मौद्रिक नीतिमा बैंकर्स संघको सुझाबः राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर तोक्नु हुँदैन, बैंकलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिनेबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) तोक्नु नहुने बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै संघले राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर तोक्नु असान्दर्भिक भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बंकैहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरुको गुणस्तर सुधार हुँदै गएको, कमिसन दरहरु घट्दै गएको र व्याजदर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तर समेत कम हुँदै गएको संघले प्रष्ट पारेको छ ।
‘बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी निरन्तर रुपमा घट्दो क्रममा छ, यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्वीजिशन नीतिलाई प्रोत्साहन गरेको छ । बैंकहरु बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दा व्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) को सीमा तहाँबाट तोक्नु सान्दर्भिक देखिदैन,’ संघले सुझाएको छ, ‘छिमेकी मुलुकहरु (श्रीलङका, बंगलादेश, भारत) मा समेत व्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दर्छौ । यस्तो तीब्र प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा प्राइसिङ सम्बन्धी निर्णय गर्न बैंकलाई नै दिनु राज्यले अंगिकार गरेको आर्थिक नीति बमोजिम हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले ०७७ असार मसान्तसम्ममा स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भनेर भनिसकेको अवस्थामा बैंकहरुहरुले भने स्प्रेडदर नै तोक्नु नहुने बताएका हुन् ।
अर्कोतिर व्यवसायीहरुले स्प्रेड दर ३ प्रतिशतमा झार्न सुझाउँदै आएका छन् । डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएको बेला बैंकहरुको स्प्रेडदर ५ प्रतिशत तोकेका थिए । त्यसबेला कतिपय बैंकहरुले ८/९ प्रतिशतको स्प्रेड राखेर काम गरिरहेका थिए । अहिले अधिकांश बैंकको स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
केहीदिन अघि संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकहरुको स्प्रेड दर ४ प्रतिशतमा झार्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । आगामी मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिदियो भने बैंकहरुको ठूलो आम्दानी खुम्चिने निश्चित छ । जसले रिटर्न अन इक्वीटीमा थप असर पार्नेछ ।
स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतमा झार्दा बैंकहरुको आम्दानी घट्ने भन्दै बैंकका लगानीकर्ता र बैंकरहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।