैन, त्यसैले लोकसेवालाई परीक्षा खुल्ला गर्ने पत्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकका कामहरु बढ्ने निश्चित हुँदा लोकसेवाले परीक्षा लिन असम्भव भएमा त्यसको वैकल्पिक बाटो खोजिने उनले बताए ।